विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने कोकणातील जनतेचा जाहीरनामा 

पंकज दळवी, विजय मोरे
Wednesday, 16 October 2019

निरंतर कोकण कृती समिती मार्फत, कोकणच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी जाहीरनामा तयार करण्यात आला आहे. कोकणच्या जनतेचा हा जाहीरनामा... 

निरंतर कोकण कृती समिती मार्फत, कोकणच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी जाहीरनामा तयार करण्यात आला आहे. काय अपेक्षा आहेत कोकणवासियांच्या लोकप्रतिनिधींकडून ? कोकणातील साैंदर्य, येथील संस्कृती अबाधित राहावी अशीच जनतेची अपेक्षा आहे. विधानसभा निवडणूकीच्या निमित्ताने कोकणच्या  जनतेवतीने देण्यात आलेला जाहीरनामा असा... 

१) पर्यावरण संरक्षण करण्यासाठी कायद्यात कडक सुधारणा व अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करावी.

२) राज्यातील वन कायद्यात सुधारणा करून जंगलतोड करण्यास प्रतिबंध लागू करावा. इको सेन्सिटिव्ह झोनची  अंमलबजावणी, ग्राम जैवविविधता समित्यांना नोंदणीसाठी प्रोत्साहन व अर्थसहाय्य द्यावे. सामाजिक वनीकरण सारख्या सरकारी धोरणांतून देशी झाडांची लागवडीसाठी पुढाकार घ्यावा.

३) स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असणाऱ्या संसाधनांचा उपयोग करून पर्यटन उद्योगातून स्थानिक युवकांना रोजगार निर्माण होईल, अशा योजना आखाव्यात व अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करावी.

४) पर्यावरणपूरक उद्योग क्षेत्रांची तालुका पातळीवर निर्मिती करावी. त्यात फूड प्रोसेसिंग, शेतमाल प्रक्रिया, गृहउद्योग , इलेक्ट्रॉनिक, आयटी यावर भर असावा. प्रकल्प आणण्यापूर्वी स्थानिक लोकांशी चर्चा, तसेच तेथील पर्यावरणाचा विचार करण्यात यावा.

५) कोकणात नाणार रिफायनरी व जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पांसारखे विध्वंसक रासायनिक प्रकल्प नकोत. जुन्या केमिकल उद्योगांना अद्यावत ईटीपी- सीईटीपीची सक्ती लागू करावी. नवीन एमआयडीसी उभारण्याऐवजी प्रस्थापीत एमआयडीसीमधल्या बंद पडलेल्या कारखान्यांच्या जागांचा वापर करावा.

६) पर्ससीननेट तसेच एलईडी लाईट्सचा वापर करून केल्या जाणाऱ्या मच्छीमारीवरील बंदी कायम ठेवून, पारंपरिक पद्धतीची मासेमारीला सरकारकडून सहाय्य मिळावे. पारंपारिक मच्छीमारांना शासनामार्फत बंदरांजवळ कोल्ड स्टोरेज, आईस फॅक्टरी सारख्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. मत्स्य व्यवसायासाठी सरकारी कंपन्यांचा विमा, मच्छीमारांचे टर्म इन्श्युरन्स सबसीडी इंधन, कमी व्याजदराने कर्ज, विशेष प्रशिक्षण व यांत्रिकीकरण यासाठी सहाय्य मिळावे. 

७)  शेतीच्या यांत्रिकीकरणासाठी छोट्या छोट्या, सहज घेऊन जाता येईल, अशा यंत्रांची बँक प्रत्येक दहा किलोमीटर अंतरावर निर्माण करून शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावी.

८)  दुग्धव्यवसाय वाढीसाठी विशेष प्रयत्न व प्राधान्य व्हावेत. स्थानिकांच्या रोजगरवाढसाठी भाजी, फळफळावळ, अंडी, मटण व चिकन यासाठी स्थानिक व बाहेरील बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी यंत्रणा उभी करावी. 

९) जलसंधारणाबाबत हे हवे :
अ) घाटमाथा व उर्वरीत महाराष्ट्रातील संरचना वापरण्याची सक्ती न करता कोकणातील कातळ, सह्याद्रीचा डोंगराळ भाग, पठारं, आणि समुद्रकिनारा यांना अनुरुप रचनांचा शासकीय निर्णय करण्यात यावा. तसेच दुर्गम भागात होणारा वाहतूकीचा खर्च लक्षात घेता दरपत्रकात त्याबाबत मार्गदर्शक तत्वे आखून देण्यात यावीत. 

ब) प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबतची प्रलंबीत प्रकरणे एका वर्षात पूर्णपणे निकाली काढण्यात यावीत. 

१०)  वाहतूकीबाबत हे हवे :
अ) पर्यटन स्थळांचा विकास, उत्तम पायाभूत सुविधा व दळणवळण व्यवस्था उपलब्ध करुन देणे. मुंबई गोवा महामार्ग पावसाळ्यापूर्वी तयार करण्यात प्राधान्य देणे. पर्यटन व सुलभ प्रवासासाठी जलवाहतुकीसाठी प्राधान्य देणे, बंदर विकसित करावीत पण बंदरांचं खासगीकरणास विरोध करावा.

ब) कोकण रेल्वे मार्गावर दक्षिण भारताकडे धावणाऱ्या गाड्यांचे थांबे कोकणात वाढवावेत. कोकण रेल्वे मार्गावर रात्र प्रवासात असणारी गर्दी नियोजनासाठी वेळापत्रक दुरुस्ती करावी. अनारक्षित बोगीनमध्ये वाढ करण्यात यावी. कोकण रेल्वे स्थानकांवर कोकणी पेय - खाद्य यांचे स्टॉल स्थानिकांना चालवण्यासाठी वाढ करण्यात यावी.

११) शिक्षणासाठी हे हवे - 
 अ) कोकणासाठी स्वतंत्र विद्यापीठ असावे. शिक्षणात स्थानिक पातळीवरील संसाधनातून रोजगार व स्वयंरोजगार करता येऊ शकेल, अशा कौशल्याचा व आर्थिक साक्षरतेचा अंतर्भाव असावा. 

ब) पारंपारिक पद्धतीच्या केवळ पदवी देणाऱ्या शिक्षणापेक्षा अशा नवीन शिक्षण अभ्यासक्रमाला प्रोत्साहन मिळेल अशा योजना , शिष्यवृत्ती - अर्थसहाय्य देण्यात यावे.

क) इंजिनिअरींग पदवी, एमबीबीएस यांची विभागिय महाविद्यालये तातडीने उभारण्यात यावीत. संकल्पित कोकण विद्यापीठाच्या प्रमाणपत्रांची वैधता विद्यापीठासोबत तत्काळ सुरू करावी.

१२ )आरोग्यासाठी हे हवे -
ग्रामीण आरोग्य केंद्र पूर्णपणे चालू राहतील, अशा पद्धतीने अत्यावश्यक औषधे, डॉक्टर व इतर कर्मचारी यांची उपलब्धता, त्यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना करावी. मोबाईल आरोग्य व्हॅन, पॅथॉलॉजि लॅब, अॅम्बुलन्स यासाठी उपाययोजना करणे.

१३) जिल्हा आपत्कालीन व्यवस्था कायम अद्यावत असावी, स्थानिक पातळीवर आपत्कालीन परिस्थितीवर मदतीसाठी स्वयंप्रेरणेने काम करणाऱ्यांचा समूह वाढविणे, याबाबत मार्गदर्शन शिबीरे व्हावीत. यासाठी पाठपुरावा व्हावा. पर्यटन किनाऱ्यांवर जीवरक्षक टीम कायम तैनात करावी.

१४) संसदीय:
अ) ओबीसी जनगणना, कुळांचे रखडलेले प्रश्न, महसुलात खोती समस्या मिटण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत. शासकीय अस्थापनांमध्ये कर्मचारी हालचाल रजिस्टर - सेवाहमी कायदा यांची कडक अंमलबजावनी करावी. 

ब) खाडीमधली तसेच समुद्र किनाऱ्यावर केली जाणारी अवैध रेती तस्करी थांबवावी, यासंबंधी कारवाई न करणाऱ्या महसूल - पोलीस अधिकारी - कर्मचाऱ्याचं निलंबन करावे.

क) कोकण विभागाचा सन १९६० पासूनचा अनुशेष जिल्हानिहाय जाहीर करण्यात यावा. कोकणातील प्रत्येक विधीमंडळ सदस्याची मासिक उपस्थिती, अधिवेशन उपस्थिती व त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न, विधेयके यांची माहिती देणारे मासिक कोकण विभागीय आयुक्त यांच्या स्तरावरून प्रसिद्ध करावे.

ड ) गडकिल्ले हेरिटेज हॉटेल / रिसॉर्ट म्हणून खासगीकरण करण्यावर विधिमंडळात विरोध करावा.

१५) कोकणातील यापूर्वी अधिग्रहण झालेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी जर प्रकल्पासाठी किंवा उद्योगासाठी वापरात नसतील तर त्या शेतकऱ्यांना परत दिल्या जाव्यात.

१६) शेती / बागायती संदर्भात हे हवे -
अ) कोकणातील हापूस, काजू, चिकू व इतर फलोत्पादनांना किमान हमी भाव मिळाला पाहिजे. ही मागणी मान्य करून घेणे. हवामान बदलामुळे उत्पन्नात घट किंवा नुकसान झाल्यास हमी भावाच्या दराने नुकसानभरपाई मिळावी. हापूस आंबा निर्यातीसाठी विशेष प्रयत्न व्हावेत. शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त नफा मिळण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत. ज्यात नाबार्ड तर्फे दिले जाणारे अनुदान यावर आधारित पॅकहाउस, पॅकहाउस ट्रीटमेंट सारखे तंत्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचली पाहिजेत यासाठी विशेष प्रयत्न व्हावेत.

ब) काळीमिरी, बांबू, सुपारी, जायफळ यांसारख्या नगदी पिकांच्या लागवडवाढीसाठी अनुदान व कृषीखात्यातर्फे मार्गदर्शन शिबीरे आयोजित करावीत. अफ्रिकेतून आयात होणाऱ्या काजूवरील आयात शुल्क वाढवून, इथल्या काजू उत्पादकांना न्याय मिळवून द्यावा.

क) मोकाट गुरे, वानर, गवे, रानडुक्कर यांपासून शेती क्षेत्राच होणाऱ्या नुकसानीबाबत वनखात्यामार्फत उपाययोजना करण्यावर भर द्यावा.

ड) कृषी अनुदाने प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबीत राहू नयेत यासाठी कालबद्धतेचा समावेश नागरीकांची सनद यात करण्यात यावा. 

१७) कोकणात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये रिक्त पदे भरावीत व यात स्थानिकांना ८० टक्के प्राधान्य मिळावे, स्थानिक पातळीवर पोलीस भरती - सैन्य भरतीसाठी प्रशिक्षण शिबिर आयोजित करावीत. क्रीडासंकुल, नाट्यसंकुल तालुक्यात उभारणीसाठी प्रयत्न व्हावेत.

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Declaration of Manifesto of the Konkan people for the Assembly elections