ऊस आंदोलनाचे नाटक....अंक दुसरा

ऊस दरातील प्रथम उचल (ॲडव्हान्स) एफआरपी अधिक २०० रुपये असा ठरला होता. साखर दर घटल्याने २५०० रुपये प्रतीटन पहिली उचल देण्यास सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी सुरवात केली आहे. याला विरोध म्हणून खासदार शेट्टींनी साखर सहसंचालकांच्या कार्यालयावर मोर्चा काढला. आक्रमक भाषणे झाली.  कारखानदार-व्यापारी यांचे संगनमत, ते चोर, लुटारू  अशी विशेषणे लावण्यात आली. मात्र पुढे काय. काही नाही. फक्त साखर कारखानदारांना जाहीर सभेत, भर चौकात झोडपणारे नेते आपणास मिळाले याचा आनंद वाटून घेणे. येत्या महिन्याभरात शिल्लक ऊस तुटावा यासाठी फड पेटतील. 

हातापाया पडून पंचवीसशे, तर पंचवीसशे असे म्हणत शेतकरी नेत्यांची भाषणं विसरून कारखान्यांच्या मागे ऊस न्या म्हणून मागे लागलेला दिसेल. नेत्यांनी खूप प्रयत्न केले; पण यश आले नाही, असे निष्ठावान श्रद्धाळू शेतकऱ्यांना वाटेल. तर तटस्थ शेतकऱ्यांना हे नाटकच आहे असे वाटेल. हळूहळू सर्व काही शांत होईल. हेच होत आले आहे.

ऊस शेतकऱ्यांचे आंदोलन हीच मोठी फसवणूक आहे. सद्य:स्थितीत साखर कारखाने एफआरपी अधिक २०० रुपये देऊ शकत नाहीत, हे वास्तव आहे. शेतकरी संघटना आणि साखर कारखाने यांच्यात करार झाला तेव्हा साखरेचे भाव ३५०० रुपयेपेक्षा जास्त होते. मागील हंगामात शेतकरी नेत्यांना अज्ञानामुळे साखर कारखानदारांचा खूप मोठा फायदा झाला होता. गुजरातमधील साखर कारखान्यांनी १२.५ साखर उताऱ्याला ४५०० रुपये प्रतीटन दर दिला. मात्र महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी फक्त ३१०० रुपये दिले. यामुळे मागील हंगामातील पैसेही साखर कारखान्यांच्याकडे शिल्लक होते. अशा परिस्थितीत सांगली, कोल्हापूर आणि सातारा जिल्ह्यांतील साखर कारखानदारांनी एफआरपी अधिक २०० रुपये हा दर मान्य केला. इतकेच नव्हे तर काही कारखान्यांनी स्पर्धा करीत त्याहून जादा दर देण्याची घोषणा केली.

एफआरपी अधिक २०० रुपये रक्कम मान्य करताना साखरेचे भाव वर्षभर ३५०० रुपयेपेक्षा जादाच असतील असे गृहीत धरण्याचा बावळटपणा केला. शिवाय  उसासाठी असलेल्या स्पर्धेमुळे मागे येणे त्यांना शक्‍यही नव्हते. मागील हंगामात गुजरातच्या तुलनेने महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना खूप कमी भाव द्यावे लागले. यामुळे साखर कारखानदारांना मागील हंगामात खूप नफा शिल्लक राहिला. यामुळे हंगाम सुरू करण्यास उत्सुक असलेल्या साखर कारखानदारांनी एफआरपी अधिक २०० रुपये मागणी सहज मान्य केली. 

शेतकरी नेत्यांनी सुद्धा त्याला मान्यता दिली. कारण शेतकरी नेते आणि साखर कारखानदार यांच्यात आंदोलन कसे, किती करायचे याबद्दल आता अलिखीत करार झाला आहे. या कराराचे पालन ते आता प्रतिवर्षी नाट्यमय रितीने  करीत आहेत. यंदाही त्यांनी असेच केले.

प्रत्येक वर्षी हंगाम सुरू होताना मोठी आक्रमक भूमिका घ्यायची. साखर कारखानदारांवर आग ओकायची. प्रचंड भ्रष्टाचाराचे आरोप करायचे. वातावरण निर्मिती करून १००/२०० रुपये उचल जादा मान्य करून घ्यायचे. साखर कारखानदारसुद्धा या नाटकात सहभागी असतात.  जे सहज देता येणे शक्‍य आहे ते सुद्धा देणं कसं शक्‍य नाही हे सांगतात. मग शेतकऱ्यांना साखर कारखानदार खोटं बोलताहेत याची खात्री होते. नंतर बऱ्याच  संघर्षपूर्ण नाटकानंतर तडजोड होते. 

उचलीत १००-२०० रुपये शेतकऱ्यांना जादा मिळतात. केवळ संघटनेमुळे १००-२०० रुपये जादा मिळाले म्हणून शेतकरी आनंदी. पण अंतिम दर देताना कारखानदारही समाधानी. कारण अंतिम दर गुजरातपेक्षा खूप कमी. गेल्यावर्षी गुजरातच्या १२.५ साखर उतारा असलेल्या साखर कारखान्यांनी ४५०० रुपये भाव दिला. येथील कारखान्यांनी ३००० ते ३२०० रुपये भाव दिले. अशा रितीने दोघेही खूश. तेव्हा दक्षिण महाराष्ट्रातील सध्याची व्यवस्था ही साखर कारखानदार आणि शेतकरी नेते या दोघांना सोयीची झाली आहे. यात फसवणूक फक्त शेतकऱ्यांची होत आहे.

साखर विक्रीत भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप किंवा साखर कारखानदार आणि व्यापारी संगनमताने साखरेचे भाव पाडून विक्री करीत आहेत. साखर कारखानदाराच साखर खरेदी करून साठेबाजी करीत आहेत. नेत्यांच्या या आरोपांत काहीच तथ्य नाही. कारण साखर विक्रीचे व्यवहार पारदर्शी आहेत. ते मॅनेज करणे शक्‍य नाही. साखर विक्रीवर नियंत्रणच नसेल तर बाजाराचा फायदा घेण्याचे प्रत्येकाला स्वातंत्र्यच आहे. त्यामुळे या तक्रारीला काहीही अर्थ नाही. साखर विक्रीची ईडी, सेबी तर्फे चौकशीची शेतकरी नेत्यांची मागणी म्हणजेच विनोद आहे. या यंत्रणाच्या कामाचे स्वरूपच माहीत नसल्याचे हे सारे लक्षण आहे. या नेत्यांचे  रंगराजन समितीबाबतचे अज्ञानही आता उघडे पडले  आहे.

साखर विक्रीची सर्व रक्कम शेतकऱ्याला आणि उपउत्पादनांमधूनच कारखाना चालवला जाऊ शकतो हे गुजरातच्या कारखानदारांनी सिद्ध केले आहे. त्यासाठीच सर्वांनी आग्रही राहिले पाहिजे. साखर उद्योग पूर्ण नियंत्रणमुक्तीकडे जात असताना उलटा प्रवासही परवडणारा नाही. शरद जोशींचे नाव घेताना त्यांच्या धोरणाविरोधात भूमिका घेणारे त्यांचे अनुयायी कसे असू शकतात? ऊसदर आंदोलनाचे नाट्य काय किंवा सरकारविरोधी असंतोषामुळे मंत्र्यावर होणारी गाजरफेक असे काही उपक्रम केवळ करमणूक करू शकतात; शेतकऱ्यांना न्याय नव्हे.  

‘एफआरपी’ची मोडतोड अटळ
साखरेच्या भावातूनच उसाची उचल द्यायची झाल्यास कारखान्यांना कर्जच घ्यावे लागेल. त्या कर्जातूनही ‘एफआरपी’ देणे शक्‍य होणार नाही. त्यामुळे एफआरपीची मोडतोड करू देणार नाही या वल्गनेला काहीच अर्थ नाही. यंदा एफआरपी दोन-तीन हप्त्यातच घ्यावा लागेल. साखर उद्योगावरील उठलेली अनेक नियंत्रणे आता पुन्हा येत आहेत. तात्पुरता दिलासा मिळवण्यासाठी नियंत्रणाचे कायमचे जोखड अंगावर घेणे योग्य नव्हे. साखरेवर १०० टक्के आयात कराची घोषणाही निरर्थक व अनावश्‍यक आहे. सरकार एका बाजूला साखर कारखान्यांनी एक रकमी एफआरपी द्यावी अशी सक्ती करणार. अशी विसंगत भूमिका  राजकारणातच चालते. हा पेच आर्थिक आहे. त्याची उत्तरेही त्याच पद्धतीने शोधली पाहिजेत.

(लेखक शेतकरी संघटनेचे नेते व चळवळीचे अभ्यासक आहेत )