को-ऑपरेटिव्ह सोसायट्यांमध्ये राहणे ही समस्या आहे का?

रोहित गेरा
बुधवार, 27 मार्च 2019

हाऊसिंग सोसायट्यांच्या व्यवस्थापकीय समित्यांमधील वाद हल्ली वाढल्याचे दिसून येते. इतकंच नाही, बाकीचे सदस्य आणि कमिटीचे सदस्य यांच्यातही वाद होत असतात.​

हाऊसिंग सोसायट्यांच्या व्यवस्थापकीय समित्यांमधील वाद हल्ली वाढल्याचे दिसून येते. इतकंच नाही, बाकीचे सदस्य आणि कमिटीचे सदस्य यांच्यातही वाद होत असतात.

महाराष्ट्रात १९६०मध्ये हाऊसिंग सोसायट्यांच्या संकल्पनेला पुढे नेणाऱ्या रीअल इस्टेट डेव्हलपर्समध्ये माझे आजोबा दिवंगत श्री. अतुर संगतानी यांचेही नाव आहे. या सोसायट्यांमध्ये को-ऑपरेटिव्ह लिव्हिंग म्हणजेच एकमेकांच्या साथीने राहण्याला प्राधान्य देण्यात आले. (म्हणूनच, को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीज-सीएचएस असं नाव त्याला देण्यात आलं.) शहरे मोठी झाली, शहरीकरणाला चालना मिळाली, ऐपत वाढू लागली आणि यातूनच कुटुंबांच्या स्वतंत्र घरांऐवजी हाऊसिंग सोसायट्यांना चालना मिळाली. अगदी सुरुवातीच्या काळात सीएचएसमध्ये मुलांना खेळण्याची जागा असायची (एखादा झोपाळा, सी-सॉ आणि मेरी गो राऊंड इतकं साहित्य पुरेसं असायचं), रस्त्यांवर दिवे, काही सुरक्षा रक्षक आणि स्वच्छता, इतर कामांसाठी माणसं (तेव्हा इमारतींना प्रशस्त लॉबीज नसायच्या) असायची आणि रस्त्यावरील दिवे, पाण्याच्या पंपापुरता वीजपुरवठा सोसायटीकडे असायचा. प्रत्येक हाऊसिंग सोसायटीमध्ये साधारण ४०-५० घरं असायची. सगळेच शेजारी एकमेकांना ओळखत असत. हे घर अगदी आयुष्यभरासाठी घेतलेलं असे.

आजच्या हाऊसिंग सोसायटीज याच्या अगदी उलट आहेत. आता चटकन लक्षात यावी अशी फायर अलार्म सिस्टम, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे प्लांट्स(सांडपाण्याची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी शहरांनी कशी नागरिकांवर टाकली आहे, याचे हे चित्र आहे), जलप्रक्रिया प्लांट्स, बॅक अप जनरेटर्स, एलिव्हेटर्स,फॅन्सी लॉबीज, त्यावर देखरेख ठेवणारे सुरक्षा रक्षक, निगुतीने राखलेली गार्डन्स आणि अशा अनेकविध सुविधा. आताच्या हाऊसिंग सोसायट्या मोठ्या झाल्यात आणि घराच्या मालकीचा काळ छोटा. भाडेतत्त्वाच्या कायद्यामुळे काही घरे भाड्याने जाऊ लागली आणि शेजार वेगाने बदलू लागला. सोशल मीडिया आणि शिफ्टमध्ये चालणारं काम यामुळे आपण अधिकाधिक एकलकोंडे झालो आणि शेजारधर्म कमी झाला.

सुविधा, सोयी, पायाभूत सुविधा या सगळ्याचा विकास झाला असला तरी हल्ली हाऊसिंग सोसायट्यांच्या समित्या बरखास्त होण्याचा वेग वाढलाय आणि घोटाळे, या सदस्यांविरोधातील फौजदारी गुन्हे हेच अधिक ऐकू येतंय. अनेक सोसायट्यांमध्ये द्वेष, वाद वाढू लागलेत. का घडतंय असं?

हल्ली आपल्या हक्कांबद्दल लोक सजग झाले आहेत, ते मिळवण्यासाठी लढू लागले आहेत. ही खरंतर चांगली बाब आहे. याचा अर्थ आपल्याला कोणीही गृहित धरणार नाही. पण, हे वाद टाळणंच इष्ट राहील.

घर घेणं हा आपल्यासाठी भावनिक मुद्दा असतो. बऱ्याचदा विकासकाकडे हेलपाटे मारून अखेर आपण घर मिळवतो आणि आपल्या सर्व आकांक्षा, स्वप्ने यांची दिशा वळते हाऊसिंग सोसायट्यांच्या मॅनेजिंग कमिटीकडे. आपण हे कामकाज चालवण्यासाठी त्यांना निवडून देतो. पण, या स्वप्नातही आपण बऱ्याचदा होरपळून निघतो.

नेमकं काय चुकतं हे पहायला हवं.

आपण कमिटीचे सदस्य निवडून देतो तेव्हा कदाचित त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या १० टक्के रक्कम सांभाळण्यास ते सक्षम आहेत का, हे आपण पडताळतो का?असं समजू या की २ बेडरुमचं घर ६० लाखांना आहे. ५० लाखांच्या कर्जावर त्या घराचा मालक महिन्याला साधारण ४०००० रुपयांचा हप्ता भरतो. शिवाय, ३५०० रुपयांचा मासिक मेंटनन्सचा खर्च देतो. सोसायटीमध्ये २५० घरं आहेत असा विचार केला तर दरवर्षी सर्व घरमालकांकडून घेतलेल्या मेंटनन्सचा एकूण आकडा १ कोटींवर जातो.

आपल्या हाऊसिंग सोसायट्यांमध्ये सध्या पुरवण्यात येणारं तंत्रज्ञान हाताळण्याची त्यांची क्षमता आहे का, हे आपण पडताळतो का? एकूण एक उपकरणातील गुंतागुंत त्यांना कळायलाच हवी असे नाही. मात्र, या कामासाठी सर्वोत्कृष्ट वेंडर शोधून त्याला काम देण्याची त्यांनी क्षमता आहे का? त्यांच्या व्यावसायिक आयुष्यात त्यांनी कधी अशा प्रकारची कामे हाताळली आहेत का?

हे काम, ही जबाबदारी गुंतागुंतीची आहे, वेळ खाणारी आहे. आणि मुख्य म्हणजे हा थँकलेस जॉब आहे. यासाठी कुणीही तुम्हाला काहीही देणार नाही.

काही जण सत्ता मिळवण्यासाठी भ्रष्टाचार करतात, काही मुळातच भ्रष्ट असतात. वेगवेगळ्या प्रकारच्या भ्रष्टाचारांचा आपल्या हाऊसिंग सोसायट्यांवर परिणाम होऊ नये यासाठी आपण योग्य ती पद्धत, यंत्रणा राबवतो का?

अनेक रहिवासी (बहुतांश) यावर शांत राहणे पसंत करतात. ते या कामात पडत नाहीत. त्यांना कोणत्याही वादात खेचले जाण्याची इच्छा नसते आणि कोणत्याही गटाचा दबावही नको असतो. मात्र, सर्व सोसायट्यांमध्ये गट असतात आणि काय योग्य, काय अयोग्य हे ठरवण्याआधी अशा मूक सभासदांनी पुढे यायला हवे. 'मला यापासून लांबच ठेवा' ही विचारसरणी अखेर घरमालकाच्या संपत्तीचे मूल्य आणि आयुष्याचा दर्जा यावर परिणाम करणार असते.

आपल्या संपत्तीच्या व्यवस्थापनासाठी घरांच्या मालकांनीच पुढे येऊन यात सहभागी होणं आवश्यक आहे. फक्त बडबड करणाऱ्या व्यक्तींच्या गटाकडे (त्यांचा उद्देश काय असतो हे कळणे कठीणच) ही जबाबदारी ढकलणे म्हणजे संकटाला आमंत्रण देणे.

या सगळ्यात सहभागी होणे तसेच घरमालकांना नेमकं काय हवं, यासाठी ते किती खर्च करू शकतील, कसे काम होईल आणि त्यांना कोणत्या प्रकारची लवचिकता, स्वातंत्र्य मिळायला हवं हे सगळं मुक्त व पारदर्शक पद्धतीने होणंच योग्य. नियुक्त सदस्यांनी हे लक्षात घ्यायला हवं की त्यांच्या जबाबदारीत आर्थिक भाग मोठा आहे आणि त्यांच्यावर फार विश्वास ठेवून त्यांना निवडून देण्यात आलं आहे.

जगाच्या ताणतणावांपासून, समस्यांपासून दूर असलेलं एक अभयारण्य म्हणजे आपलं घर. आपल्या घराच्या आसपास दु:खाला जागा नसावी, असं आपल्याला वाटतं. सुदैवाने, हे नकोसे वाद, ताण टाळणं आपल्याच हातात आहे.

Web Title: Is it a problem to live in co-operative societies?