नव्या IT नियमांविरोधात 13 न्यूज संस्थांची हायकोर्टात धाव

नवी दिल्ली- केंद्र सरकारने आणलेले नवे आयटी नियम(IT Rules, 2021) संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन करत असल्याचं म्हणत देशातील १३ प्रमुख न्यूज संस्थांनी (Digital News Publishers Association) मद्रास हायकोर्टात धाव घेतली आहे. याप्रकरणी मद्रास हायकोर्टाने बुधवारी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला नोटिस बजावली आहे. याचिकेमध्ये म्हणण्यात आलंय की, नवे नियम संविधानातील कलम १४ (समानता), १९ (१) आणि १९ (१) (g) (भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि व्यवसायाचा अधिकार) याचे उल्लंघन करणारे आहेत. 'द इंडियन एक्सप्रेस'ने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. (13 key news media firms move Madras HC saying New IT Rules breach law and gag free speech)

न्यायमूर्ती संजिब बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती सेंथीकुमार राममूर्ती यांचे बँच या याचिकेवर सुनावणी करत आहे. DNPA ची बाजू मांडताना पी एस रमन यांनी कोर्टाकडे केंद्राने यासंदर्भात कोणतीही कारवाई करु नये यासाठी अंतरिम आदेश काढण्याची विनंती केली. पण, कोर्टाने ती फेटाळली आहे. पण, केंद्र सरकारने काही कारवाई केल्यास न्यूज कंपन्यांना कोर्टात दाद मागण्याची मुभा देण्यात आली आहे. तसेच कोर्टाने याप्रकरणी याचिकेची प्रत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांच्या ऑफीसमध्ये पाठवली आहे. शिवाय दोन्ही मंत्रालयांना १५ दिवसात उलट-प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितलं आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनी होईल.

DNPA ने याचिकेत म्हटलंय की, 'केंद्र सरकारने आणलेले नवे कायदे भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला संकुचित करणारे आहेत. आयटी कायदे पाळत ठेवण्यासाठी आणि भीती पसरवण्यासाठी असल्याचं दिसत आहे.' DNPA ची स्थापना १०१८ मध्ये करण्यात आली होती. यात एबीपी नेटवर्क, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, एक्सप्रेस नेटवर्क, एचटी डिजिटल स्ट्रिम्स, आयई ऑनलाईन मीडिया, जागरण प्रकाशन, लोकमत मीडिया, एनडीटीव्ही, टीव्ही टूडे नेटवर्क, द मल्यालम मनोरमा, टाईम्स इंटरनेट लिमिटेड आणि उशोदया यांचा समावेश आहे.

२५ फेब्रुवारीला इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने आयटी नियम आणि डिजिटल मीडिया नीतीतत्वे जाहीर केली होती. तीन भागांमध्ये असलेले हे नियम सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पब्लिकेशनसाठी आहेत. यासंदर्भात आतापर्यंत हायकोर्टात पाच याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय व्हॉट्सअॅपने दिल्ली हायकोर्यात धाव घेतली असून मॅसेजचा प्रणेता कोण हे सांगण्याच्या बंधनाला आव्हान दिलं आहे.