बेरोजगारांना प्रती महिना 15 हजार भत्ता द्या; राज्यसभेत मागणी

नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी सत्राच्या दुसऱ्या दिवशी समाजवादी पार्टीचे राज्यसभा खासदार राम गोपाल यादव यांनी राज्यसभेत बेरोजगारीच्या मुद्यावर भर दिला. कोरोना विषाणूच्या महामारीमुळे देशात रोजगाराचा मोठा प्रश्न निर्माण झालाय.  बेरोजगारीमुळे देशातील तरुण आत्महत्या करत आहेत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू केलेल्या लॉकडाऊनमुळे आपला रोजगार गमावून बसलेल्या लोकांना प्रत्येक महिन्याला 15 हजार रुपये भत्ता देण्याची आवश्यकता आहे, अशी मागणी राम गोपाल यादव यांनी यावेळी केली. शून्यकाळ प्रहरात त्यांनी हा मुद्दा उपस्थितीत केला. 

ज्या ताटात खाता त्यालाच नावे ठेवता; जया बच्चन यांनी घेतला भाजप खासदाराचा समाचार

लॉकडाऊनमुळे कोट्यवधींनी रोजगार गमावला आहे.  कितीतरी कुटुंबे रस्त्यावर आली आहेत. अशा अवस्थेत मुलांचे शिक्षण तर दूरच परंतु उपासमारीची वेळी त्यांच्यावर ओढावली आहे. या महामारीमुळे लोकांमध्ये मानसिक तणाव आणि निराशा वाढत चालली आहे. अशा परिस्थितीमुळे लोक आत्महत्येकडे वळत आहेत. त्यांनी हे मत मांडताना नोएडाचे उदाहरण देऊन म्हटलं की, या आजारामुळे 44 लोक मरण पावले तर गेल्या काही महिन्यात 165 लोकांनी आत्महत्या केली. 15 हजार रुपयांच्या मदतीमुळे अशा निराश तरुणांना आधार मिळेल आणि ते आत्महत्येकडे वळणार नाहीत. पश्चिम ते पूर्वेतील सर्व देश ही योजना राबवत असून आपल्यालाही असं केलं पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले आहे.   

सरकार म्हणतंय, 'प्रवासी मजुरांच्या मृत्यूची आकडेवारी नाही, त्यामुळे नुकसान भरपाई नाही'

काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आनंद शर्मा यांनीही मानसिक स्वास्थ्य आणि आत्महत्येशी निगडीत मुद्दा उपस्थित करत म्हटलं की, भारतात कोविड-19 मुळे स्थिती आणखी गंभीर झाली आहे. एका अहवालानुसार, प्रत्येकवर्षी जगभरात आठ लाख लोक आत्महत्या करतात आणि भारतात ही संख्या जवळपास 1.39 लाख आहे. याचा अर्थ असा आहे की, एकूण आत्महत्येपैकी 15 टक्के आत्महत्या भारतात होतात. 2019 च्या अहवालानुसार भारतात अशा आत्महत्यांची संख्या ही चार टक्क्यांनी वाढली आहे. भारतात दर साडेतीन मिनिटाला एक आत्महत्या होत असून हे अत्यंत दुखद आहे. शर्मा म्हणाले की, एका अहवालानुसार भारतात सातपैकी एक व्यक्ती ही नैराश्याने ग्रस्त आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळकरी मुले आणि विद्यार्थ्यांमध्ये नैराश्याची समस्या वेगाने वाढत आहे. ज्या मुलांकडे ऑनलाईन शिक्षणासाठी साधने उपलब्ध नाहीत त्यांच्यात तर ही समस्या आणखीनच गंभीर आहे. यासंबधी ठोस कृतीकार्यक्रम अंमलात आणण्यासंबधीची विनंती त्यांनी सरकारला केली.