वर्षाअखेरीपर्यंत 25 टक्के पात्र लोकसंख्या पूर्ण लसीकरणापासून राहणार वंचित

नवी दिल्ली : भारतात सध्या कोरोना लसीकरणाचा कार्यक्रम सुरु आहे. कोरोना महासाथीशी दोन हात करण्यासाठी सध्यातरी कोणत्याच देशाकडे लसीव्यतिरिक्त कोणताही पर्याय नाहीये. मात्र, भारत हा असा देश आहे जिथे या लसीकरणावरुन राजकारण देखील पहायला मिळतंय. राज्य आणि केंद्र यांच्यामध्ये देखील लस मुद्यावरुन राजकारण पहायला मिळालं तर दुसरीकडे लसीकरणाबाबत अनेक दावे छातीठोकपणे केले जात आहेत.

कोविशील्ड या कोरोना लसीच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या डोसच्या दरम्यान जर 12 ते 16 आठवड्यांचा कालावधी आहे तसा ठेवला गेला तर भारतातील जवळपास 25 टक्के लोकसंख्या ही लसीकरणापासून वंचित राहणार आहे. हे 25 टक्के लोक या वर्षाच्या अखेरिपर्यंत पूर्णपणे लसवंत होणे अशक्य आहे. काल शुक्रवारी सायंकाळी 7 वाजेपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, 94 कोटी वयस्कर पात्र लोकसंख्येपैकी 26 कोटी म्हणजेच 28 टक्के लोकांनी अद्याप लसीचा पहिला डोस देखील घेतला नाही. जवळजवळ 90% लसीकरण Covishield द्वारे झाले आहे आणि आता या वर्षात फक्त 12 आठवडे शिल्लक आहेत.

भारत बायोटेक कंपनीच्या कोव्हॅक्सिनद्वारे झालेले लसीकरण हे एकूण लसीकरणाच्या 11.6 टक्के आहे. भारत बायोटेकला मागणीप्रमाणे लसीची निर्मिती आणि पुरवठा करता आला नसल्याने कोविशील्डचा वाटा मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतो. सध्या कोविशील्डची लसच बहुतांश उपलब्ध असल्याने शुक्रवारनंतर पहिला डोस मिळवणाऱ्या बहुसंख्य लोकांना थेट पुढच्या वर्षीच लस मिळणार आहे.

लसीकरण न झालेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण झारखंडमध्ये 43% आणि उत्तर प्रदेशात 39% आहे. तर हिमाचल प्रदेशात या वर्षाच्या अखेरीस संपूर्ण प्रौढ लोकसंख्येचे लसीकरण पूर्णपणे पार पाडले जाऊ शकते. प्रौढ लोकसंख्येच्या एक तृतीयांशपेक्षा जास्त लोकांचं वर्षाच्या अखेरीपर्यंत पूर्णपणे लसीकरण होऊ शकणार नाही, अशीही काही मोठी आणि महत्त्वाची राज्ये असणार आहेत. यामध्ये यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू यासारख्या सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्यांचा समावेश आहे. जम्मू आणि काश्मीर तसेच केरळमध्ये जर पहिला डोस घेतलेल्यांनाच दुसरा डोस दिला गेला तर या वर्षाअखेरीपर्यंत प्रौढ लोकसंख्येपैकी 6% ते 7% लोकसंख्या ही पूर्ण लसीकरण होण्यापासून वंचित राहिलेली असेल.