त्रिपुरा (Tripura) राज्यातील एका गावात ८ वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार झाल्याची घटना घडली आहे. लपंडाव खेळण्याचे नाटक करत ६ अल्पवयीन मुलांना हे कृत्य केले असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
अगरताळा : त्रिपुरा (Tripura) राज्यातील एका गावात ८ वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार झाल्याची घटना घडली आहे. लपंडाव खेळण्याचे नाटक करत ६ अल्पवयीन मुलांना हे कृत्य केले असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. ८ वर्षाच्या या मुलीवर बलात्कार केल्या प्रकरणी एकूण ७ अल्पवयीन मुलांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यापैकी ६ आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.
ताज्या बातम्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे अॅप
पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
पोलिसांनी काल (ता. ३०) रविवारी दिलेल्या माहितीनुसार पश्चिम त्रिपुरा जिल्ह्यातील एक आरोपी फरार आहे. पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या ६ आरोपींपैकी ४ आरोपींना बाल सुधारगृहात पाठविण्यात आले आहे. तर २ आरोपी ज्यांचे वय १२ वर्षाच्या आसपास आहे त्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यामुळे त्यांना रुग्णालयात भरती करण्यात आले आहे.
दरम्यान, या आरोपींवर पोक्सो कायद्यांतर्गत कारवाई होण्याची शक्यता आहे. लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण करण्याच्या हेतूने तसेच बालकांचे लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण करण्यासाठी आणि अशा घटनातील गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी भारत सरकारने २०१२ साली तयार केलेला हा कायदा आहे. पोक्सो हे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्स्च्युअल ओफेन्सेसचे पोस्कोचे (POSCO) लघुरूप आहे.
पोस्को कायद्याची पार्श्वभूमी
भारतात जगातील सर्वांत जास्त बालके राहतात. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतातील बालकांची संख्या ४७.२ कोटी इतकी आहे. त्यात मुलींची संख्या २२.५ कोटी इतकी आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१(२) नुसार भारताने भारतीय नागरिकांना बालकांच्या संरक्षणाची खात्री दिलेली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बालहक्क जाहीरनाम्यावर सुद्धा भारताने ११ डिसेंबर १९९२ रोजी स्वाक्षरी केलेली आहे.
भारतातील बालकांवरील लैंगिक अत्याचार विरोधी कायदे देशाच्या बालक संरक्षण धोरणाचा भाग म्हणून अधिनियमित करण्यात आले होते. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या आकडेवारीनुसार एकूण बालकांपैकी २४% बालकांवर लैंगिक अत्याचार होतात. यातील निम्मे अत्याचार बालकांच्या विश्वासातील प्रौढ व्यक्तींनी केलेले असतात. त्यामुळे एक स्वतंत्र कायदा करण्याची गरज भासत होती. भारतीय संसदेने लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण विधेयक २०११ मध्ये पारीत केले आणि २२ मे २०१२ रोजी त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले.
