गर्भपाताची परवानगी 24 आठवड्यांपर्यंत 

सकाळ न्यूज नेटवर्क 
Thursday, 30 January 2020

गर्भपात कायदा दुरुस्ती विधेयकावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज शिक्कामोर्तब केले, त्यामुळे आता 24 आठवड्यांपर्यंतच्या गर्भपातास मंजुरी मिळणार आहे.

नवी दिल्ली - गर्भपात कायदा दुरुस्ती विधेयकावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज शिक्कामोर्तब केले, त्यामुळे आता 24 आठवड्यांपर्यंतच्या गर्भपातास मंजुरी मिळणार आहे. यासोबतच देशातील सर्व गोदी, बंदरांवरील 28 हजार कामगारांसाठी नफाआधारित बोनस योजना पुन्हा लागू करण्याचाही निर्णय सरकारने आज केला. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली, त्यानंतर माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी निर्णयांची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. ""1971 च्या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ऍक्‍ट या गर्भपात कायद्यात महत्त्वाच्या दुरुस्तीचा निर्णय मंत्रिमंडळाने आज केला. गर्भपाताची कालमर्यादा 20 आठवड्यांवरून 24 आठवडे करण्यात आली आहे. 20 आठवड्यांपर्यंत गर्भपातासाठी एका वैद्यकीय तज्ज्ञाची शिफारस आवश्‍यक असेल, तर 24 आठवड्यांच्या गर्भपातासाठी दोन तज्ज्ञांची शिफारस बंधनकारक करण्यात आली आहे. 20 आठवड्यांत गर्भपाताच्या घटनांमध्ये महिला दगावण्याच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. बलत्कारासारख्या घृणास्पद गुन्ह्याला बळी पडलेल्या महिला, अल्पवयीन तसेच दिव्यांग महिलांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे. 

हे विधेयक संसदेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात मंजूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. जगातील निवडक देशांमध्ये अशा प्रकारचा कायदा आहे, त्यांत आता भारताचाही समावेश झाला आहे. भारतीय राष्ट्रीय उपचार पद्धती आयोग विधेयक 2019च्या मसुद्याला, तसेच राष्ट्रीय होमिओपॅथी आयोग विधेयकातील दुरुस्तीलाही मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिल्याचे प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले. 

गोदी कामगारांना पुन्हा बोनस 
सर्व बंदरे तसेच गोदी कामगारांना याआधी बोनस म्हणून उत्पादकतेच्या आधारे लाभ दिला जात होता. ही योजना 2017-18 मध्ये संपुष्टात आली होती. आता सरकारने पुन्हा ही योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थातच, जहाजांच्या नफ्याशी हा लाभ जोडला जाणार आहे. यामुळे पोर्ट ट्रस्ट, तसेच गोदी कामगारांना याचा फायदा मिळेल. त्याचप्रमाणे, ईशान्य भारतातील राज्यांच्या अंदाजपत्रकातील 30 टक्के निधी उपेक्षित क्षेत्राच्या विकासासाठीच्या योजनांसाठी राखीव ठेवण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यामुळे ईशान्य भारतातील वंचित घटकांपर्यंत विकास पोहोचेल आणि या भागात कार्यसंस्कृती वाढीस लागेल, असा दावा प्रकाश जावडेकर यांनी केला. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Abortion is allowed for up to 24 weeks