भारतात मुस्लिमांचे समायोजन

भारतातील मुस्लिमांमध्ये एकप्रकारच्या परकेपणासह संतापाची भावना आहे. त्यांच्या मतांना आता किंमत राहिली नसून यामुळे आपली लोकशाही अपरिपूर्ण झाली आहे. ही स्थिती सुधारण्यासाठी मोठ्या बदलाची आवश्यकता आहे. प्रश्न हा आहे की हे कोण आणि कसे करणार?

मुख्तार अब्बास नक्वी, एम.जे. अकबर आणि सय्यद जफर इस्लाम यांच्या राज्यसभेची मुदत संपुष्टात आल्यामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमधील मोदी यांच्या भाजपच्या मुस्लिम खासदारांची संख्या शून्यावर आली आहे. २०१४ आणि २०१९ मध्ये अनुक्रमे सात व सहा मुस्लिम उमेदवारांचा पराभव होऊनही मोदी-शहा यांच्या भाजपने लोकसभेत बहुमत मिळविले. तेही भारतात मुस्लिमांची लोकसंख्या २० कोटीच्या घरात म्हणजेच प्रत्येक सात मतदारांमागे एक मतदार मुस्लिम असूनही हे घडले. उत्तर प्रदेशात २०१७ आणि २०२२ मध्ये मोदी-शहा-योगी यांनी एकही मुस्लिम उमेदवार न देता मोठे बहुमत मिळविले. आसाममध्ये २०१६ आणि २०२१ अशा दोन निवडणुकांमध्ये भाजपने फक्त १७ मुस्लिमांना उमेदवारी दिली. यातील केवळ एक उमेदवार निवडून आला. आसाममध्ये प्रत्येक तीन मतदारांमध्ये एक मुस्लिम आहे.

आपल्या देशाच्या इतिहासात सध्या प्रथमच मुस्लिम व्यक्ती कोणत्याही संविधानिक पदावर विराजमान नाही. अपवाद फक्त केरळचे राज्यपाल आरिफ महम्मद खान यांचा. मोदी यांच्या ७६ जणांच्या मंत्रिमंडळात एकही मुस्लिम नाही. कुठल्याही राज्याचा मुख्यमंत्री मुस्लिम नाही. केंद्र सरकारच्या ८७ सचिवांपैकी केवळ दोघे मुस्लिम आहेत. आता तीन ‘स्टेक होल्डर्स’चा विचार करू. यातील पहिला भाजप आहे आणि त्याच्यावर याचा काहीही परिणाम नाही. दुसऱ्या क्रमांकावर या देशातील मुस्लिम असून सर्वाधिक फटका बसला आहे तो भारतीय लोकशाहीला. यात भाजपची अशी भूमिका असू शकते की मुस्लिम आमच्या पक्षाला मते देत नाहीत. काही हरकत नाही. अन्य मोठ्या संख्येने देतात. त्यामुळे भारताची सत्ता कुणाच्या हाती राहील हे तुम्ही ठरवू शकत नाही. मोदी यांचा उदय होण्याच्या आधीपासून मी हे भाजपच्या नेत्यांकडून ऐकतो आहे.

भाजपला मुस्लिमांच्या मतांची गरज नाही याचा अर्थ मुस्लिमांनी येथे सुरक्षित राहू नये, असे त्यांना वाटते असे मुळीच नाही. फक्त आम्ही म्हणतो त्याप्रमाणे मुस्लिमांनी राहावे, अशी त्यांची भूमिका आहे. इस्राईलने जसे मुस्लिमांना ‘सामावून’ घेतले आहे तसेच येथेही व्हावे, असे या पक्षाच्या नेत्यांना वाटते. तुम्ही येथे सुरक्षित रहा, मुलांना शिकवा, व्यवसाय करा आणि श्रीमंत व्हा, आपल्या मर्जीनुसार प्रार्थना करा पण सत्तेमध्ये वाटा मागू नका, असा याचा अर्थ आहे. हिंदू राजकीय उजव्यांच्या दृष्टीने ही एकदम उत्तम स्थिती असू शकते. मात्र, भारतीय मुस्लिमांमध्ये यामुळे परकेपणाची भावना वाढू शकते. आपल्या मताला आता काही किंमत नाही याचा राग त्यांच्या मनात असून तो नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध म्हणून रस्त्यावर येत व्यक्त झाला. २००९ च्या निवडणुकीच्या तयारीदरम्यान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ही भीती बोलून दाखविली होती. एक टक्के मुस्लिमांना जरी येथे आपले काही भवितव्य नाही, असे वाटले तर देशात अराजकाची स्थिती निर्माण होईल, असे ते म्हणाले होते.

ही स्थिती बदलायची असेल तर मोठ्या बदलाची आवश्यकता आहे. प्रश्न हा आहे की हे कोण आणि कसे करणार? यात पहिली ‘आशा’ आहे ती आंतरराष्ट्रीय दबावाची. नूपुर शर्मा प्रकरणात अरब देशांकडून याची चुणूक दिसून आली, पण मोदी सरकारने तातडीने पावले उचलत बाजू सांभाळून घेतली. प्रेषित आणि पवित्र कुराण हे दोन विषय सोडले तर अन्य देश तेथील मुस्लिमांशी कसे वागतात याचे अरब देशांना काही घेणे-देणे नाही, असा भाजपचा समज होऊ शकतो. कारण नूपुर शर्मा प्रकरण पेटले असताना पंधरा दिवसांतच संयुक्त अरब अमिरातीच्या शासकाने मोदी यांचे विमानतळावर मिठी मारून स्वागत केले होते. यानंतर भारतात झालेल्या परिषदेत हे देश सहभागी झाले होते.

या मोठ्या आव्हानाचा सामना देशव्यापी अस्तित्व असलेली राजकीय ताकदच करू शकते. पण त्यासाठी तीन पूर्वअटी आहेत. पहिली अट हा बदल आवश्यक आहे हे बहुसंख्य हिंदूंना पटवून दिल्याशिवाय होऊ शकत नाही या सत्याचा स्वीकार करावा लागेल. दुसरी अट धर्मनिरपेक्षतेचे दुसरे युग हिंदूंवर दोषारोप करून वा उपहास करून सुरू होऊ शकत नाही, हे लक्षात घेणे आणि तिसरी अट ही, की मे २०१४ पर्यंतचा काळ ‘सेक्युलॅरिझम’साठी उत्तम होता या भ्रमाला मूठमाती द्यावी लागेल. २००५ मध्ये मुस्लिमांच्या स्थितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी काँग्रेसच्या नेतृत्वातील यूपीएने सच्चर समितीचे गठण केले होते. या समितीचा अहवाल सत्ताधारी काँग्रेससाठी एवढा घातक होता की सरकारने तो बासनात गुंडाळून ठेवला. २०१४ आधी धर्मनिरपेक्षतेच्या संदर्भात सारे काही उत्तम होते या भ्रमातून बाहेर आल्यानंतरच नव्या राजकीय बदलाची रचना आपल्याला करता येईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा करिष्मा!

एप्रिल १९९९ मध्ये वाजपेयी यांच्या सरकारने विश्वासमत गमावल्यानंतर पत्रकार बलबीर पुंज यांच्याकडून सर्वप्रथम मी एक गोष्ट ऐकली.भारतावर कुणाची सत्ता राहील याचा ‘व्हेटो’ मुस्लिमांकडे असल्याचे वक्तव्य त्यांनी केले होते. पण पंतप्रधान मोदी यांचा करिष्मा आणि शहा यांची निवडणूक जिंकण्याची हातोटी याने हा विचार पार मोडून काढला. जाती-जातीत विखुरलेल्या हिंदू समाजाला धर्माच्या नावे एकत्र आणले जाऊ शकते, हे त्यांनी दाखवून दिले.