मणिपूरमधील महिला अत्याचाराची तुलना वकिलांकडून प. बंगालमधील घटनेशी, CJI संतापले; म्हणाले...

नवी दिल्ली - मणिपूर खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान CJI डी. वाय. चंद्रचूड पुन्हा एकदा संतप्त झाल्याचं पाहायला मिळालं. पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगडच्या घटनांचा उल्लेख करून महिला वकिलाने म्हटलं की, ज्याप्रमाणे न्यायालय मणिपूरमधील महिलांच्या नग्न परेडच्या घटनेला गांभीर्याने घेत आहे, त्याचप्रमाणे इतर राज्यांतील घटनांचीही दखल घेतली पाहिजे.

महिला वकिलांचे म्हणणे ऐकून सरन्यायाधीश संतप्त झाले. सरन्यायाधीश म्हणाले की, हे प्रकरण पूर्णपणे वेगळे आहे. मणिपूर घटनेचा संबंध पश्चिम बंगाल किंवा इतर कोणत्याही राज्यातील घटनेशी जोडू शकत नाही. मणिपूरमध्ये जे काही घडले ते मानवतेला शरमेने मान खाली घालणारे होते.

अधिवक्ता बन्सुरी स्वराज यांनी मणिपूर प्रकरणावरील सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान हस्तक्षेप अर्जाद्वारे ही मागणी केली होती. CJI म्हणाले की मणिपूरचे प्रकरण इतर राज्यांतील घटनांपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. इतर राज्यांमध्येही अशाच घटना घडल्या आहेत, या आधारावर आपण मणिपूरच्या घटनेचे समर्थन करू शकत नाही. त्या दोन्ही महिलांना न्याय मिळावा ही आमची जबाबदारी आहे, असे सीजेआय म्हणाले.

CJI यांनी केंद्र आणि मणिपूरमधील राज्य सरकारला फटकारले. तुम्ही पीडितांना कोणत्या प्रकारची कायदेशीर मदत देत आहात ते आम्हाला सांगा. आतापर्यंत किती जणांना अटक करण्यात आली आहे, याची संपूर्ण माहिती आम्हाला पाहिजे, असंही सीजेआय यांनी म्हटलं. तसेच राज्यातील बाधित लोकांसाठी दिलेल्या पुनर्वसन पॅकेजबद्दलही आम्हाला जाणून घ्यायचं, असल्याचं सीजेआय म्हणाले.

चंद्रचूड म्हणाले की, सॉलिसिटर जनरल यांनी मणिपूरमध्ये किती झिरो एफआयआर नोंदवले हे सांगावे. वेळ आपल्या हातातून निसटत आहे. मणिपूरमधील व्हिडिओमध्ये महिलांना पोलिसांनी दंगलखोर जमावाला स्वाधीन केल्याचे दिसून येते. हे अत्यंत भयावह आहे. महिलांवरील गुन्हे हे भयानक असल्याचे सांगून सीजेआय म्हणाले की, मणिपूर पोलिसांनी या प्रकरणात लक्ष घालावे असे सर्वोच्च न्यायालयाला वाटत नाही.

सरन्यायाधीशांचा प्रश्न होता की महिलांवर अत्याचार होत असताना पोलीस काय करत होते? व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर प्रकरण 24 जून रोजी दंडाधिकारी न्यायालयात का पाठवले. 4 मे रोजी ही घटना उघडकीस आली, मग एफआयआर नोंदवण्यासाठी पोलिसांना 14 दिवस का लागले? या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी निवृत्त महिला न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करण्याबाबतही CJI बोलले. मात्र, याबाबत कोणताही आदेश दिला नाही.