मुलींचे विवाहाचे वय २१ वर्ष?, संसदीय समिती समोर अधिकाऱ्यांनी सांगितला फायदा

नवी दिल्ली - मुलींचे (Girls) व मुलांचे (Boys) विवाहाचे (Marriage) वय (Age) समान म्हणजेच २१ वर्षे करण्याची तरतूद असलेल्या बाल विवाह प्रतीरोध (दुरूस्ती) प्रस्तावित कायद्यामुळे माता व शिशु मृत्यू दरांत घट होईल असा विश्वास केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱयांनी व्यक्त केला आहे. या विधेयकाची छाननी करणाऱया संसदीय समितीसमोर उपस्थित राहिल्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांनी हा विश्वास व्यक्त केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

ज्येष्ठ खासदार डॉ. विनय सहस्त्रबुध्दे यांच्या अध्यक्षतेखालील शिक्षण, महिला, बालक युवा व क्रीडासंबंधी संसदीय स्थायी समिती या विधेयकावर सविस्तर विचारविमर्ष करत आहे. मार्चमध्ये ३ महिन्यांची मुदतवाढ मिळालेल्या या समितीची बैठक काल (ता.९) झाली. जुलैतील पावसाळी अधिवेशनात समितीचा या विधेयकावरील अंतिम अहवाल अपेक्षित असून त्यानंतर मोदी सरकारचे हे महत्वाचे विधेयक मंजूर होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. त्यावर शक्यतो पावसाळी अधिवेशनातच हा कायदा संसदेत मंजूर होऊन मुलामुलींचे विवाहाचे वय समान म्हणजे २१ होईल. केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्री स्मृती इराणी यांनी मागच्या वर्षी २१ डिसेंबरला हे विधेयक संसदेत मांडले तेव्हाते झटपट मंजूर करून घेण्याचा सरकारचा इरादा होता. मात्र राज्यसभेत विरोधकांच्या प्रखर विरोधामुळे सरकारचे मनसुबे बारगळले व विधेयक संसदीय समितीकडे छाननीसाठी पाठविण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला.

या प्रस्तावित विधेयकामुळे देशातील सध्याचा माता व शिशु मृत्यू दर कमी होण्यास मदत मिळेल असा विश्वास आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱयांनी व्यक्त केला. या समितीसमोर केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी सोमवारी हजेरी लावली. त्यांच्यासह महिला व बालकल्याण क्षेत्रात काम करणाऱया काही स्वयंसेवी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी व अभ्यासकांनीही समितसमोर या विधेयकावर आपली मते मांडली. मुलींचे लग्न कमी वयात लावून देणे व कमी वयातच त्यांच्यावर मातृत्वाचे ओझे लादणे ही प्रथा माता व बालक यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीनेही अयोग्य आहे. हा कायदा झाल्यावर २१ व्या वर्षी मुलींचे विवाह होतील व त्या बाळाला जम्न देण्यास शारीरिकदृष्ट्या सक्षम राहतील. पर्यायाने माता व शिशु मृत्यू दराचे देशातील प्रमाण या प्रस्तावित कायद्यामुळे घटेल अशीही आशा राजेश भूषण व अधिकाऱ्यांनी संसदीय समितीसमोर व्यक्त केल्याचे समजते.

दरम्यान, मुलींचे लग्नाचे वय वाढविण्याबाबत देशाच्या ग्रामीण भागात अजूनही सकारात्मक प्रतीक्रिया मिळत नाहीत असे अनेक एनजीओ संस्थांनी संसदीय समितीला सांगितल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मुलगी हे परक्याचे धन, यासारख्या प्रचलित समजुती देशाच्या ग्रामीण भागात आजही इतक्या ठाम आहेत की मुलगी तीन तीन वर्षे विना लग्नाची कशी घरी ठेवायची? २१ व्या वर्षी तिचे लग्न होईल का? यासारखे सवाल पालक विचारत असल्याचेही या प्रतिनिधींनी समितीसमोर सांगितले.