कृषी विधेयके शेतकऱ्यांच्या भल्याचीच - पंतप्रधान

नवी दिल्ली - ‘‘वादग्रस्त ठरलेली कृषिक्षेत्र सुधारणा विधेयके ही ऐतिहासिक असून या मुद्द्यावर केवळ दुष्प्रचार व शेतकऱ्यांना संभ्रमित करण्याचे उद्योग सुरू आहेत. प्रत्यक्षात ही ऐतिहासिक विधेयके असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांचेच भले होणार आहे,’’ अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेससह मंत्रिपदाचा राजीनामा देणाऱ्या हरसिमरत कौर बादल यांच्या अकाली दलालाही सुनावले. 

चौफेर विरोध होणारी कृषी विधेयके संसदेत मंजूर करण्यावर पंतप्रधान ठाम असल्याचे त्यांच्या ताज्या वक्तव्यातून स्पष्ट झाले आहे. बादल यांचा राजीनामा राष्ट्रपतींनी १२ तासांच्या आत मंजूर केल्याने मोदी सरकार या मुद्यावर अकाली दलाच्या विरोधाला जुमानणार नाही हे दिसून आले. ‘‘शेतकऱ्यांच्या नावावर वर्षानुवर्षे फक्त सत्ता उपभोगणाऱ्यांनी ७० वर्षांत शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडले,’’ अशी तीव्र भावना पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. या आडून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. बिहार निवडणुकीच्या तोंडावरच हा वादाचा मुद्दा बनल्याने सत्तारूढ भाजप त्यादृष्टीने रणनीती आखत असल्याचेही स्पष्ट आहे. 

देशभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

बिहारमधील कोसी रेल्वे महासेतूसह १२ योजनांचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे उद्‍घाटन केले. त्यावेळी बोलताना मोदी यांनी कृषी विधेयकांच्या विरोधकांवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले की, काल विश्‍वकर्मा जयंतीच्या दिवशी लोकसभेत ऐतिहासिक कृषी सुधारणा विधेयके मंजूर झाली. अन्नदात्या शेतकऱ्याला अनेक बंधनातून मुक्त केले आहे. त्यांना आपला शेतमाल विकण्यास अधिक स्वातंत्र्य व पर्याय उपलब्ध-संधी होतील. शेतकरी व ग्राहक यांच्यात जे दलाल असतात त्या दलालांपासून वाचविण्यासाठी ही विधेयके शेतकऱ्यांचे कवच बनून आली आहेत. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राज्यसभेत अग्निपरीक्षा 
कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन व सुविधा) विधेयक २०२०, शेतकऱ्यांना मूल्य आश्वासन (सुरक्षा) करार व कृषी सेवा विधेयक २०२०ही तीन विधेयके आता राज्यसभेच्या वेशीवर आहेत. लोकसभेत काल यातील दोन विधेयके मंजूर झाली तरी राज्यसभेत सरकारची अग्निपरीक्षा आहे. अनेक भाजप खासदार कोरोनाग्रस्त झाले आहेत. सभागृहात अजूनही भाजप आघाडीला बहुमत नाही. खुद्द आघाडीतच यावर एकवाक्‍यता नाही. अकाली दलाचे चार, समाजवादी पक्षाचे सात खासदार या विधेयकाच्या सरळसरळ विरोधात आहेत. त्यामुळे अमित शहा यांच्या अनुपस्थितीत आता खुद्द पंतप्रधानांनीच सरकारच्या बाजूने किल्ला लढविण्याचे ठरविल्याचे उघड आहे. राज्यसभेत शनिवारी (ता. १९) कृषी विधेयके मांडण्याचे सरकारचे नियोजन आहे.

जगभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

किमान हमीभाव मिळणारच - मोदी
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, ‘‘जे पक्ष आता खोटे बोलत आहेत, त्यांनी अनेक दशके शेतकऱ्यांना कित्येक आश्‍वासने दिली, लेखी दिली, निवडणूक जाहीरनाम्यांमधून दिली. आता तीच आश्‍वासने पूर्ण करण्याचे काम ‘एनडीए’ सरकार करत असताना हे पक्ष शेतकऱ्यांचीच दिशाभूल करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव मिळणार नाही, शेतकऱ्यांच्या धान्याची; गहू, तांदळाची खरेदी सरकार करणार नाही, हा सारा निव्वळ दुष्प्रचार असून शेतकऱ्याला किमान हमीभाव मिळण्यापासून कोणतेही सरकार व कोणताही कायदा आला तरी तो रोखू शकणार नाही.’’