Ahmadiya Muslims:अहमदिया मुस्लिमांना काफिर म्हणू शकतं नाही, मोदी सरकारने दिला कडक इशारा

Ahmadiya Community on WAQF Board:केंद्र सरकारने हे स्पष्ट केलंय की राज्यातील वक्फ बोर्डाला अहमदिया संप्रदायातील लोकांना काफिर किंवा गैर-मुस्लिम म्हणण्याचा अधिकार नाहीये. तसेचं त्यांच्या मशिदीला गैर वक्फ संपत्ती घोषित नाही करु शकतं.

देवबंदी मौलवींच्या संघटनेद्वारे एक फतवा जारी करण्यात आला होता. या फतव्याच्या आधारावर आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्डाने एक प्रस्ताव पारित केला, ज्याच्या विरोधात अहमदिया मुस्लिमांनी आंदोलन केलं होतं. या प्रस्तावामध्ये त्यांना गैर मुस्लिम घोषित करण्यात आलं होतं.

अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की अल्पसंख्याक मंत्रालयाने आंध्र प्रदेशच्या मुख्य सचिवांना एक पत्र लिहिलंय. या पत्रात सांगण्यात आलंय की तुम्ही राज्य सरकारचा एक भाग आहात. तुमच्याकडे असे निर्देश देण्याचे कोणतेही अधिकार नाहीत.

त्याचबरोबर मंत्रालयाने सांगितलं की आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्डाने जो प्रस्ताव पारित केलायं तो मोठ्या प्रमाणात अहमदिया समाजाविरोधात तिरस्कार व्यक्त करणारा आहे. वक्फ बोर्डाकडे अहमदिया संप्रदायाबरोबरचं कोणत्याही संप्रदायाची धार्मिक ओळख ठरवण्याचा कोणताही अधिकार नाहीये.

केंद्र सरकारने मुख्य सचिवांकडे मागितले उत्तर

मंत्रालयाने आंध्र प्रदेशच्या मुख्य सचिवांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करुन लवकरात लवकर अहवाल सादर करायला सांगितला आहे. या घटनेचा पूर्ण देशावर प्रभाव पडू शकतो, त्यामुळे अधिकाऱ्यांना या प्रकरणात लक्ष देण्यासाठी सागंण्यात आलंय.

केंद्र सरकारने त्याचबरोबर हेही सांगितलं की वक्फ अधिनियम १९९५ या कायदा मुख्य रुपाने संपत्तीचं व्यवस्थापन करण्यासाठी केलेला कायदा आहे. हा कायदा राज्य वक्फ बोर्डांना अशी कोणतीही घोषणा करण्याचा अधिकार त्यांना नाही.

केंद्र सरकारकडे अहमदिया मुस्लिमांनी मागितली होती दाद

अहमदिया समुदायाचं शिष्ट मंडळ गुरुवारी (दि.२१ जुलै) केंद्रीय मंत्रालयात पोहोचलं. ते म्हणाले की, "काही राज्यांमध्ये वक्फ बोर्ड अहमदिया संप्रदायाचा विरोध करत असून अवैध प्रस्ताव पारित करत आहेत."

त्यांनी फेब्रुवारीमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या एका प्रस्तावाचा संदर्भ दिला, ज्यात त्यांनी पूर्ण अहमदिया समुदायाला गैर-मुस्लिम घोषित केलं होतं. या प्रस्तावाविरुद्ध उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलंय.

वक्फ बोर्डाने अहमदिया समुदायाला काफिर घोषित केलं होतं

या प्रकरणात अंतरिम आदेश पारित करत प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आला होता. ते म्हणाले की उच्च न्यायालयाचे आदेश असूनही आंध्रप्रदेश वक्फ बोर्डाने आपली सही करत एक घोषणा केली होती. ज्यात सांगण्यात आलेलं की जमीअतुल उलेमाच्या फतव्याला अनुसरुन अहमदिया समुदायाला 'काफिर' घोषित केलं होतं.