Uniform Civil Code: अलाउद्दीन खिलजीचा समान नागरी कायद्याशी नेमका संबंध काय? भारतात कितीवेळा लागू करण्यात आलाय हा कायदा?

Uniform Civil Code सध्या देशभरात समान नागरी कायद्याची चर्चा सुरू आहे. समान नागरी कायद्याला यूनिफॉर्म सिविल कोड असंही म्हटलं जातं. सध्या या कायद्याच्या समर्थन आणि विरोधाची चर्चा अख्या देशभरात सुरू आहे.

खरं तर, पंतप्रधान मोदींनी केलेल्या एका विधानामुळे हा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. मोदी म्हणाले होते की, देशातील एकाच घरात दोन कायदे चालणार नाहीत. भारतातील या कायद्यांचा वाद तसा जुनाच आहे.

वादात अलाउद्दीन खिलजीचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत की, खिलजीचा या प्रकरणात नेमका संबंध काय आहे. याशिवाय गोवा हे भारतातील पहिले असं राज्य आहे जिथे समान नागरी कायदा लागू करण्यात आलेला आहे.

खरं तर, देशात ह कायदा लागू झाल्यास विवाहापासून घटस्फोट, मालमत्तेचे अधिकार, उत्तराधिकार आणि दत्तक घेण्यापर्यंतचे नियम देखील सर्व धर्म आणि समुदायांसाठी समान होतील.

संविधान सभेत या मुद्द्यावर हिंसक चर्चा

फक्त आत्ताच नाही तर अगदी 75 वर्षांपूर्वी सुध्दा संविधान सभेत या मुद्द्यावर वाद झाला होता. नवभारत टाईम्सच्या वृत्तानुसार, संविधान सभा नागरिकांच्या हक्कांचा मसुदा तयार करत असताना, त्या वेळी अधिकारांची दोन भागात विभागणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

असे अधिकार ज्यांची हमी राज्य देईल आणि ज्यांची न्यायालयाकडून अंमलबजावणी होऊ शकते. हे अधिकार दोन वेगवेगळ्या भागात ठेवावे अशी चर्चा सुरू होती.

अलाउद्दीन खिलजी आणि समान नागरी कायद्याचा काय संबंध?

यानंतर डॉ. भीमराव आंबेडकर, के एम मुन्शी आणि मीनू मसानी यांनी अधिकार उपसमितीसमोर मांडलेल्या मसुद्यात समान नागरी कायद्याचा समावेश करण्यात आला होता. पण मुस्लिम लीगच्या प्रतिनिधींसह अनेक सदस्यांनी त्यास विरोध केला.

मुस्लीम लीगसह अनेक सदस्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना के एम मुन्शी समान नागरी कायद्याच्या समर्थनार्थ बोलले. त्यानंतर अलाउद्दीन खिलजीचा उल्लेख करून त्यांनी इंग्रजांवर हल्ला चढवला. ते म्हणाले की, ब्रिटिश आणि त्यांच्या न्यायालयांनी जाणीवपूर्वक लोकांमध्ये वैयक्तिक कायदा हा धर्माचा भाग असल्याची भावना निर्माण केली.

हा युक्तिवाद करतात त्यांना मी खिलजीच्या राजवटीची आठवण करून देतो. खिलजीने आपल्या राजवटीत अनेक बदल केले होते, जे उलेमांनी शरियतच्या विरोधात असल्याचं म्हटलं होतं. देशहिताच्या दृष्टीने हे निर्णय घेतले जात असल्याचं खिलजीने सांगितलं.

शरियतनुसार काम न केल्यावरही देव मला माफ करील कारण त्याला माझे चांगले हेतू दिसतील. शेवटी प्रदीर्घ चर्चेनंतर, अनुच्छेद 44 मधील धोरणात्मक निर्देश घटक म्हणून समान नागरी कायद्याला घटनेत स्थान देण्यात आले.

हा कायदा प्रथम गोव्यात लागू करण्यात आला

गोवा हे देशातील एकमेव राज्य आहे जिथे 1867 पासून हा कायदा लागू आहे. यावेळी गोव्यात पोर्तुगीजांची सत्ता होती. वास्तविक 1867 मध्ये पोर्तुगालमध्ये हा कायदा बनवला गेला. 1869 मध्ये त्यांनी आपल्या सर्व वसाहतींमध्ये त्याची अंमलबजावणी केली.

अशा स्थितीत गोव्यावर पोर्तुगीजांचं राज्य होतं. या कारणास्तव, 2 वर्षांनंतर हा कायदा संपूर्ण गोव्यात लागू करण्यात आला. यानंतर, 1961 मध्ये गोवा स्वतंत्र भारताचा भाग बनला तेव्हा, गोवा सिव्हिल कोडला त्याच्या गोवा, दमण आणि दीव प्रशासन कायदा, 1962 मध्ये कलम 5(1) मध्ये स्थान देण्यात आले.

वर्ष 1962 मध्ये भारत सरकारच्या संमतीने या राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला.

1835 मध्ये ब्रिटिश सरकारच्या अहवालात या कायद्याचा उल्लेख आहे..

इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, ब्रिटीश सरकारच्या एका अहवालात देशात प्रथमच समान नागरी कायदा लागू करण्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. गुन्हे, पुरावे, करार आदी मुद्द्यांवर एकसमान कायदा लागू करण्याची गरज असल्याचं यात सांगण्यात आलं होतं.

मात्र, यामध्ये हिंदू-मुस्लिमांच्या धार्मिक कायद्यांबाबत काहीही सांगितलेलं नाही. समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी धार्मिक कायद्यांमध्ये छेडछाड केली जाईल की नाही याचाही उल्लेख त्यात नव्हता.