Human Rights Day: तुमच्या मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास न्याय देणारं 'हक्काचं' ठिकाण

Human Rights Day 2022: समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला जन्मताच काही हक्क प्राप्त झालेले असतात. प्रत्येकजण हा जन्मतः स्वतंत्र असतो. याशिवाय वंश, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, दारिद्रय, जन्मस्थान इतर आधारांवर कोणाशीही भेदभाव होणार नाही, यासाठी विशिष्ट कायदे देखील अस्तित्वात आहेत. समता, स्वातंत्र्य, शिक्षणाविषयाचे हक्क प्रत्येकासाठी आहेत. मानवाधिकांराविषयी समाजात जागृकता पसरावी, यासाठी संयुक्त राष्ट्राकडून दरवर्षी १० डिसेंबरला मानवी हक्क दिन साजरा केला जातो.

मानवी हक्क दिनानिमित्ताने भारतातील मानवाधिकार आयोगाचा इतिहास, कार्य व इतर माहिती सविस्तर जाणून घेऊया.

हेही वाचाः Credit Score: असा वाढवा तुमचा ‘क्रेडिट स्कोअर’

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची स्थापना

संयुक्त राष्ट्राने १९४८ मध्ये सर्वात प्रथम मानवी हक्कांशी संबंधित जाहीरनामा स्विकारला. या तत्वांना वर्ष १९९३ मध्ये मान्यता मिळाली. याच वर्षी १२ डिसेंबर १९९३ मध्ये मानवी हक्क संरक्षण कायद्यांतर्गत भारतात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची (National Human Rights Commission-NHRC) स्थापना करण्यात आली. मानवी हक्क संरक्षण कायद्यांतर्गत इतर राज्य देखील मानवाधिकार आयोगाची स्थापना करू शकतात. सरकारने २०१९ मध्ये मानवी हक्क संरक्षण विधेयक देखील मांडले होते. या विधेयकांतर्गत आयोगाशी संंबंधीत अनेक तरतूदी करण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्रातील मानवाधिकार आयोग

महाराष्ट्रात आंतरराष्ट्रीय करार आणि मानवी हक्क संरक्षण अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार वर्ष २००१ मध्ये मानवी हक्काची स्थापना करण्यात आली आहे. मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन होऊ नये यासाठी मानवाधिकाराला सातत्याने पावले उचलावी लागतात.

मानवाधिकार आयोगाची कार्य

मानवाधिकार समितीचे मुख्य कार्य हे मानवाच्या मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई करणे हे असते. मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास त्याबाबत तक्रार दाखल करून चौकशी करणे व कारवाई करणे हे समितीचे प्रमुख कार्य आहे. बालविवाह, बालकामगार, कामगारांचे हक्क याकडे देखील मानवाधिकार लक्ष देते. स्त्रिया, कैदी यांच्या राहणीमानात सुधारणा व्हावी यासाठी देखील NHRC सरकारला सूचना देऊ शकते. थोडक्यात, मानवी हक्कांचे उल्लंघन होऊ नये यासाठी समितीकडून वेळोवेळी पावले उचलली जातात.

तुम्ही देखील करू शकता

जर मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाले आहे, असे तुम्हाला वाटत असल्यास तुम्ही आयोगाच्या कार्यालयात जाऊन तक्रार करू शकता. तक्रार करण्यासाठी तुमच्याकडे कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. तक्रार करताना तुम्हाला संपूर्ण माहिती द्यावी लागेल. विशेष म्हणजे यासाठी कोणताही वकील नेमावा लागणार नाही.