E-Court : ई-न्यायालयाच्या तिसऱ्या टप्प्याला मंजुरी; सात हजार कोटींची तरतूद

नवी दिल्ली : न्यायदानात गती, पारदर्शकता आणणे व न्यायप्रक्रियांमध्ये डिजिटल प्रणालीचा अधिकाधिक वापर करण्यासाठी ई-न्यायालयाच्या तिसऱ्या टप्प्याला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. ई-न्यायालय मिशन मोडचा प्रकल्प राबविण्यासाठी सात हजार २१० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

आज सकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये याबाबत निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची माहिती देताना केंद्रीय माहिती व नभोवाणी मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले, ‘‘या योजनेचा पहिला टप्पा २००७ मध्ये सुरू झाला होता. दुसरा टप्पा २०१५ मध्ये सुरू झाला होता.

ई-न्यायालय मिशन मोड’ हा प्रकल्प न्याय प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाचा प्रभावी उपयोग करण्याचा प्रयोग आहे.’’ न्यायप्रक्रिया अधिकाधिक डिजिटल आणि कागदविरहित करण्याच्या दिशेने टाकण्यात येणारे हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. डिजिटायझेशनमुळे नोंदी, पुरावे, युक्तिवादाच्या प्रती, निकालाच्या प्रती मिळण्यास सुलभता येणार आहे. हा टप्पा पुढील चार वर्षात पूर्ण करावयाचा आहे.

डिजिटल पायाभूत सुविधा

या टप्प्यात केंद्र सरकारतर्फे देण्यात येणारा निधी हा, केस रेकॉर्डचे स्कॅनिंग व डिजिटायझेशन, क्लाऊडची सुविधा, सध्या न्यायालयात असलेल्यांना अधिक हार्डवेअर सुविधा उपलब्ध करून देणे, नव्याने या सुविधा निर्माण करणे, एक हजार १५० आभासी न्यायालये निर्माण करणे, चार हजार ४०० ई-सेवा केंद्र सुरू करणे,

सौर उर्जेची सुविधा पुरविणे, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा पुरविणे आदींवर खर्च होणार आहे. ज्या अशिलांकडे तंत्रज्ञानाचा अभाव आहे. ते ई-सेवा केंद्राचा उपयोग करून घेऊ शकतील. साक्षीसाठी किंवा जामिनासाठी आरोपींना न्यायालयात आणण्याची गरज पडणार नाही, असेही केंद्रीय मंत्री ठाकूर यांनी सांगितले.

अतिरिक्त ७५ लाख गॅस कनेक्शन

येत्या तीन वर्षात पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेअंतर्गत ७५ लाख महिलांना एलपीजी कनेक्शन दिले जाणार आहेत. यासाठी एक हजार ६५० कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. या योजनेअंतर्गत महिलांना गॅस सिलिंडर व गॅस शेगडीसुद्धा मोफत दिली जाईल. उज्ज्वला योजनेसाठी अजूनही १५ लाख लोकांनी मागणी केलेली असल्याचे ठाकूर यांनी सांगितले.

सुवेन फार्मास्युटिकल्समध्ये एफडीआय

केंद्र सरकारचा उपक्रम असलेला मेसर्स सुवेन फार्मास्युटिकल्समध्ये निर्गुंतवणूक करण्यास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली. सार्वजनिक उपक्रमांच्या या औषधी निर्माण कंपनीत ७६ टक्क्यांपर्यंत विदेशी थेट गुंतवणूक (एफडीआय) करण्यास केंद्र सरकारने आज मंजुरी दिली. यातून केंद्र सरकारला नऊ हजार ५९८ कोटी रुपये मिळणार आहे.

या कंपनीत सायप्रसच्या बेहरायंडा लिमिटेडने गुंतवणूक करण्यास तयारी दर्शविली आहे. सुवेन फार्मास्युटिकल्स ही कंपनी एनएसईमध्ये सूचीबद्ध झालेली कंपनी आहे. या कंपनीत ९० टक्क्यांपर्यंत विदेश गुंतवणूक करण्याची मुभा असल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.