इनोव्हेशन आणि नॉलेज टू वेल्थ

देशापुढील सर्वांत मोठी समस्या इंधनाची आयात व त्यावरील भरमसाट खर्च, ही आहे. अर्थव्यवस्थेवरील परिणामाबरोबरच त्याचा संबंध प्रदूषणाशीही आहे. देशाने साखरेऐवजी इथेनॉलचे उत्पादन वाढवल्यास या दोन्ही समस्यांवर काही प्रमाणात उपाय सापडेल. त्याचबरोबर सीएनजी व विजेवर चालणारी वाहने व इथेनॉलचा शंभर टक्के वापर होणारी फ्लेक्स इंजिने भारतात आणल्यास अर्थव्यवस्‍थेला बळकटी मिळेल. त्यासाठी ‘इनोव्हेशन व नॉलेज टू वेल्थ’ हे धोरण अंगीकारणे गरजेचे आहे. - नितीन गडकरी, केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री

भारत इंधनाची आयात मोठी असल्याने त्याचा आपल्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होतो, हे आपल्याला दिसते आहे. त्यासाठी इंधनाचे पर्यायी स्रोत निर्माण करण्याकडे माझ्या सरकारचा कल आहे. देशात आज ८ त ९ लाख टन इंधन आयात होते, ती २ लाख कोटीपर्यंत कमी करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी वाहनांमधील इथेनॉलचा वापर वाढवावा व इथेनॉलच्या निर्मितीसाठी साखर कारखानदारांना प्रोत्साहन द्यावे लागेल, असा घोष आम्ही २००९पासून करतो आहे.

पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिसळल्यास ४६५ कोटी लिटर इथेनॉलची गरज पडते, हेच प्रमाण २० टक्क्यांवर नेल्यास ९०० लिटर इथेनॉलची गरज पडेल. त्यामुळे कारखानदारांना उत्पादन वाढवण्यास मोठा वाव आहे. त्यासाठी सरकारने कारखानदारांशी इथेनॉल पर्चेस अॅग्रिमेंट केले आहे. त्यासाठी कारखानदारांना सहज कर्जही मिळेल. पुणे विभागात प्राज इंडस्ट्रीज, वसंतदादा शुगर आदी चांगले काम करीत आहेत. मोलायसिस सी व बीच्या उत्पादनासाठीही सरकार प्रोत्साहन देत असून, यातून नक्कीच क्रांती घडेल.

ग्रीन हायड्रोजन

ऊर्जेचे भविष्य ग्रीन हायड्रोजनमध्ये आहे. आमचे धोरण सर्व ऊर्जा ग्रीन हायड्रोजनवर न्यायचे आहे. त्याचबरोबर आम्ही सीएनजीवरील वाहनांची संख्या ८ लाखांवरून २५ लाखांवर नेणार आहेत. आपण सौर व पवन ऊर्जेचा वापर करून दूषित पाण्यापासून हायड्रोजन तयार करू शकतो. शहरांमध्ये मैलापाण्यापासून असे प्रकल्प सहज उभारता येतील. असा प्रकल्प महाराष्ट्रात उभारल्यास तो उभारणारे आपण पहिले राज्य ठरू. फ्रान्समध्ये हा प्रयोग यशस्वी झाला असून, प्रती युनिट १ रुपया ९६ पैसे खर्च येतो. या प्रकल्पांची माहिती व ज्ञान लोकांपर्यंत पोचवण्याचे काम पत्रकार करू शकतात.

फ्लेक्स इंजिन भवितव्य

साखरेच्या रसापासून इथेनॉल बनवता येते. शेतकऱ्यांनी साखरेचे प्रमाण करू करून इथेनॉलचे उत्पादन वाढवल्यास नक्कीच फायदा होईल. त्यासाठी आम्ही देशभरात इथेनॉल पंप उभारत आहोत. पुण्यात अशा दोन पंपाचे उद्‍घाटन झाले आहे. ‘सकाळ’ने पश्‍चिम महाराष्ट्रात असे पंप सुरू करण्याबाबत पुढाकार घ्यावा. बजाजने इथेनॉलवर चालणारी स्कूटर व रिक्षा तयार केली आहे. भारत पेट्रोलियमने इथेनॉल पंप सुरू करण्याची तयारी दर्शविली आहे. लोकांनीही इथेनॉल तंत्रज्ञान समजावून घ्यावे.

फ्लेक्स इंजिन हे तंत्रज्ञान यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. या इंजिनमध्ये तुम्ही १०० टक्के इथेनॉल किंवा पेट्रोल टाकू शकता.तुम्हाला वाहनासाठीचा महिन्याचा पेट्रोलचा खर्च १५ हजार रुपये येत असल्यास इथेनॉल वापरल्या तोच खर्च केवळ ८ हजार रुपये येतो. त्यामुळे सर्व वाहनांमध्ये फ्लेक्स इंजिन वापरल्यास पश्‍चिम महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था पूर्ण बदलून जाईल. मोठ्या प्रमाणात नवीन रोजगार निर्माण होतील. मी सांगतो, तुम्ही तुमचे पंप टाका मी तुम्हाला मदत करतो. पुण्यात असे २०० पंप उभारल्यास प्रदूषण मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल.

पाण्याला प्राथमिकता हवी

मी राज्यातील सांगली, साताऱ्यासह दुष्काळी भागतील रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ४० हजार कोटी दिले. याभागांत आज पाणी पोचले आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणार आहे. त्यामुळे पाण्याच्या विषयावर प्राथमिकता द्यावी. प्रत्येकाने घरातले पाणी घरात, शेतातले पाणी शेतात अडवावे. बुलडाण्यामध्ये आम्ही प्रयोग केला.

रस्त्याच्या कामांत आजूबाजूच्या भागात शेततळी उभारली, ओढ्यांचे खोलीकरण केले. यातून ८०० गावांचा पाण्याचा प्रश्‍न सुटला. अशी अडीच हजार जलसंधारणाची कामे झाली. रस्त्याला माती मिळाली आणि शेततळ्यांत लोकांनी मस्त्यशेती केली. जलसंवर्धनाची अशी कामे मोठ्या प्रमाणावर झाली पाहिजेत.

तेलबियांतील स्वयंपूर्णता

तेलाच्या आयातीवरील वार्षिक खर्च १.६० लाख कोटी रुपये आहे. त्यात ६० टक्के समावेश पाम तेलाचा आहेत. सरसो व सोयाबिनचा पेरा वाढला असला, तरी ते आपल्याला पाम आयात करावेच लागते. त्यामुळे आम्ही पामच्या आयातीवर ड्यूटी लावली. हे निर्बंध घातले नाहीत, तर तेल ३०० रुपये किलोच्या पुढे जाईल. त्यामुळे आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत इतर तेलबियांच्या लागवडीलाही प्रोत्साहन दिले जाईल.

आंध्र व तेलंगणामध्ये पामची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सबसिडी दिली जात आहे. दुसरा मुद्दा, आपल्या कडील सर्वच तेलांमध्ये पामतेल मिसळले जाते. त्याविरोधात उत्पादकांशी भांडण्याची गरज आहे. किमान तेलात पामचे प्रमाण किती, हे मोठ्या अक्षरात लिहिले गेले पाहिजे. सरकारच्या पाम तेलासंदर्भातील निर्णयामुळे मार्केट सेंटिमेंट विस्कळित होणार नाहीत. पामसंदर्भातील निर्णय तात्पुरता आहे व तो शेतकऱ्यांच्या हिताचाच आहे.