आसाम- मिझोराम वादग्रस्त जागा निमलष्करी दलांकडे

नवी दिल्ली - आसाम- मिझोराममधील (Assam Mizoram) सीमावादाच्या (Border Dispute) पार्श्वभूमीवर दोन्ही राज्यांचे प्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची आज गृहमंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. (Assam Mizoram Disputed Territory to Paramilitary Forces)

दोन्ही राज्यांच्या अधिकाऱ्यांमध्ये सीमावादावर चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याबाबत मतैक्य झाले. ज्या जागेवरून हा वाद झाला तेथून दोन्ही राज्यांचे पोलिस माघार घेणार असून या ठिकाणी निमलष्करी दलाचे जवान तैनात करण्यात येतील. तब्बल दीड तास चाललेल्या या बैठकीस आसाम आणि मिझोरामच्या मुख्य सचिवांसह अनेक बडे अधिकारी उपस्थित होते. ज्या जागेवरून दोन्ही राज्यांमध्ये हा वाद झाला, ती जागा महामार्गाला लागूनच आहे. आता तिच्यावर निमलष्करी दलाचे नियंत्रण असेल. आसाम सरकारने या हिंसाचारामध्ये मरण पावलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाइकांना पाच लाखांची मदत जाहीर केली आहे.

दुसरीकडे आसाम पोलिसांना उघडपणे जीवे मारण्याची धमकी देणारे मिझोरामचे खासदार के. वनलालेवना यांची आसाम पोलिस चौकशी करणार असून ताज्या हिंसाचाराला त्यांचीच चिथावणी कारणीभूत असल्याचे काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या चौकशीसाठी आसाम पोलिसांचे एक पथक दिल्लीला जाणार आहे.

आसामच्या बराक खोऱ्यात बंद

आसाम- मिझोराम सीमेवर सध्या तणावपूर्ण शांतता असून आसामच्या बराक खोऱ्यातील बंदमुळे मिझोराममधील आर्थिक व्यवहारांना मोठा फटका बसला आहे. मिझोरामच्या दिशेने जाणारे अनेक ट्रक हे आसाममध्येच अडकून पडल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. दोन्ही राज्यांनी सीमावर्ती भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पोलिस बंदोबस्त तैनात केला असून सोमवारी झालेल्या हिंसक संघर्षानंतर दोन्ही राज्यांनी त्यांच्या पोलिसांना किमान शंभर मीटरपर्यंत माघारी घेतले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

ताज्या संघर्षात सातजणांचा मृत्यू झाला होता यात सहा पोलिस कर्मचाऱ्यांचा देखील समावेश होता. या हिंसाचाराचा निषेध करण्यासाठी आसामच्या बराक खोऱ्यातील तीन जिल्ह्यांमध्ये आज कडकडीत बंद पाळण्यात आला. कचर, हेलाकांडी आणि करीमगंज या तीन जिल्ह्यांमध्ये जीवनावश्यक सेवा वगळता सर्व दुकाने बंद ठेवण्यात आली होती. ईशान्य रेल्वेची वाहतूक मात्र विनाव्यत्यय सुरू होती. बराक डेमोक्रॅटिक फ्रंटकडून (बीडीएफ) या बंदचे आवाहन करण्यात आले होते, त्याला ‘एआययूडीएफसमवेत अनेक राजकीय आणि सामाजिक संघटनांनी पाठिंबा दिला होता. सुदैवाने या बंदच्या काळामध्ये कोठेही हिंसाचार झाल्याचे वृत्त नाही.