Bangalore : कळसा-भांडुरा प्रकल्पाला कायद्यानुसारच मंजुरी

बंगळूर : केंद्र सरकारने कायदेशीर लढाईनंतरच कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचा अहवाल (डीपीआर) मंजूर केला आहे, असे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मंगळवारी सांगितले. कळसा-भांडुरा प्रकल्पासाठी म्हादाई नदीचे पाणी वापरण्यावरून कायदेशीर लढाई सुरू करण्याच्या गोवा सरकारच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते बोलत होते.

ते म्हणाले, ‘‘गोवा सरकारच्या योजना काय आहेत, हे आम्हाला माहीत नाही. कायदेशीर लढाई आधीच झाली असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारे न्यायाधीकरण स्थापन केले आहे. दहा वर्षे कामकाज केल्यानंतर न्यायाधीकरणाने प्रत्येक समस्या आणि परिमाण तपासले आहेत. हायड्रोलॉजी आणि इतर बाबींचा अभ्यास करून न्यायाधीकरणाने हा आदेश दिला आहे.’’

न्यायाधीकरणाचा आदेश हा कलम ५३ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालासारखा आहे. कायद्यानुसार २०१७ मध्ये न्यायाधीकरणाच्या आदेशानुसार केंद्र सरकारने अधिसूचना तयार केली. डीपीआरला आता केंद्राने मंजुरी दिली आहे. सर्व काही नियमानुसार पद्धतशीरपणे काम सुरू आहे. प्रकल्पाशी संबंधित कायदेशीर लढाईनंतर हा निर्णय झाला आहे आणि ते आम्ही निदर्शनास आणू इच्छितो.’’

अलीकडेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले होते की, राज्य आणि केंद्रातील दुहेरी इंजिन सरकारने कर्नाटक आणि गोवा यांच्यातील म्हादाई नदीचा पाणी वाद सोडवला आहे.

गोव्याची लढाई...

उत्तर कर्नाटकातील कोरडवाहू जिल्ह्यांना पाणी देण्यासाठी कळसा-भांडुरा (म्हादाई) प्रकल्पाला परवानगी दिली आहे. या विधानावर गोव्यातील नेत्यांनी आक्षेप घेतला असून, याबाबत कायदेशीर लढाई लढणार असल्याचे सांगितले आहे.