लॉकडाऊनमध्ये मोदी सरकारची ही योजना देणार दिलासा; मिळणार ३.७५ लाखाची मदत

नवी दिल्ली : ग्रामीण भागातील तरुणांसाठी मोदी सरकारने एक नवीन योजना आणली आहे. सॉइल हेल्थ कार्ड योजना हा ग्रामीण भागातील तरुणांसाठी एक चांगला पर्याय आहे. या योजनेअंतर्गत गाव पातळीवर छोटी माती तपासणीसाठीची लॅब स्थापन करून त्यातून पैसे कमावता येऊ शकतात.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

लॅब बनवण्यासाठी एकूण ५ लाख रुपये खर्च येतो. यातील ७५ टक्के खर्च सरकारकडून उचलला जाईल. अर्थात ३.७५ लाख रुपये सरकार देणार आहे. देशामध्ये अनेक शेतकरी कुटुंब आहेत. त्या प्रमाणात गावांमध्ये सॉइल टेस्टिंग लॅब नाहीत. परिणामी या योजनेत गुंतवणूक केल्यास फायदा होण्याची संधी अधिक आहे. कोरोना व्हायरस लॉकडाऊनमुळे शहरातून आपापल्या गावी पोहोचलेले अनेक तरुण पुन्हा शहरात येण्यास इच्छूक नाहीत. अशावेळी ते आपापल्या छोट्या शहरांमध्ये किंवा गावांमध्ये या माध्यमातून रोजगार तयार करू शकतात.

रेशनकार्डाच्या नियमात केंद्राकडून बदल; तब्बल एवढ्या लोकांना होणार फायदा

ही लॅब बनवण्यासाठी इच्छूक असणारे युवक शेतकरी संघटनेचे उपनिदेशक किंवा संयुक्त निदेशकांकडे प्रस्ताव देऊ शकतात. agricoop.nic.in वेबसाइट किंवा soilhealth.dac.gov.in या वेबसाइटवर यासंदर्भात अधिक माहिती देण्यात आली आहे. किसान कॉल सेंटर (1800-180-1551) वर कॉल करून देखील तुम्हाला यासंदर्भात माहिती मिळू शकेल. सरकारकडून जी पैशांची मदत देण्यात येणार आहे त्यातील २.५ लाख रुपये तपासणी मशीन, रसायन आणि प्रयोगशाळेसाठी लागणाऱ्या अन्य महत्त्वाच्या गोष्टींसाठी वापरता येतील तर कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कॅनर, जीपीएस याकरता १ लाखाचा वापर करावा लागेल.

Coronavirus : ब्रिटनमध्ये वाढवला 'या' तारखेपर्यंत लॉकडाऊन

केंद्रीय कृषि मंत्रालयाअंतर्गत १८ ते ४० वयोगटातील ग्रामीण युवक या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र ठरणार आहेत. या योजनेअंतर्गत मातीच्या स्थितीचं आकलन राज्य सरकारद्वारे दोन वर्षांतून एकदा करण्यात येते. कारण, जमिनीस आवश्यक पोषक तत्वांची ओळख होईल आणि त्यामध्ये सुधारणा करता येईल. मातीचा नमुना घेणे, त्याची तपासणी करणे तसंच सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध करुन देण्यासाठी सरकारद्वारे 300 प्रति नमुना प्रदान केले जात आहेत. मातीचं परिक्षण न झाल्यामुळे काही वेळा शेतकऱ्यांना किती खत टाकायचे याचा अंदाज येत नाही. अधिक खत टाकल्याने जमिनीची उपज कमी होते.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

देशात सध्या ७९४९ छोट्या-मोठ्या लॅब आहेत. ज्या शेतकरी आणि शेतीच्या मानाने खूप कमी आहेत. सरकारने १०८४५ प्रयोगशाळांना परवानगी दिली आहे. सध्या भारतात प्रयोगशाळा खूप कमी आहेत. भारतात एकूण ६.५ लाख गावं आहेत. आताच्या संख्येनुसार लक्षात घेतल्यास ८२ गावांसाठी एकच लॅब आहे. त्यामुळे सध्या कमीत कमी २ लाख अशा लॅब्सची आवश्यकता आहे.  लॅब सुरू करण्यासाठी दोन पर्याय आहेत. एक म्हणजे एखादे दुकान भाड्याने घेऊन त्याठिकाणी सुरू करणे किंवा चालत्या फिरत्या प्रयोगशाळाचा पर्याय देखील आहे.