बिहारी नागरिकांना झारखंडमध्ये आरक्षण नाही; झारखंड उच्च न्यायालयाचा आदेश 

पाटणा - बिहार आणि अन्य राज्यांतील मागासवर्गीय तसेच अनुसूचित जाती आणि जमातीतील नागरिकांना झारखंडमध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. झारखंडच्या उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायधीशाच्या पीठाने २ विरुद्ध १ अशा बहुमताने निकाल दिला. झारखंडमधील मूळ रहिवाशांनाच आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलो करा ई-सकाळचे ऍप 

राज्य सरकारने शिपाईपदावर कार्यरत असलेल्या याचिकाकर्त्यास स्थानिक रहिवासी नसल्याच्या कारणावरून काढून टाकले होते. तो मूळचा बिहारचा मात्र आताचा झारखंडचा रहिवासी आहे. झारखंड सरकारच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. परंतु काल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगितले. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान अशाच प्रकरणातील यापूर्वी दोन खंडपीठाच्या वेगवेगळ्या निर्णयांमुळे हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपविण्यात आले होते. या पीठात एच. सी. मिश्र, अपरेशकुमार सिंह आणि बी. बी. मंगलमूर्ती यांचा समावेश होता. या वेळी एका न्यायधीशांनी वेगळे निरीक्षण नोंदविले. न्यायधीश एच. सी. मिश्र यांनी न्यायधीश अपरेशकुमार सिंह आणि न्यायधीश बी. बी. मंगलमूर्ती यांच्याविरुद्ध मत मांडले. त्यांनी म्हटले, की अर्जदार हा एकेकाळी एकसंध बिहारमध्ये राहत होता. तो आरक्षणाचा दावेदार आहे. त्यामुळे त्याला तत्काळ सेवेत घ्यावे. मात्र उर्वरित दोन न्यायधीशांनी मिश्रा यांच्या मतांविरुद्ध निर्णय दिला. याचिकाकर्त्याने म्हटले की, तो एकसंध बिहारचा रहिवासी आहे. तो, आता झारखंडमध्ये अनेक वर्षांपासून राहत आहे. त्यास आरक्षणाचा लाभ मिळत होता. त्याची जात झारखंडमध्ये देखील आरक्षणाच्या कोट्यात येते. तरीही आपल्याला पदमुक्त करण्यात आले. १५ नोव्हेंबर २००० रोजी बिहारचा काही भाग वेगळा करत झारखंडची निर्मिती करण्यात आली.