Bilkis Bano: बिल्किस बानो प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने गुजरात सरकारला बजावली नोटीस

बिल्किस बानो प्रकरणातील 11 दोषींच्या माफीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज (गुरुवारी) सहमती दर्शवली. सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला या प्रकरणी उत्तर दाखल करण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. सुप्रीम कोर्टाने दोषींनाही त्यांची बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच 11 दोषींच्या सुटकेवर गुजरात सरकारकडून उत्तर देण्यास सांगितले आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या सुभाषिनी अली यांच्यासह चार जणांनी या प्रकरणातील 11 दोषींना सोडण्याचा गुजरात सरकारचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे. हे प्रकरण दोन आठवड्यांनंतर पुन्हा सुनावणीसाठी घेण्यात येणार आहे.

या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश एनव्ही रमण्णा, न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठासमोर होत आहे.

बिल्किस बानो प्रकरण नेमकं काय?

2002 साली गुजरात दंगलीमधील बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या 11 दोषींची सुटका करण्यात आली. गोध्रा येथील कारागृहात हे 11 दोषी शिक्षा भोगत होते. जन्मठेपेची शिक्षा माफ व्हावी असा अर्ज या दोषींनी केला होता. गुन्हेगारांचे वय, गुन्ह्याचे स्वरुप, तुरुंगातील त्यांची वागणूक या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन त्यांची सुटका करण्यात आली आहे.

या दोषींच्या सुटकेबद्दल एक समिती स्थापन करण्यात आली. समितीने दिलेल्या निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात आली. यामध्ये 2019 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने 2002च्या गुजरात दंगलीतल्या बिल्किस बानो प्रकरणात त्यांना 50 लाख रुपये नुकसान भरपाई, सरकारी नोकरी आणि घर देण्याचे आदेश सरकारला दिले गेले होते. "कोर्टानं न्याय दिला. मी समाधानी आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं माझ्या वेदना, माझं दुःख आणि माझा लढा समजून घेतला आणि मला न्याय दिला," तब्बल 17 वर्षं न्यायासाठी लढा देणाऱ्या बिल्कीस बानो यांनी ही प्रतिक्रिया दिली होती.