नोटाबंदीचा निर्णय वैध; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे भाजपने केले स्वागत | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

demonetisation

केंद्र सरकारचा २०१६ मधील नोटाबंदीचा निर्णय वैध ठरविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे भाजपने स्वागत केले.

Demonetization : नोटाबंदीचा निर्णय वैध; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे भाजपने केले स्वागत

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारचा २०१६ मधील नोटाबंदीचा निर्णय वैध ठरविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे भाजपने स्वागत केले. न्यायालयाने नोटाबंदी योग्य मानली. मोदी सरकारच्या त्या निर्णयाचा उद्देश गरीब कल्याण हाच होता, असे सांगतानाच भाजप नेते रविशंकर प्रसाद यांनी काँग्रेसवर सडकून टीका केली.

प्रसाद यांनी आज सांगितले की न्यायालयाने केंद्र सरकारचा (नोटबंदीचा) निर्णय योग्य मानून सर्व शंका-प्रश्न फेटाळले आहेत. पण काँग्रेसने नोटबंदीवरून साऱया देशभरात धुमाकूळ घातला होता. राहुल गांधींनी तर विदेशात जाऊन नोटाबंदीला विरोध करण्यात कोणतीही कसर बाकी सोडली नव्हती.

भारत आज डिजिटल व्यवहारात जगात आघाडीवर आहे असे सांगून प्रसाद म्हणाले की नोटाबंदीनंतर २ लाख ३८ हजार बनावट (शेल) कंपन्या पकडल्या गेल्या. भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या २० ते ८० टक्क्यांपर्यंत ‘अनैतिक-बेकायदेशीर' क्षेत्राचा हस्तक्षेप थांबला आहे. काश्मीरमध्ये दगडफेक संपली आहे कारण दहशतवाद्यांचा काळ्या पैशाचा ओघच थांबला आहे.

काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाला सर्व निर्णय योग्य वाटले म्हणजे कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन झालेले नाही ही बाब न्यायालयाने मान्य केली आहे. न्यायमूर्ती बीव्ही नगररत्ना यांचे मत उर्वरित चार न्यायाधीशांपेक्षा वेगळे होते. पण आपल्या असहमतीची नोंद करताना त्यांनीही सरकारच्या ‘हेतू‘वर भाष्य केलेले नाही असे प्रसाद यांनी नमूद केले. ते म्हणाले की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारे असे म्हणता येईल की हे संपूर्ण धोरण टेरर फंडिंग आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी केले गेले. आरबीआयशी चर्चा न केल्याचा दावाही न्यायालयाने फेटाळून लावला हेही त्यांनी नमूद केले.

ते म्हणाले की, भाजप आल्यानंतर काश्मीरमध्ये दगडफेक संपली कारण दहशतवाद्यांचा निधी बंद झाला. काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाला हा निर्णय योग्य वाटला आहे, म्हणजेच कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन झालेले नाही, हे न्यायालयाने मान्य केले आहे.

टॅग्स :Supreme CourtBjpDecision