High Court: साधा विभागीय वाद की SC/ST कायद्याचं प्रकरण? दोन शिक्षकांच्या खटल्यात कोर्टाचा खुलासा! प्रत्येक अपमान गुन्हा कसा?

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (एससी/एसटी) कायद्याच्या दुरुपयोगाला आळा घालण्याच्या दृष्टिकोनातून कलकत्ता उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अनुसूचित जातीच्या सदस्यांना होणारा प्रत्येक अपमान किंवा वाद हा कायद्याच्या कलम ३(१)(आर) अंतर्गत अत्याचार म्हणून गणला जाऊ शकत नाही. जोपर्यंत अपमान सार्वजनिक स्वरूपाचा नसतो आणि त्यात जातीवर आधारित धमकी किंवा हेतुपुरस्सर हानीचा समावेश नसतो, तोपर्यंत अशा प्रकरणांना गुन्हा म्हणून पाहता येणार नाही. या निकालामुळे प्रशासकीय आणि व्यावसायिक वादांना जातीय रंग देण्याच्या प्रयत्नांना चाप बसण्याची शक्यता आहे.