Caste-Wise Census : आता जातनिहाय जनगणना! केंद्र सरकारची घोषणा; विरोधकांकडून स्वागत

नवी दिल्ली - पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानविरुद्धच्या संभाव्य कारवाईचे कयास लढविले जात असताना केंद्र सरकारने आज धक्क्कातंत्राचा अवलंब करताना जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली. ही गणना मूळ जनगणनेचाच भाग असेल. कमालीच्या पारदर्शक पद्धतीने ही प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले..बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या आधी झालेली ही घोषणा मोदी सरकारचा मास्टरस्ट्रोक असल्याचे सत्ताधारी भाजपकडून सांगण्यात येत आहे. काही विरोधी पक्षांनी मात्र आम्हीच जातगणनेची मागणी लावून धरल्यामुळे सरकारला अखेर झुकावे लागले, अशी उपरोधिक टीका केली. काँग्रेसने या निर्णयाचे स्वागत केले.जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाममध्ये २३ एप्रिलला झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २६ निष्पाप पर्यटकांचा बळी गेल्यानंतर पाकिस्तानविरुद्ध कारवाईची तयारी सरकारच्या पातळीवर सुरू आहे. मागील आठवडाभरापासून दररोज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पातळीवर उच्चस्तरीय बैठकांचे सत्र सुरू आहे. त्याअंतर्गत आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक, राजकीय आणि सुरक्षा विषयक समितीचीही बैठक झाली..मागील आठवडाभरात झालेल्या बैठकांनंतर केंद्र सरकारने पाकिस्तानविरुद्ध सिंधू पाणी वाटप करार स्थगित करण्यासह पाच महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सुरक्षेशी संबंधित कोणते निर्णय होतील? याबद्दलची अटकळबाजी सुरू होती. परंतु, आज झालेल्या जातनिहाय जनगणनेच्या निर्णयाने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला.सामाजिक व्यवस्था लक्षात घेऊन घटनात्मक तरतुदीनुसार हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगताना मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की काँग्रेसच्या सरकारांनी आतापर्यंत जातगणनेला विरोध केला होता. आजतागायत १९४७ पासून जातनिहायगणना झालेली नाही. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी २०१० मध्ये जातगणनेचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण करण्यात आले..जनगणना हा केंद्र सरकारच्या अधिकार कक्षेतला विषय असताना विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या काही राज्यांनी राजकीय कारणांसाठी जातनिहाय सर्वेक्षण केले होते. मात्र, अखिल भारतीय जनगणनेच्या प्रक्रियेमध्ये जाती गणनेचा पारदर्शक पद्धतीने समावेश करण्याचा मोदी सरकारचा संकल्प आहे, असेही मंत्री वैष्णव यांनी स्पष्ट केले..घोषणा करताना प्रश्न टाळलेपंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राजकीय व्यवहारविषयक समितीने जातनिहाय जनगणनेला मंजुरी दिल्यानंतर माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये उसाला वाढीव एफआरपी देण्याच्या तसेच सिल्चर- शिलाँग चौपदरी महामार्ग निर्मितीच्या घोषणेची माहिती दिली. पत्रकार परिषद संपण्याआधी खिशातून एक कागद काढून त्यांनी आगामी जनगणनेमध्ये जातींच्याही गणनेचा समावेश करण्याचा निर्णय झाल्याची घोषणा वाचून दाखविली. या विषयावरील पत्रकारांचे प्रश्नही त्यांनी टाळले..जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय हा आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक पातळीवर मागासलेल्या जातींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी तसेच त्यांचे अधिकार व आत्मसन्मानासाठी महत्त्वाचा आहे. काँग्रेसने प्रदीर्घ काळ जातींमधील वैमनस्य वाढवून आणि त्यांना मतपेढी मानून आपला राजकीय स्वार्थ साधला. सत्तेत असताना कॉंग्रेसने जातगणनेला सदैव विरोध केल्यामुळेच स्वातंत्र्यानंतर आजतागायत देशात जातनिहाय जनगणना झाली नाही.- जे.पी.नड्डा, भाजपचे अध्यक्ष.काँग्रेसकडून सातत्याने जातनिहाय जनगणनेची मागणी सुरू होती आणि राहुल गांधींनी आक्रमकपणे हा मुद्दा लावून धरला होता. जनगणनेसोबत जातींची गणना करण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य आहे. आपण स्वतः हा विषय संसदेत मांडला आणि पंतप्रधानांना पत्रही लिहिले होते. इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनीही वारंवार जातगणनेची मागणी केली होती. जनगणनेसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात केवळ ५७५ कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याने सरकार जातीनिहाय जनगणना कधी आणि कशी पूर्ण करणार?- मल्लिकार्जुन खर्गे, काँग्रेसचे अध्यक्ष.लगेच प्रक्रिया नाही- नवीन जनगणना २०११ नंतर २०२१ मध्ये अपेक्षित होती. कोरोना महासाथीमुळे ती होऊ शकली नाही. याखेरीज जनगणनेसाठीची अर्थसंकल्पातील तरतूदही अत्यल्प असल्याने सरकारच्या घोषणेनंतरही लगेच प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता नाही.- विद्यमान वर्षात अर्थसंकल्पामध्ये जनगणनेसाठी केवळ ५७५कोटी रुपये तर त्याआधीच्या म्हणजेच २०२४-२५ या वर्षात अर्थसंकल्पात केवळ १३०९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. ‘जनगणने’सारख्या अवाढव्य मोहिमेसाठी हा खर्च तुटपुंजा असल्याने सरकारला व्यापक तरतूद करावी लागणार आहे.- जनगणना कधी सुरू होणार याबाबत सरकारकडून अद्याप निश्चित कालावधी सांगण्यात आलेला नाही. संसदेमध्येही याबाबतचे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. मात्र सरकारकडून जनगणना कधी होणार यावर स्पष्ट उत्तर देण्यात आले नव्हते. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर विरोधकांकडून सरकारवर दबाव वाढू शकतो आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचे सत्रही रंगू शकते..सामाजिक न्यायासाठी कटिबद्ध असलेल्या मोदी सरकारचा हा ऐतिहासिक निर्णय आहे.काँग्रेस आणि मित्रपक्षांनी अनेक दशके सत्तेत राहूनही जातनिहाय जनगणनेला विरोध केला आणि विरोधात असताना यावर राजकारण केले.- अमित शहा, केंद्रीय गृहमंत्रीपरिणाम काय?१) राजकीय पक्षांना उमेदवार निवडीपासून ते धोरण आखणीपर्यंतच्या सर्व प्रक्रियांमध्ये जातींचे संख्याबळ पाहून निर्णय करण्याचे दडपण असेल२) जातीचे नेमके प्रमाण लक्षात आल्यानंतर उमेदवारांची निवड, प्रचाराचे मुद्दे, आणि आघाडीचे स्वरूप बदलू शकते.३) जातींची नेमकी संख्या या गणनेतून पुढे येणार असल्याने त्याआधारे आरक्षणामध्येही बदल होण्याची शक्यता आहे. मात्र, केवळ जातींचे संख्याबळ हाच मुद्दा महत्त्वाचा राहणार असल्याने अल्प संख्याबळ असलेल्या जातींचे शिक्षण, रोजगारासारखे प्रश्न पुढे येऊ शकतात.४) सरकारचे कल्याणकारी निर्णय आणि धोरण आखणी २०११च्या जनगणनेनुसार सुरू होती. जातनिहाय जनगणनेचा तपशील समोर आल्यानंतर केवळ जनसमूहासाठीच नव्हे तर जातसमूहांसाठी देखील धोरणे ठरवावे लागतील.५) सरकारी त्याचप्रमाणे खासगी क्षेत्रातील शिक्षण, रोजगार यामध्ये आरक्षणाचा मुद्दा पुढे येऊ शकतो..कधी पूर्ण करणार ते सांगा?नवी दिल्ली - जातनिहाय जनगणनेच्या केंद्र सरकारच्या घोषणेचे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी स्वागत केले आहे. महिला आरक्षण विधेयकासारखे जातनिहाय जनगणनेचेही होऊ शकते, अशी आडवळणाने शंका त्यांनी व्यक्त केली. तसेच जातगणना कधी पूर्ण होईल याची खात्री सरकारने द्यावी? अशी मागणी त्यांनी केली.केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर राहुल गांधींनी काँग्रेस कार्यालयात पत्रकार परिषद घेऊन या घोषणेचे स्वागत केले. सोबतच, पंतप्रधान मोदींना आणि सत्ताधारी भाजपला चिमटेही काढले.ते म्हणाले की केवळ चारच जाती असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणत होते..आता अचानक त्यांनी जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला आमचा पाठिंबा आहे. परंतु ती कधी पूर्ण होईल याची हमी आम्हाला हवी आहे. तेलंगणमध्ये कॉंग्रेस सरकारने केलेल्या जातगणनेचा दाखला देताना राहुल गांधी म्हणाले की तेलंगण हे जातगणनेसाठी मॉडेल बनले आहे.आता ते ब्ल्यूप्रिंटही व्हावे. जातनिहाय जनगणना कशा प्रकारे व्हावी यासाठी सरकारला पूर्णपणे सहकार्य करण्याची काँग्रेसची तयारी आहे. यासाठी एक प्रारूप बिहारचे आहे तर दुसरे यशस्वी प्रारूप तेलंगणचे असल्याचे ते म्हणाले..दलित, आदिवासींचा वाटा किती?जातनिहाय जनगणना हे पहिले पाऊल आहे. ओबीसी, दलित, आदिवासींची देशात किती भागीदारी आहे? संस्थांमध्ये, सत्ता केंद्रांमध्ये त्यांचा सहभाग किती आहे? हे यातून कळावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.राज्यघटनेच्या कलम १५(५) नुसार खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये जातनिहाय आरक्षण मिळावे, यासाठीच्या कायद्याची अंमलबजावणी सरकारने करावी, अशी मागणीही राहुल यांच्याकडून करण्यात आली. ते म्हणाले, की आमची भूमिका सरकारने स्वीकारली आहे. आता जातनिहाय जनगणना कधीपर्यंत पूर्ण होईल ते सरकारने सांगावे आणि त्यासाठी अर्थसंकल्पी तरतूद करावी..त्यांच्यावर कठोर कारवाई करा?‘पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याला जबाबदार असणाऱ्यांना जबरदस्त किंमत चुकवावी लागेल, अशा प्रकारची कारवाई सरकारने करावी जेणेकरून भारतासोबत असे पुन्हा करण्याची दहशतवाद्यांची हिंमत होऊ नये,’ असे राहुल गांधी म्हणाले.सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये सरकारला विरोधकांनी निर्विवाद पाठिंबा दिला होता. या हल्ल्यामागे कोण आहे? हे सर्वांना माहिती आहे. आता पंतप्रधान मोदींना खंबीरपणे कारवाई करावी लागणार आहे, अशीही अपेक्षा राहुल गांधींनी बोलून दाखविली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Caste-Wise Census : आता जातनिहाय जनगणना! केंद्र सरकारची घोषणा; विरोधकांकडून स्वागत

Related Stories