Supreme Court
esakal
देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) नवीन त्रिभाषा धोरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अंतर्गत इयत्ता नववी आणि दहावीमध्ये तीन भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका न्यायालयाने गांभीर्याने स्वीकारली आहे. या प्रकरणात केंद्र सरकार आणि सीबीएसई मंडळाला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
