केंद्राने ‘अफ्स्पा’चे कार्यक्षेत्र घटविले

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ईशान्येकडील राज्यांना आज मोठा दिलासा देताना तेथे तैनात सुरक्षा दलांसाठीच्या ‘सशस्त्र दले (विशेषाधिकार) कायद्या’चे (अफ्स्पा) कार्यक्षेत्र घटविले आहे. उद्या (ता.१) पासूनच नागालँड, आसाम आणि मणिपूरमध्ये याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. मागील अनेक दशकांपासून ही राज्ये ‘अफ्स्पा’ला विरोध करत होती. गृहमंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले की, ‘‘ बंडखोरांच्या कारवायांमुळे नेहमीच अस्थिर राहणाऱ्या या तीनही राज्यांतून ‘अफ्स्पा’ पूर्णपणे माघारी घेण्यात आला असा याचा अर्थ होत नाही. काही भागांमध्ये त्याची अंमलबजावणी ही सुरूच राहील.

मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यामध्ये नागालँडमध्ये लष्कराने ओळख न पटल्याने केलेल्या गोळीबारामध्ये १४ जणांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर ‘अफ्स्पा’च्या अंमलबजावणीस अनेकांनी आक्षेप घेतला होता. केंद्र सरकारने या घटनेची गंभीर दखल घेत हा वादग्रस्त कायदा मागे घेण्याच्या अनुषंगाने उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली होती. आता त्यानंतर तीन महिन्यांनी केंद्र सरकारने या कायद्याचे कार्यक्षेत्र घटविण्याचा निर्णय घेतला आहे.’’ याबाबत केलेल्या ट्विटमध्ये गृहमंत्री अमित शहा यांनी या निर्णयाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले आहेत. ईशान्येकडील या तीनही राज्यांमध्ये बंडखोरांच्या कारवायांचा सामना करण्यासाठी सुरक्षा दलांना आधार म्हणून हा कायदा लागू करण्यात आला होता.

यामुळे सुरक्षा दलांच्या अधिकारांत तर वाढ होतेच पण त्याचबरोबर त्यांना कुणालाही वॉरंटशिवाय कोणालाही अटक करण्याचा अधिकार मिळतो. या कायद्याला ईशान्येकडील राज्यांप्रमाणेच जम्मू- काश्मीरमध्येही तीव्र विरोध झाला होता. मणिपूरमधील मानवाधिकार कार्यकर्त्या इरोम चानू शर्मिला यांनी सोळा वर्षे उपोषण केले होते. ते उपोषण त्यांनी ९ ऑगस्ट २०१६ रोजी सोडले होते. त्रिपुरामध्ये २०१५ साली आणि मेघालयातून २०१८ साली हा कायदा पूर्णपणे माघारी घेण्यात आला होता.

निर्णयाचा परिणाम

• आसामचे २३ जिल्हे एका विभागातून अंशतः रद्द

• मणिपूरमधील सहा जिल्ह्यांना दिलासा मिळणार

• अरुणाचलमधील ९ जिल्हे घेणार मोकळा श्वास

• नागालँडमधील सात जिल्ह्यांतून कायदा मागे

आसाममधील ९ जिल्हे आणि एका उपविभागातून ‘अफ्स्पा’ मागे घेण्यात आला आहे. या निर्णयाबद्दल गृहमंत्री अमित शहा यांचे आभार. राज्यातील साठ टक्के भाग या कायद्यातून मुक्त झाला आहे

- हिमांता विश्व सरमा, मुख्यमंत्री आसाम

या निर्णयाबद्दल आम्ही केंद्र सरकारचे आभार मानतो. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये शांतता, स्थैर्य आणि सुरक्षितता प्रस्थापित करण्याच्या अनुषंगाने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरेल

- नेफ्यू रिओ, मुख्यमंत्री नागालँड

केंद्र सरकारचा हा ऐतिहासिक निर्णय असून यामुळे ईशान्येकडील विकासाला चालना तर मिळेलच पण त्याचबरोबर सुरक्षेमध्येही वाढ होईल. मणिपूरमध्ये शांतता आणि सुरक्षेचे नवे युग यामुळे अवतरेल.

- एन. बिरेन सिंह, मुख्यमंत्री मणिपूर