नवी दिल्ली (पीटीआय) : सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीतील कर्मचाऱ्याला कामावरून काढून टाकल्यास किंवा बडतर्फीची कारवाई झाली असल्यास त्याला निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या आर्थिक लाभांपासूनही वंचित राहावे लागणार आहे, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. या हकालपट्टीचा आढावा घेण्याचा अधिकार मात्र संबंधित विभागाच्या मंत्रालयाला असेल, असेही सांगितले आहे.