केंद्राची भूमिका : वसाहतवादाला विरोध; ‘देशद्रोहा’बाबत फेरविचार

नवी दिल्ली : देशद्रोहाबाबतच्या घटनेतील कलमाबाबत फेरविचार करण्याची तयारी केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात दाखविली. देशद्रोहाच्या कलमाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. यातील एक याचिका मेजर जनरल (निवृत्त) एस. जी. वोम्बटकेरे यांनी दाखल केली आहे. या याचिकांवरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै २०२१मध्ये केंद्राला नोटीस बजावली होती व स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही या कायद्याची गरज आहे का, अशी विचारणा केली होती. तेव्हापासून या कलमाशी संबंधित विविध मुद्द्यावर सुनावणी सुरू आहे.

भारतीय दंड संहितेतील कलम ‘१२४ अ’ च्या तरतुदींमध्ये बदल करण्यास तयार असल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले आहे. दोनच दिवसांपूर्वी या कलमाचे केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरलनी समर्थन केले होते आणि याच्याविरोधातील याचिका फेटाळून लावाव्यात अशी विनंती न्यायालयाकडे केली होती.

केंद्राचे प्रतिज्ञापत्र

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना वसाहतवादी कायद्यांचे ओझे झिडकारून देण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दृष्टिकोन आहे. त्याच अनुषंगाने देशद्रोहाच्या कायद्याचा फेरविचार करण्यास केंद्र सरकार तयार आहे.

देशद्रोहाच्या कायद्याबाबत विविध विचारांची केंद्र सरकारला पूर्ण जाणीव आहे. तसेच नागरी स्वातंत्र्य आणि मानवी हक्कांबाबत व्यक्त करण्यात आलेल्या चिंतेचा विचार करून, या महान राष्ट्राचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता राखण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. त्यामुळे भारतीय दंड संहितेच्या ‘१२४ अ’ या कलमातील तरतुदींचा सक्षम मंचासमोर फेरविचार करता येऊ शकतो, असेही केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

अशा परिस्थितीमध्ये कलम ‘१२४ अ’ ची वैधता तपासण्यामध्ये न्यायालयाने वेळ खर्च करू नये व फेरविचाराची प्रक्रियेच्या निष्कर्षाची वाट पाहावी, अशी विनंतीही केंद्राने न्यायालयाला केली आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने गृहमंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव मृत्युंजयकुमार नारायण यांनी हे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले आहे.

आधी केले होते समर्थन

केदारनाथ विरुद्ध बिहार राज्य या १९६२मधील खटल्याचा संदर्भ देत केंद्र सरकारने तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाला सात मे २०२२ रोजी लेखी कळवले होते की, पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने देशद्रोहाचा कायदा वैध असल्याचा निर्णय दिला होता, त्यामुळे आता या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची गरज नाही.

या कायद्याचा गैरवापर होण्याच्या शक्यतेचाही त्यावेळी विचार करण्यात आला होता. त्यानंतरच कायदा वैध असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले होते, त्यामुळे आता त्यावर पुनर्विचार करू नये, असे केंद्राने म्हटले होते.

घटनापीठाकडे प्रकरण सोपविणार?

हे प्रकरण पाच किंवा त्याहून अधिक न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे द्यावे का, याबाबत सर्वोच्च न्यायालय विचार करत आहे. केदारनाथ सिंह वि. बिहार सरकार यांच्यातील खटल्याचा निकाल १९६२मध्ये पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दिला होता व त्यावेळी कलम ‘१२४ अ’ वैध असल्याचा निर्वाळा दिला होता. सध्याचा खटला सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्या. सूर्यकांत आणि न्या. हेमा कोहली या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे सुरू आहे.

काय आहे देशद्रोहाचा कायदा?

देशद्रोहाचा (राजद्रोहाचा) कायदा हा ब्रिटिशांची देणगी आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय घटनेत त्याचा समावेश करण्यात आला. भादंवि कलम १२४ अ मध्ये नमूद देशद्रोहाच्या व्याख्येनुसार, एखाद्या व्यक्तीने सरकारविरोधात काही लिहिले, बोलले किंवा राष्ट्रीय प्रतिके किंवा घटनाविरोधी एखाद्या सामग्रीचे समर्थन केले तर त्याला तीन वर्षे ते जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते.