नितीन गडकरी म्हणतात, 'सरकारने राष्ट्रहिताला प्राधान्य दिले'; वाचा विशेष मुलाखत

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने व्यापक समाजहित, देशहित आणि आर्थिक स्वयंपूर्णता व प्रगती या दूरदर्शी विचाराने योजना आणि प्रकल्प हाती घेतल्याचा दावा परिवहन, रस्ते, सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग मंत्री आणि भाजपचे नेते नितीन गडकरी यांनी ‘सकाळ'चे प्रतिनिधी अनंत बागाईतकर यांच्याशी बोलताना केला. या मुलाखतीचा सारांश... 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

प्रश्‍न : मोदी २.० सरकारला वर्ष पूर्ण होतंय. या दुसऱ्या इनिंगमधील वैशिष्ट्यपूर्ण निर्णय कोणते? 
गडकरी : "न्यू इंडिया' म्हणजेच्या "नव्या भारता'ची संकल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मांडली. त्यासाठी पाच ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट ठेवले. त्यासाठी पायाभूत क्षेत्राला विशेष महत्व देण्यात आले. ‘स्मार्ट सिटी'कडून ‘स्मार्ट व्हिलेज'कडे वाटचाल सुरू केली. देशात जागतिक दर्जाच्या नागरी सोयी-सुविधांच्या निर्मितीच्या उद्दिष्टात उत्कृष्ट रस्ते, पाणी आणि वीज पुरवठा, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, जागतिक दर्जा व गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा निर्माण करण्याचे ठरविले. त्या दृष्टीने आर्थिक निधीच्या व्यवस्थापनावर भर असून, 111 लाख कोटी रुपयांची पायाभूत प्रकल्प योजना किंवा देशात अत्याधुनिक अशी 100 वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याची योजना, उत्कृष्ट डॉक्‍टर्स व सहाय्यक वैद्यकीय मनुष्यबळ विकसित करण्यास प्राधान्य दिलंय. वर्तमान घडीला देशाला नऊ लाख डॉक्‍टर हवेत, त्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे. पर्यटन क्षेत्र विस्तारण्यासाठीही पावले उचललीत. उत्तराखंडमध्ये असा नवा रस्ता बांधण्यात येतोय की, ज्यामुळे उत्तराखंडमधील पर्यटन दुपटीने वाढेल. केदारनाथची यात्राही वर्षभर करता येईल. 

 पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

वाहननिर्मिती आर्थिक मजबुती देणारे क्षेत्र आहे. त्यात थेट परकी गुंतवणूक आणि संयुक्त प्रकल्पांद्वारे गुंतवणूक व रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. नागपूरमध्ये रफाल विमान, फाल्कन विमानांची निर्मिती होण्याबरोबरच त्यांची निर्यातही होणार आहे. थोडक्‍यात सांगायचे झाल्यास, सार्वत्रिक विकासावर आधारित ही नव-भारताची संकल्पना हे "मोदी-२.०' राजवटीचे वैशिष्ट्य म्हणता येईल. 

प्रश्‍न : या सकारात्मक निर्णयांप्रमाणेच वर्षभरात नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक म्हणजेच सीएए, एनआरसी, 370 कलम रद्द करणे या आणि अन्य निर्णयांमुळे वादही निर्माण झालेत. राजकीय वातावरणही तणावले. त्याबाबत आपले मत काय? 
गडकरी : 370 कलमाचा मुद्दा म्हणाल तर, राज्यघटनेतच हे कलम तात्पुरत्या स्वरुपाचे असल्याचे नमूद केलेले होते. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर फक्त एकाच राज्यात "दोन निशाण, दोन प्रधान व दोन विधान' लागू राहणे अयोग्य आहे. त्यामुळे सरकारने यासंदर्भात निर्णय करुन जम्मू-काश्‍मीरला राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्यासाठी पाऊल उचलले. यामुळे अनेक योजनांचा लाभ या राज्याला मिळत आहे. माझ्या मंत्रालयाची साठ हजार कोटी रुपयांची रस्त्यांची कामे चालू आहेत. 

नागरिकत्व किंवा ‘एनआरसी‘बद्दलही विनाकारण गैरसमज निर्माण करण्यात आलेत. कोणत्याही देशात अवैधपणे आलेल्यांना नागरिकत्व देणे आणि त्यांचा व्होटबॅंकेसारखा उपयोग करणे कितपत उचित आहे? या देशात व्होटबॅंक आणि अनुनयाचे राजकारण केले गेले. त्यातून समस्या निर्माण झाल्या. आमच्या सरकारने राजकारणापेक्षा राष्ट्रहिताला प्राधान्य देऊन हे निर्णय केले, हे मी विशेषत्वाने नमूद करू इच्छितो. 

प्रश्‍न : कोरोनाच्या संकटाने मोठे आव्हान उभे केलंय. सरकारला वीस लाख कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर करावे लागले. या पार्श्‍वभूमीवर आगामी काळाचे आपले आकलन काय? 
गडकरी : येणारा काळ भारतालाच नव्हे तर संपूर्ण जगासाठी आव्हाने आणि कसोटीचा असेल. आव्हानांना तोंड देत तग धरुन राहण्यासाठीच आत्मनिर्भरतेचा संदेश देण्यात आला. त्यासाठी गांधी-लोहिया-दीनदयाळ यांच्या विचारांच्या आधारे वाटचाल करावी लागेल. गाव-खेड्यांना समृद्ध करणे आणि समाजातल्या शेवटच्या माणसाचा उद्धार या उद्दिष्टानुसारच चालावे लागेल. व्यापक रोजगार निर्मिती, नवे तंत्रज्ञान, परकी गुंतवणूक याद्वारे ते साध्य करता येईल. गरिबी दूर करण्यासाठी परकी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन द्यावे लागेल. आगामी काळात सर्व योजनांच्या कार्यवाहीसाठी पन्नास ते साठ लाख कोटी रुपये लागतील. एवढा निधी अर्थव्यवस्थेत ओतावा लागेल. सरकारने वीस लाख कोटींच्या योजना जाहीर केल्यात. आता राज्य सरकारांनीही आणखी वीस लाख कोटींच्या योजना, तर ‘पीपीई‘द्वारे (पब्लिक-प्रायव्हेट) दहा-पंधरा लाख कोटींची निर्मिती करावी लागेल. यासाठी जागतिक दर्जाच्या पायाभूत प्रकल्पांची कामे हाती घ्यावी लागतील. हे एकदम शक्‍य नसले तरी दूरदृष्टीने, टप्प्या-टप्प्याने मार्गक्रमण करावे लागेल. 

पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

गडकरी उवाच... 
- सर्वांगिण विकासातून ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थसत्तेचे उद्दिष्ट्य 
- जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांवर भर 
- कलम ३७० रद्द करून जम्मू-काश्मीरला मुख्य प्रवाहात आणले 
- सीएए, एनआरसीने राष्ट्रहिताला प्राधान्य, अनुनयाला रोखले 
- गांधी-लोहिया-दीनदयाळ यांच्या विचारांच्या आधारे वाटचाल करूया