ऑनलाइन माध्यमांवर केंद्राची ‘नजर’ | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

prakash-javadekar

निर्देशांनुसार देशातील सर्व ऑनलाईन सामग्री सरकारच्या नियंत्रणाखाली येणार आहे. यात वृत्तविषयक संकेतस्थळे, ओटीटी, कन्टेन्ट प्रोग्रॅम्स व चित्रपट प्रसारित करणाऱ्या ऑनलाईन व्यासपीठांचा समावेश राहील.

ऑनलाइन माध्यमांवर केंद्राची ‘नजर’

नवी दिल्ली -  केंद्र सरकारने ऑनलाइन प्रसारमाध्यमे तसेच करमणुकीच्या संकेतस्थळांना नियंत्रित करण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. याअंतर्गत देशात पाहिल्या जाणाऱ्या सर्व ऑनलाईन माध्यमांवर आता सरकारचे थेट नियंत्रण राहील. यात ऑनलाइन वृत्त संकेतस्थळे, ऑनलाइन चित्रपट, व्हिज्युअल कंटेन्ट, ताज्या घडामोडींविषयीची सामग्री व ओव्हर-द-टॉप (ओटीटी) प्लॅटफॉर्म याचा समावेश असेल. या निर्णयामुळे समाजमाध्यमांवरील बातम्या, चित्रपट व वेळोवेळी पसरविल्या जाणाऱ्या अफवा तसेच बदनामीकारक मजकुराबाबत कारवाई करण्याचे केंद्राला थेट अधिकार मिळाले आहेत. ओटीटी व ऑनलाईन संकेतस्थळांच्या नियंत्रणाची आवश्‍यकता असल्याचे केंद्रीय माहिती -प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी नुकतेच सांगितले होते. 

निर्देशांनुसार देशातील सर्व ऑनलाईन सामग्री सरकारच्या नियंत्रणाखाली येणार आहे. यात वृत्तविषयक संकेतस्थळे, ओटीटी, कन्टेन्ट प्रोग्रॅम्स व चित्रपट प्रसारित करणाऱ्या ऑनलाईन व्यासपीठांचा समावेश राहील. याबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आली. त्यात म्हटले आहे, की ऑनलाइन संकेतस्थळांवर उपलब्ध असलेली वृत्त विषयक व करंट अफेअर्सशी जोडलेला मजकूर व भाग माहिती प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येईल आणि तेदेखील या मंत्रालयाचे अधिकार क्षेत्र असेल. यामुळे यापुढे ॲमेझॉन प्राईम व्हिडीओ, नेटफ्लिक्‍स व हॉटस्टारसारखी विदेशी संकेतस्थळे व ऑनलाईन माध्यमे यांच्यावरही केंद्राचे थेट नियंत्रण राहील. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

सध्या डिजीटल सामग्रीच्या नियंत्रणासाठी केंद्राची स्वतंत्र यंत्रणा नाही. मुद्रित माध्यमांसाठी प्रेस कौन्सिल, वृत्तवाहिन्यांसाठी न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन व जाहिरातींसाठी ॲडव्हर्टायझिंग स्टॅंडर्स कौन्सिल ऑफ इंडिया, चित्रपटांसाठी सेंट्रल बोर्ड  ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यासारख्या संस्था कार्यरत आहेत. ओटीटी ऑनलाईन संकेतस्थळांबाबत मागील महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राचे मत विचारणारी नोटीस केंद्र सरकार, माहिती प्रसारण मंत्रालय व भारतीय मोबाईल संघटना यांना बजावली होती. यावर नियंत्रण नसल्याने चित्रपटनिर्माते व कलाकारांना सेन्सॉर बोर्डाची भिती उरलेली नाही, असेही मत न्यायालयाने व्यक्त केले होते. त्यावर मंत्रालयाने दिलेल्या उत्तरात डिजिटल माध्यमांच्या नियंत्रणाची आवश्‍यकता असल्याचे म्हटले होते. तिरस्कारयुक्त मजकुराच्या नियंत्रणासाठी मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्यास एक समिती नियुक्त करू इच्छितो, असेही मंत्रालयाने सांगितले होते. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य सरकारला मान्य आहे, पण हे माध्यम स्वातंत्र्य पत्रकारांनी जबाबदारीने उपभोगावे. पत्रकारिता उच्छृंखल असू नये.
- प्रकाश जावडेकर, माहिती प्रसारणमंत्री

loading image
go to top