

GST Relief Likely for Employment Services; Centre Reviews 5% Tax Proposal
sakal
-अजय बुवा
नवी दिल्ली : श्रमसंहिता लागू झाल्यानंतर रोजगार सेवा आणि मनुष्यबळ आउटसोर्सिंग उद्योगावरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून पाच टक्के करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पातळीवर गांभिर्याने विचार सुरू असल्याचे समजते. दिवंगत उपमुख्यमंत्री व तत्कालिन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी यासाठी पुढाकार घेतला होता आणि या मागणीसाठी त्यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना सप्टेंबरमध्ये पत्र पाठविले होते.