Review Petition : सर्वोच्च न्यायालयाच्या विधेयक मंजुरीच्या कालमर्यादेवरील निर्णयावर केंद्र सरकारकडून पुनर्विचार याचिका दाखल होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रपती व राज्यपालांसाठी निश्चित वेळेची अट योग्य नसल्याचे सरकारचे मत असल्याचे समजते.
नवी दिल्ली : कायदेमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकावर सही करण्यासाठी राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना निश्चित कालावधी ठरवून देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा विचार सरकार करत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
