एक देश एक निवडणुकीसाठी समिती; हे शक्य आहे? 

नवी दिल्ली : एकत्रित निवडणुकांच्या प्रस्तावावर राजकीय पक्षांची वेगवेगळी मते असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी बोलावलेल्या बैठकीतून स्पष्ट झाले. मात्र, राजकीय पक्षांचा या प्रस्तावाला तत्त्वतः पाठिंबा असल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला असून, अंमलबजावणी प्रक्रिया ठरविण्यासाठी समिती नेमण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. 

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेणे, त्याचप्रमाणे स्वातंत्र्यलढ्याचा हिरक महोत्सव आणि महात्मा गांधींचा दीडशेवा जयंती सोहळा साजरा करण्यावर चर्चेसाठी मोदींनी आज बैठक बोलावली होती. परंतु, या बैठकीतील सहभागावरून विरोधी पक्षांमध्येच परस्परविरोधी मतप्रवाह असल्याचे दिसून आले. एकत्रित निवडणुकांची संकल्पना लोकशाहीविरोधी आणि संघराज्य विरोधी असल्याचे म्हणत कॉंग्रेससह यूपीएमधील सर्व घटक पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, बहुजन समाज पक्ष, समाजवादी पक्ष, तेलंगण राष्ट्र समिती या पक्षांनी या बैठकीवर बहिष्कार घातला. 
मोदींसोबतच संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह, गृहमंत्री अमित शहा, परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांच्यासोबत बिजू जनता दलाचे नेते व ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आदी नेते सहभागी झाले होते. विरोधी पक्षांतर्फे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रमुख शरद पवार, माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी, भाकपचे सरचिटणीस सुधाकर रेड्डी, वायएसआर कॉंग्रेसचे प्रतिनिधी, एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी, रिपब्लिकन पक्षाचे प्रमुख रामदास आठवले, पीडीपीच्या प्रमुख मेहबुबा मुफ्ती, नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांनी बैठकीत हजेरी लावून चर्चा केली. 

या बैठकीत हा प्रस्ताव आकर्षक, परंतु अव्यवहार्य असल्याचे लेखी निवेदनच उपस्थित पक्ष प्रमुखांना दिले. एकत्रित निवडणुकांसाठी घटनादुरुस्तीची आवश्‍यकता, राज्य सरकार बरखास्तीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कलम 356 चे अस्तित्व, यावर सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आवाहन केले. एकत्रित निवडणुकांसाठी मोठ्याप्रमाणात घटना दुरुस्ती करावी लागेल, याकडे शरद पवार यांनी लक्ष वेधले. 

या बैठकीनंतर राजनाथसिंह यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. एकत्रित निवडणुकांच्या मुद्द्यावर पंतप्रधानांनी बोलावलेल्या बैठकीसाठी 40 पक्षप्रमुखांना निमंत्रण दिले होते. त्यापैकी 21 पक्षांच्या प्रमुखांनी प्रत्यक्ष, तर तीन पक्षांनी लेखी म्हणणे मांडले आहे. त्याआधारे या मुद्द्यावर पुढे कसे जाता येईल, यावर अभिप्रायासाठी समिती नेमण्याची घोषणा मोदींनी या बैठकीत केली. ही समिती आपल्या सूचना सरकारला देईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 

संसदेत चर्चा का नाही? : गोगोई 
या बैठकीवर बहिष्कार टाकणाऱ्या कॉंग्रेसने निवडणूक सुधारणेवर सरकारने संसदेमध्ये का चर्चा करत नाही, असा सवाल केला आहे. कॉंग्रेसचे प्रवक्ते व खासदार गौरव गोगोई यांनी ही मागणी केली. एकत्रित निवडणुकांसाठी आग्रह धरणाऱ्या सरकारला हिमाचल प्रदेश आणि गुजरातची विधानसभा निवडणूक एकत्रित घेता आली नाही, लोकसभेच्या निवडणुका सात टप्प्यांत घेतल्या आणि आता गुजरातमध्ये राज्यसभेच्या दोन जागांसाठी एकत्रित निवडणूक घेऊ शकत नाही, असा टोला त्यांनी लगावला. 

एकत्र निवडणुका लोकशाहीविरोधी : मायावती
देशातील सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची संकल्पना लोकशाहीविरोधी आणि घटनाविरोधी आहे, असे टीकास्त्र बहुजन समाज पक्षाच्या (बसप) सर्वेसर्वा मायावती यांनी आज सोडले. "एक देश, एक निवडणूक' या विषयावर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज बोलाविलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला मायावती अनुपस्थित होत्या. देशात सध्या ईव्हीएमबाबत सर्वच जण चिंता व्यक्त करीत असून, याप्रकरणी पंतप्रधान मोदींनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली असती, तर मी त्या बैठकीला उपस्थित राहिले असते, अशा शब्दांत मायावती यांनी सरकारला टोला लगावला. "एक देश, एक निवडणूक' हा देशासमोरील प्रश्‍न नसून, ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकांद्वारे निवडणूक घेणे हा सध्याचा देशासमोरील महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. याबाबत आमचा पक्ष यापुढेही लढत राहील, असे मायावती यांनी म्हटले आहे. 

भारतात याविषयी अनेक वर्षांपासून चर्चा
भारतासारख्या मोठा विस्तार असलेल्या आणि प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशात निवडणूक घेणे हे आव्हानात्मक काम असते. मात्र सतत कुठल्या ना कुठल्या निवडणुका होत असल्याने देशात कायम निवडणुकीचेच वातावरण असते. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत अडथळे येतात. तसेच सरकारी पैशाचाही अपव्यय होते. हे टाळण्यासाठी एक देश एक निवडणूक ही कल्पना पुढे आली आहे. त्यानुसार लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा विचार आहे. जागतिक पातळीवर विचार केल्यास इंडोनेशिया, दक्षिण आफ्रिका, जर्मनी, स्पेन, हंगेरी, स्लोवेनिया, अल्बानिया, पोलंड आणि बेल्जियम या देशांमध्ये एकाच वेळी निवडणुका घेण्याची पद्धत आहे. एक देश एक निवडणूक ही पद्धत भारतासाठी नवी नसून 1952 मध्ये झालेल्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीपासून 1967 मध्ये झालेल्या चौथ्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत देशात लोकसभा आणि सर्व राज्यांमधील विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी होत होत्या. मात्र नंतरच्या काळात काही राज्यांमध्ये मुदतपूर्व निवडणुका झाल्याने तसेच काही वेळा लोकसभा वेळेआधी भंग झाल्याने निवडणुकांचे वेळापत्रक बिघडले. एक देश एक निवडणूक अंमलात आल्यास वारंवार आचार संहिता लागू करावी लागणार नाही, सरकारी पैशाचा अपव्यय टळेल, विकासकामांमध्ये अडथळे येणार नाहीत, एकाच वेळी निवडणूक झाल्याने निवडणुकीच्या काळात होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला मोठ्या प्रमाणात आळा बसेल, संरक्षण दल आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील ताण कमी होईल, असे तर्क एक देश एक निवडणूक या कल्पनेच्या समर्थनार्थ दिले जातात.