Farmers Protest: "तलवार घेऊन शांततेत कोण आंदोलन करतं?"; सरकारने फोटो दाखवताच हायकोर्टाचा शेतकऱ्यांवर संताप

Farmers Protest: पंजाब आणि हरियाणात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान या आंदोलनाबाबत चंदीगड येथील उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टाने शेतकऱ्यांवर नाराजी व्यक्त केली.

संपूर्ण प्रकरणात दोन्ही राज्ये आपली जबाबदारी योग्य प्रकारे पार पाडण्यात अपयशी ठरली आहेत. शेतकरी शुभकरन यांच्या मृत्यूची चौकशी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश करणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. यासाठी ३ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. सुनावणीदरम्यान हरियाणा सरकारने हायकोर्टाला  आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची अनेक फोटो दाखवली आहेत. यामुळे कोर्टाने शेतकऱ्यांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांना देखील फटकराले. (Latest Marathi News)

कोर्टाने काय म्हटलं?

ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. तुम्ही लोक मुलांना पुढे करत आहात, तुम्ही कसले पालक आहात. मुलांच्या वेषात निदर्शने होत आहेत आणि तीही शस्त्रे घेऊन. तुम्हा लोकांना इथे उभे राहण्याचा अधिकारही नाही. तुम्ही तेथे युद्ध करणार आहात का? ही पंजाबची संस्कृती नाही. तुमच्या नेत्यांना अटक झाली पाहिजे. तुम्ही लोक निरपराध लोकांना पुढे करत आहात, हे अत्यंत लाजिरवाणे आहे.

आंदोलन शांततापूर्ण असल्याचे सांगणाऱ्या वकिलांना न्यायालयाने फटकारले. येथे उभे राहून बोलणे खूप सोपे आहे. पटियालाची घटना विसरलात का? जेव्हा एका पोलिस अधिकाऱ्याचा हात कापला गेला. हातात तलवार घेऊन कोण शांततेने आंदोलन करतं?, असा प्रश्न हाय कोर्टाने उपस्थित केला.

एसीजे जीएस संधवालिया आणि न्यायमूर्ती लुपिता बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने तुम्ही दिल्लीत युद्धासाठी जात आहात का, असा प्रश्न विचारला. अशी तयारी करून जायची काय गरज आहे? निष्पाप लोकांना पुढे करणे योग्य नाही. तुमच्या नेत्यांना तुरुंगात पाठवले पाहिजे. मुलांच्या वेषात निदर्शने करणे लज्जास्पद आहे. तुम्ही जे करत आहात ती पंजाबची संस्कृती नाही. (Latest Marathi News)

शेतकरी नेते पंढेर आणि जगजित सिंग डल्लेवाल यांनी गेल्या रविवारी देशभरातील शेतकऱ्यांना ६ मार्चला दिल्ली गाठण्याचे आवाहन केले होते, तर १० मार्चला शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी तासभर आंदोलन करण्यात येणार आहे. ‘रेल रोको’ निदर्शने करण्याते आवाहनही करण्यात आले आहे.

पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) च्या कायदेशीर हमीसह विविध मागण्यांसाठी सरकारवर दबाव आणण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजकीय) आणि किसान मजदूर मोर्चा (KMMA) 'दिल्ली चलो' मोर्चाचे नेतृत्व करत आहेत.