‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’ नुसार १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व वयात आलेल्या मुस्लीम मुलीला कुणाशीही विवाह करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, असा निर्वाळा पंजाब आणि हरियाना उच्च न्यायालयाने दिला.
चंदिगड - ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’ नुसार १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व वयात आलेल्या मुस्लीम मुलीला कुणाशीही विवाह करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, असा निर्वाळा पंजाब आणि हरियाना उच्च न्यायालयाने दिला.
जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
न्या. अल्का सारिन यांनी पंजाबमधील एका मुस्लिम जोडप्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला. या जोडप्यात ३६ वर्षांचा तरुण व १७ वर्षांच्या मुलीचा समावेश आहे. ते २१ जानेवारी २०१२ ला विवाहबद्ध झाले होते. त्यांनी या विवाहाविरुद्ध असलेल्या नातेवाईकांकडून संरक्षण मागितले होते. सर दिनशाह फारुंदजी मुल्ला यांच्या ‘प्रिन्सिपल्स ऑफ मोहमेडन लॉ’ या पुस्तकातील कलम १९५ चा दाखला न्यायालयाने यावेळी दिला. वयात आल्यानंतर संबंधित मुलगी तिच्या इच्छेनुसार विवाहाचा करार करू शकते, असे निरीक्षणही दिले. न्यायालयाने मुस्लीम पर्सनल लॉ च्या कलम १९५ च्या आधारे विवाहाबद्दल स्पष्टीकरण दिले. यानुसार तारुण्यात पदार्पण करणारी निरोगी व्यक्ती विवाह करू शकते. त्याचप्रमाणे, अशा संबंधित मुस्लिम व्यक्तीच्या संमतीविना केलेला विवाह वैध नसेल, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
