केरळचे पाऊल पडते ‘डिजिटायजेशन’ कडे

तिरूअनंतपुरम : केरळच्या अर्थव्यवस्थेला डिजिटल करण्यासाठी राज्य सरकारने आज मोठे पाऊल उचलत ‘केरळ युनिव्हर्सिटी ऑफ डिजिटल सायन्सेस, इनोव्हेशन आणि टेक्नोलॉजी ॲक्ट ः २०२१’ वर मान्यतेचे मोहोर उमटविली आहे. राज्यपाल आरिफ मोहंमद खान यांनी या बहुचर्चित विधेयकावर आज स्वाक्षरी केली. मागील महिन्यात केरळ विधिमंडळाने एकमताने या विधेयकावर शिक्कामोर्तब केले होते. या नव्या कायद्यामुळे केरळमधील विद्यापीठांत डिजिटल तंत्रज्ञानातील अभ्यास आणि संशोधनाला अधिक चालना मिळू शकेल.

या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आणि मॅनेजमेंट- केरळ (आयआयआयटीएम-के) या संस्थेचे रूपांतर हे केरळ डिजिटल युनिव्हर्सिटीत होईल. राज्यपालांनी २२ जानेवारी २०१८ रोजी केलेल्या भाषणामध्ये ‘आयआयआयटीएम-के’ मध्ये आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणण्याचे सूतोवाच केले होते. या माध्यमातून तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील संशोधनाला चालना देण्याचा निर्धारही बोलून दाखविण्यात आला होता. विशेष म्हणजे राज्य सरकारने त्याच वर्षी सादर केलेल्या वार्षिक अर्थसंकल्पामध्ये या प्रकल्पाला स्थान दिले होते.

एमटेक, एमएससी आणि ‘पीएचडी’सारखे उच्च शिक्षण देखील येथे घेता येतील. केरळमध्ये संशोधन केंद्रांच्या उभारणीवर भर देण्यात आला असून मेकर व्हिलेज, केरळ ब्लॉकचेन अकॅडमी, सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन इंटेलिजंट आयओटी सेन्सरसारख्या संस्था उभारण्यात येत आहेत.

संशोधन, अभ्यासाला चालना

चौथ्या औद्योगिक क्रांतीमध्ये कुशल मनुष्यबळाची आवश्‍यकता भासेल हीच बाब लक्षात घेऊन केरळ सरकारने डिजिटल अर्थकारणावर भर दिला आहे. डिजिटल युनिव्हर्सिटी केरळच्या कॅम्पसचे यंदाच उद्‌घाटन करण्यात आले होते. या विद्यापीठात आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, मशिन लर्निंग, सायबर सिक्युरिटी आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्ज या क्षेत्रातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे धडे गिरवता येतील.