चीनची आक्रमकता वाढतेय! | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

China, India border

चीनची आक्रमकता वाढतेय!

दिवसेंदिवस चीनची आक्रमकता वाढतेय. लडाखच्या परिसरात चीन पुन्हा घुसखोरी करण्याचा विचार करीत आहे. चीनला युद्धाची खुमखुमी तर आली नाही ना, अशी शंका यायला बरीच जागा आहे. अलीकडे उपराष्ट्रपती व्यंकैय्या नायडू यांनी अरुणाचलला भेट देताच चीनने त्यास जाहीर आक्षेप घेतला. त्याला अर्थातच भारताने चोख उत्तर देऊन अरुणाचल भारताचा `अविभाज्य प्रदेश’ असल्याची पुनरावृत्ती केली. अरुणाचला चीन दक्षिण तिबेट मानतो. त्याला भविष्यात गिळंकृत करण्याची स्वप्न चीन पाहात आहे. लडाखमधील सीमाप्रदेशात सातत्यानं चीन घुसखोरी करीत असून, भारताबरोबर सीमेच्या संदर्भात अलीकडे झालेल्या सैन्यमाघारीच्या कृतीनंतर पुन्हा कुरघोडी करू पाहात आहे. याची पूर्ण जाणीव असल्यानेच सेनाप्रमुख मनोज नरवणे यांनी सीमावर्ती भागाला भेट दिल्यानंतर ``येत्या हिवाळ्यात लडाख सीमेवर भारतीय सैन्याला तैनात करावे लागेल,’’ असे स्पष्ट केले आहे.

यापूर्वी माजी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी अरूणाचल प्रदेशला भेट दिली होती, तेव्हाही चीनने आक्षेप घेतला होता. त्यावेळीही भारताने वरील भूमिकेचा पुनरूच्चार केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्या मंत्रिमंडळात अरूणाचलचे नेते किरण रिज्जिजू यांना केंद्रात गृहराज्य मंत्रीपद देऊन चीनला स्पष्ट संकेत दिला होता. अरूणाचल प्रदेशात मुख्यमंत्री पेमा खंडू यांचे भाजपचे सरकार आहे. अलीकडे केंद्रात झालेल्या खातेपालटात मोदी यांनी रिज्जिजू यांचे खाते बदलून त्यांच्याकडे कायदे मंत्रालयाचा भार सोपविला. शिक्षणतज्ञ महेंद्र लामा यांच्यानुसार, काही वेळी चीनी सुरक्षा दलातील सैनिक अरूणाचलच्या नागरिकांना अटक करतात व ते चीनचे नागरीक असल्याने कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन झालेले नाही, असे सांगतात. हे घडते, ते चीनला लागून असलेल्या अरूणाचलच्या सीमावर्ती भागात. सुदैवाने, तिबेटमध्ये जसे बहुसंख्य हान लोकांची संख्या वाढवून चीनने तिबेटी लोकसंख्येचे असंतुलन निर्माण केले आहे, तसे प्रयत्न अरूणचल लगतच्या भागात चीन करू शकलेला नाही.

पण, भारताला निरनिराळ्या मार्गाने वेढण्याचे काम चीनने चालू ठेवले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे, गेल्या आठवड्यात भूतानबरोबर चीनने केलेला सीमावादाच्या संदर्भातील तीन टप्प्यांचा समझोता. लडाख सीमेवर भारत व चीनदरम्यान प्रत्यक्ष ताबारेषा नियंत्रणाच्या संदर्भात झालेल्या वाटाघाटीतून कोणताही मार्ग निघालेला नाही, असे असताना भारताचे मित्रराष्ट्र भूतानबरोबरचा समझोता वेगळा इशारा देऊन जातो. ``समझोत्याबाबत भूतानने भारताला विश्वासात घेतले होते काय,’’ या प्रश्नाला परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची कोणतेही उत्तर देऊ शकले नाही. ``या घटनेची भारताने नोंद घेतली आहे,’’ असे सारवासारव करणारे उत्तर त्यांनी दिले.

यूनानची राजधानी कुनमिंग येथे एप्रिल 2021 मध्ये समझोत्याच्या तपशीलाबाबत चीन भूतान दरम्यान झालेल्या 10 व्या तज्ञगटांच्या बैठकीला दोन्ही सरकारनी मान्यता दिली. भूतान सरकारनुसार, ``समझोता ही सकारात्मक बाब असून भूतान व चीनदरम्यान गेली 37 वर्ष प्रलंबित असलेला सीमाप्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने त्याचा लाभ होईल.’’ सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी भारत व चीन दरम्यान जशा तज्ञ पातळीवर वाटाघाटींच्या 23 फेऱ्या झाल्या आहेत, तसेच, चीन व भूतानदरम्यान आजवर 24 फेऱ्या झाल्या आहेत. तथापि, वाटाघाटींचे तीन टप्पे कोणते, हे भूतान वा चीनने अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. या संदर्भात एक गोष्ट ध्यानत घ्यावी लागेल, की भारत-चीन- भूतान सीमेवरील डोकलम येथे जो वाद निर्माण झाला होता, त्यात भारताने भूतानची बाजू घेऊन चीनला कोणत्याही प्रकारे आक्रमक घुसखोरी करण्यापासून रोखले होते. भूतान व चीनची तीन टप्प्यांच्या दृष्टीने काय वाटचाल होते, ते नजिकच्या भविष्यात दिसेलही व समझोता करून भूतानला चीन भारतापासून वैचारिकदृष्ट्या अलग करू पाहातोय, की काय, हे ही दिसेल. समझोत्याबाबत दिल्लीतील भूतानच्या दूतावासाने वक्तव्य करण्यास टाळले, हे ही सूचक होय. चीनने भूतानच्या पूर्वेकडील साकतेंग प्रांतावर दावा केला आहे. तो, तसेच डोकलाम नजीकचा परिसर याचा सीमावादात समावेश होतो.

भारताच्या दृष्टीने आणखी एक चिंतेची बाब म्हणजे, भारतापासून केवळ 300 कि.मी. अंतरावर श्रीलंकेमध्ये चीनतर्फे उभारली जाणारी कोलंबो पोर्ट सिटी. या प्रकल्पावर 1.4 अब्ज डॉलर्स खर्च होणार असून, चीनच्या मारिटाईम सिल्क रोड (समुद्री रेशम मार्ग) यासाठी ही योजना कळीची ठरणार आहे. श्रीलंकेतील विरोधी पक्षांचा या प्रकल्पाला विरोध असून, ``त्याद्वारे चीन आपली एक वसाहत श्रीलंकेत निर्माण करील,’’ असा त्यांचाही आरोप आहे. तथापि, अध्यक्ष गोटबाया राजपक्षे व पंतप्रधान महिंद राजपक्षे त्यापासून माघार घेण्यास तयार नाही. प्रकल्पाला हिरवा कंदिल दाखविणारे विधेयक श्रीलंकेच्या संसदेने पारित केले आहे. उलट, भारत व जपानच्या संयुक्त सहकार्यांने श्रीलंकेत कोलंबो बंदराचे पूर्वेकडील कन्टेनर टर्मिनल उभारण्याविषयी 2019 मध्ये झालेला करार श्रीलंकेने रद्द केल्याने भारत व जपानला मोठा फटका बसला आहे. ``हे टर्मिनल आता श्रीलंका सरकार बांधील,’’ अशी घोषणा राजपक्षे यांनी केली. वस्तुतः ``तीन पक्षांदरम्यान (भारत-जपान-श्रीलंका) झालेला निर्णय श्रीलंकेने एकतर्फी रद्द करावयास नको होता,’’ अशी भारताची प्रतिक्रिया होती. टर्मिनलच्या संदर्भात ``खाजगी कंपनीने (अडाणी) अटी मान्य केल्या नाही,’’ हे प्रकल्प रद्द करण्याचे कारण देण्यात आले असले, तरी त्यामुळे भारताची गोची झाली, हे निर्विवाद. परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन शृंगला व त्यापाठोपाठ सेनादल प्रमुख मनोज नरवणे या दोघांनी अलीकडे श्रीलंकेला भेट देऊन तेथील नेत्यांशी दुतर्फा सहकार्याबाबत चर्चा केली. तथापि, संयुक्त प्रकल्पाच्या संदर्भात काही प्रगती झाली नाही.

चीनने अफगाणिस्तानातील खनिज संपत्ती हडप करण्यासाठी पाकिस्तान बरोबर केलेली हातमिळवणी भारताला महागात पडणार आहे. याबाबत चीन-पाकिस्तान-अफगाणिस्तान हा त्रिकोण समोर आला आहे. दुसरीकडे अफगाणिस्तान-इराण-रशिया हा त्रिकोण सक्रीय झाला आहे. यांनी मिळून अमेरिका व भारत यांना अफगाणिस्तानातील राजकीय प्रक्रियेपासून अलग करण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. भारताने कतारमध्ये तालिबानबरोबर झालेल्या वाटाघाटीत भाग घेतला होता. आता मॉस्कोमध्ये होणाऱ्या वाटाघाटीत भारत भाग घेणार आहे. तथापि, तालिबानबरोबर थेट वाटाघाटी करण्याचे भारताने आजवर टाळले आहे. येत्या नोव्हेंबरात दिल्लीत अफगाणिस्तानच्या भवितव्याबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी भरविण्यात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेतून भारताविषयी सकारात्मक वातावरण निर्माण होणार काय ? भारताला अफगाणिस्तानात सक्रीय होता येणार काय? हे पाहावयास मिळेल.

दरम्यान, चीनच्या आक्रमकतेत गेल्या काही दिवसात पडलेली भर म्हणजे, चीनने तैवानला गिळंकृत करण्याबाबत चालविलेल्या हालचाली होत. चीन निर्मितीच्या 72 व्या वर्धापन दिनानिमित्त चीनने तैवानच्या हवाई हद्दीचे उल्लंघन करण्यासाठी शंभर लढाऊ जेट्स पाठविली. त्यामुळे, तैवान व जगातील अनेक देशात खळबळ उडाली. तैवानवर आक्रमण करण्याचा सराव तर चीनने केला नाही, अशी दाट शंका उपस्थित झाली. त्याचे आणखी एक कारण म्हणजे, अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी या प्रसंगी केलेले भाषण. ``तैवानचे विलिनीकरण झालेच पाहिजे,’’ असा त्यांचा सूर होता. तत्पूर्वी, ऑक्टोबर 2020 मध्ये जिनपिंग यांनी ``युद्धासाठी सिद्ध व्हा,’’ असा आदेश पीपल्स लीबरेशन आर्मी ला दिला होता. या घटनांकडे अमेरिका बारकाईने लक्ष देत असली, तसेच, तैवानची लोकशाही व स्वातंत्र्य टिकवून ठेवण्याचा निर्धार अध्यक्ष त्साई इंगवेन यांनी व्यक्त केला असला, तरी चीनने तैवानवर आक्रमण केल्यास अमेरिका कितपत हस्तक्षेप करील, हा यक्षप्रश्न आहे. अफगाणिस्तानातील सैन्य माघारीनंतर व्यूहात्मकदृष्ट्या कमकुवत झालेली अमेरिका, चीन बरोबर दोन हात करण्यास धजावणार नाही, असे चीनला वाटते. तथापि, तैवानसाठी सकारात्मक बाब म्हणजे, अलीकडे बंगालचा उपसागर व हिंद महासागरात झालेला भारत-अमेरिका-जपान ऑस्ट्रेलिया याचा मलाबार नौदल सराव व अमरिका-ब्रिटन व ऑस्ट्रेलिया यांचा अस्तित्वात आलेला (औकुस) सुरक्षा त्रिकोण. त्यामुळेच, तैवानवर आक्रमण केल्यास त्याचे रुपांतर ``हाताबाहेर जाईल,’’ अशा युद्धात होणार नाही, याची खबरदारी चीनला घ्यावी लागेल.

Web Title: China Is Showing Aggression On On Indo China Border Dispute On Lac

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..
टॅग्स :India China Border