राफेल कराराची 'क्रोनोलॉजी' आता समजली; CAG अहवालावरुन काँग्रेसचा निशाणा

सकाळ न्यूज नेटवर्क
Thursday, 24 September 2020

कॅगचा (CAG) अहवाल समोर आल्यानंतर काँग्रेसने राफेल प्रकरणावरुन मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे.

नवी दिल्ली- राफेल विमान खरेदीचा मुद्दा पुन्हा पेटण्याची शक्यता आहे. कॅगचा (CAG) अहवाल समोर आल्यानंतर काँग्रेसने या प्रकरणावरुन मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. काँग्रेसचे प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला यांनी कॅग अहवालाचा हवाला देत मोदी सरकारवर निशाणा साधला. सगळ्यात मोठ्या संरक्षण कराराची क्रोनोलॉजी आला खुलेपणाने समोर आली. उच्च तंत्रज्ञान देऊन 30 टक्के ऑफसेटची पूर्तता कंपनीकडून करण्यात आली नाही. 'मेक इन इंडिया' आता 'मेक इन फ्रान्स' बनले आहे. डीआरडीओला तंत्रज्ञान हस्तांतरण होणार नाही. तरीही मोदी म्हणत राहतील की' सब चंगा सी', असं म्हणत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका केली.

धक्कादायक! PM किसान योजनेत 5.96 लाखांपैकी 5.38 लाख लाभार्थी बनावट

राफेल विमानांच्या खरेदीवरून देशात अनेकदा सरकार आणि विरोधक आमने सामने आले आहेत. आता कॅगच्या अहवालाने विरोधकांना सरकारवर टीका करण्याची संधी मिळाली आहे. डिफेन्स ऑफसेटवर कॅगचा अहवाल जाहीर करण्यात आला असून त्यात राफेल तयार करणाऱ्या कंपनीने कराराची पूर्तता केली नसल्याचं म्हटलं आहे. राफेलचा करार करताना डीआरडीओला उच्च तंत्रज्ञान देऊन विक्रेता कंपनी 30 टक्के ऑफसेटची पूर्तता करेल असं म्हटलं होतं. मात्र अजुनही करारानुसार हस्तांतरण झालेलं नाही. स्वदेशी तेजस लाइट कॉम्बॅट एअरक्राफ्टचं इंजिन विकसित करण्यासाठी या तंत्रज्ञानाची गरज होती. पण अद्यापही डसॉल्ट एव्हिएशनने ते केलं नसल्याचं कॅगने अहवालात नमूद केलं आहे. 

कॅगने अहवालात ऑफसेट पॉलिसीमुळे जे हवं होतं ते साध्य झालं नसून याचा आढावा मंत्रालयानं घेण्याची गरज असल्याचं म्हटलं आहे. अडचण काय आहे ते शोधून त्यावर लवकरात लवकर तोडगा काढण्याची आवश्यकता आहे.  राफेल जेट्स डसॉल्ट एव्हिएशन या कपंनीने तयार केली असून MBDAने यामध्ये क्षेपणास्त्र प्रणाली बसवली आहे. यासंदर्भात कॅगने अहवाल सादर केला असून त्यामध्ये संबंधित कंपनी भारताला मोठं तंत्रज्ञान देत नसल्याचं म्हटलं आहे. 

'पवारांना आलेली नोटीस सुप्रिया ताईंच्या १० एकराच्या शेतातल्या ११३ कोटी...

दरम्यान, भारताला फ्रान्सकडून 29 जुलै रोजी 5 राफेल विमानं मिळाली आहेत. एकूण 36 राफेल विमानांसाठी 59 हजार कोटींचा व्यवहार करण्यात आला आहे. भारताच्या ऑफसेट धोरणानुसार परदेशी कंपनी किंवा संस्थेला करारानुसार भारत संशोधन किंवा उपकरणांमध्ये 30 टक्के खर्च करावा लागतो. 300 कोटींपेक्षा अधिकच्या व्यवहारांमध्ये हे धोरण लागू होते. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The chronology of the Rafael Agreement is now understood Congress targets modi government on CAG report