नवी दिल्लीः राजकीय नेत्यांना जनतेमध्ये त्यांची लढाई खेळू द्या. या लढाईमध्ये तपास संस्थांचा वापर कशासाठी होत आहे, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी सोमवारी ईडीला केली. म्हैसूर शहर विकास प्राधिकरणाकडून (एमयुडीए) करण्यात आलेल्या जमीन वाटप प्रकरणात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांच्या पत्नी बी. एम. पार्वती यांना दिलासा देत ईडीच्या कारवाईला स्थगिती दिली होती. हा आदेश कायम ठेवत न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालयाची खरडपट्टी काढली. दरम्यान वरिष्ठ वकिलांना नोटिसा बजावल्याच्या प्रकरणातही सरन्यायाधीश गवई यांचे ईडीवर कोरडे ओढले आहेत.