बंगळूर : राज्यपाल थावरचंद गेहलोत (Governor Thawar Chand Gehlot) यांनी अधिक घटनात्मक गुंतागुंत टाळण्यासाठी मुस्लिमांसाठी कंत्राटांमध्ये चार टक्के आरक्षण (Muslim Reservation) आणण्याच्या काँग्रेस सरकारच्या विधेयकाला राष्ट्रपतींची संमती हवी असे सांगून ते मागे ठेवले आहे, तर देशाच्या स्थापनेच्या दस्ताऐवजात धर्म-आधारित आरक्षणाला परवानगी नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला आहे.