विश्लेषण : काँग्रेसमधील खदखद

श्रीराम पवार
Monday, 24 August 2020

राहूल गांधी यांनी त्यांच्या परीनं त्या निवडणुकीत प्रचाराची धुरा सांभाळण्याचा प्रयत्न केला ते एकटेच थेटपेणे नरेंद्र मोदींना आव्हान देत होते. प्रश्नर विचारत होते हेही खंर आहे.

काँग्रेसमध्ये काही बिघडलं आहे हे त्या पक्षातील सर्वांनाही समजतं आहे. मात्र, काय बिघडलं आणि ते कशामुळं यात एकवाक्यता 2014च्या पराभवानंतर अजूनही तयार होताना दिसत नाही. याचचं निदर्शक म्हणजे 23 ज्येष्ट नेत्यांनी सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) यांना पाठवलेंल पत्र. ज्येष्ठ नेत्यांनी पत्र लिहून पक्षाला कायमस्वरूपी आणि सहज उपलब्ध असणार्या4 अध्यक्षाची गरज असल्याचं सोनियांना कळवलं. सोनियांच्या काळात पहिल्यांदाच पक्षात सामूहिक नेतृत्वाची कल्पना मांडली गेली. त्याआधी काँग्रेसच्या (Congress- Indian National Congress) हंगामी अध्यक्ष सेनिया गांधींनी बोलावलेल्या पक्षाच्या बैठकीत समोर आलेला विसंवाद. त्यात काँग्रेसच्या दुरवस्थेचं खापर युपीए-2च्या (UPA-2) कारभारावर फोडण्याचा प्रयत्न ज्यांनी केला ते राहुल गांधी यांचे जवळचे मानले जातात. यातून पक्षातील दोन दशकातील सर्वांत मोठा अंतर्गत संघर्ष समोर आला आहे. तसंच पहिल्यांदाच गांधी घराण्याबाहेर नेतृत्वासाठी पहायची तयारी निदान काही महत्वाचे नेते दाखवत आहेत. याचा परिणाम केवळ पक्षावरच नव्हे तर, संपूर्ण राष्ट्रीय राजकारणावर होणार आहे.  

हायकमांड उरले नाहीत!
काँग्रेसचं नेतृत्व गांधी घराण्याबाहरेच्या कोणी करावं का? हा पक्ष सतत टाळत असलेला प्रश्नच आता स्पष्टपणे पक्षासमोर उभा आहे. यात इतरांना दोष देऊन, भाजपला दूषणं देऊन किंवा इतर पक्षात तरी कुठं लोकशाही मार्गानं निवडी होतात असले तर्क देऊन सुटका नाही. गांधी कुटूंबाला (Gandhi Family) न आवडणारं काही मांडताच येणार नाही प्रश्नतच विचारता येणार नाही, हा काळ मांग पडत असल्याचं हे निदर्शक आहे. म्हणूनच राहुल गांधी यांनी ज्येष्ठ नेत्यांच्या पत्राचा आणि भाजपचा संबध जोडण्याचा कथित प्रयत्न केल्याचं माध्यमांनी सांगताच कपिल सिब्बल यांनी अत्यत धारदार भाषेत ट्विट करुन उत्तर दिलं तेव्हा, असं आपण बोललोच नव्हतो हे, थेट राहुल यांनी सिब्बल यांना सांगितलं. हायकमांडचे (Congress High command) ते ‘कमांडिंग’ दिवस संपल्याचचं यातून दिसतं. तूर्त हे सारं पक्षाला वेदनादायक वाटत असलं तरी, यातून योग्य बोध घेतल्यास पक्षाच्या फेरउभारणीची दिशा सापडू शकते. अर्थात जसं हायकमाडनं पहिले दिवस उरले नाहीत हे समजून घ्यायला हवं, तसंच ते कमकूवत झाल्यानं पत्र लिहिणार्यां नी ते प्रसिध्द होईल, अशी व्यवस्था करणार्या  ज्येष्ठांनीही खरचं संघटना उभारणीची आपली कुवत किती? याचं आत्मपिरक्षणही करायला हवं. काँग्रेस गांधी घराण्याभोवती फिरायला लागली ती, इंदिरा गांधींच्या काळात तेंव्हापासून संजय गांधींनंतर राजीव गांधी आणि पुढं राहुल गांधी यांच्यासोबतची त्या त्या काळातील तरुण नेत्यांची पिढी इतरांना वळचणीला टाकायचा प्रयत्न करीत आली. राहुल यांच्या प्रभावळीतील नेत्यांना काँग्रेसच्या पतनाची जबाबदारी यूपीए-2च्या कारभारात, मनमोहन सिंग यांच्या कारभारात दिसत असेल आणि पाठोपाठ ज्येष्ठ नेत्यांनी सोनियांना पत्र पाठवून पक्ष कसा चालवावा यावर मल्लिनाथी केली असेल तर, त्यात केवळ जुन्या नव्यांचा संघर्ष नाही. या प्रकारच्या संघर्षातून पक्षाला उर्जीतावस्था येण्याचीही शक्यता नाही. नेतृत्व धोरण आणि संघटन, अशा सर्व स्तरांवर काही नवं उभं करण्याची तयारी आहे का? हा मुद्दा आहे. गांधी निष्ठावंत आणि इतर असा संघर्ष आता चव्हाट्यावर आला आहे. पत्र लिहिणार्यां वर कारवाई करण्यासारखा पवित्रा घेणं म्हणजे पक्षातील जिवंत होऊ पाहणार्यात लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखं असेल.  

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

फेरउभारणीला संधी
काँग्रेसचा 2014चा पराभव अगदीच अनपेक्षित नव्हता मात्र, तो जितक्या दणक्यात झाला त्यानं पक्षापुढं संपूर्ण नव्यानं उभारणीचं आव्हान समोर आणलं. तरीही पक्षाला 10 कोटींहून अधिक मतं मिळाली होती. म्हणजेच पक्षाला लोकांनी सत्तेसाठी झिडकारलं तरी, फेरउभारणीला वाव होता. काँग्रेसला त्या पराभवातून सावरता आलं नाही, त्याच परिणाम म्हणून, कोणतच धड सूत्र नसलेल्या प्रचारासह 2019ची निवडणूक लढण्यात झालं. आणखी एक दणदणीत पराभव वाट्याला आला. इथं काँग्रेसमध्ये सत्तापदांवर जाण्याचं साधन मानणार्यांयची चलबिचल सुरू झाली. ती मध्य प्रदेश, राजस्थानात बंडानं बाहरे पडते आहे. त्याआधी अनेक ठिकाणी पक्षातून गळती सुरू झालीच होती, अशी अस्वस्थता असल्याचाच एक अविष्कार पक्षाच्या बैठकीत आपल्याच आधीच्या सरकारावर खापर फोडणं आणि त्याला ज्येष्ठ नेत्यांनी जाहिरपणे उत्तर देणं यातून समोर आला आहे. अर्थात ही सारी काँग्रेसमध्ये मुरलेल्या दुखण्याची लक्षणं आहेत. चिकित्सा आणि उपायाययोजना मूळ दुखण्यावर होत नाही तोवर राजस्थानात सरकार टिकलं किंवा सद्या समोर आलेला वाद हायकमांडच्या दटावणीनं मागं पडला तरी, पक्ष उभारी घेणार नाही. याचं प्रत्यंतर 23 नेत्यांचं पत्र त्यावर काँग्रेस कार्यसमितीच्या बैठकीतील सरळ दोन तट दिसणारी चर्चा यातून येतं आहे. 

पक्षाच्या अंतर्गत व्यवस्थेसमोर प्रश्नतचिन्ह
काँग्रेस हाच देशात आजतरी भाजपला आव्हान देऊ शकणारा पक्ष आहे. मात्र, हा पक्ष अनेक प्रकारच्या गोंधळानं ग्रासलेला आहे. यातला सगळ्यात ठळक गोंधळ आहे तो नेतृत्वाच्या पातळीवर. पक्षात गांधी घराणं हायकमांड आहे. या घराण्यानं जे ठरवलं ते पक्षात अंतिम मानलं जातं. या व्यवस्थेचा लाभ दीर्घकाळ काँग्रेसला पक्ष चालवताना आणि सत्तेची एक व्यवस्था प्रस्थापित करताना झालं हे खरं आहे. मात्र, बदलत्या काळात या प्रकारचं हायकमांड ही पक्षासाठी अडचणीची बाब बनली आहे. अर्थात हे अधिकृतपणे कोणीच मान्य करणार नाही. काँग्रेसमधील हायकमांड नावाची व्यवस्था ही प्रत्यक्षात सत्तापदाचं वाटप करणारी त्या बदल्यात विनातक्रार गांधी घराण्याचं नेतृत्व मान्य करायला लावणारी आहे. यात गृहीत आहे ते गांधी घराण्यातील कोणीतरी इतकं करिश्मावंत निघावं की, त्याच्या अस्तित्वानं, दर्शनानं, प्रचारानं मतांच्या झोळ्या भराव्यात मग ते नेतृत्व निर्विवादपणे मान्य केलं जाईल. सत्ता असो की नसो गांधी घराण्यातून हा करीश्मा दीर्घकाळ दाखवला गेला. त्याला 2014मध्ये आहोटी लागली. 2019मध्ये इतरांचं सोडाच गांधी घराण्याचे वारसदार म्हणून आपोआप पक्षाचे नेते बनलेले राहुल गांधी स्वतःची जागाही वाचवू शकले नाहीत. राजकाणात जय पराजय होत असतात. मात्र, 2019च्या निकालानं काँग्रेसमधील अंतर्गत व्यवस्थेसमोर प्रश्नडचिन्ह लावलं आहे. ते पक्षाच्या गांधीकेंद्री वाटचालीवरचंही प्रश्नकचिन्ह आहे. यात पक्षांमधलं द्वंद्व असं आहे की, राहुल गांधी मोदींना आव्हानवीर म्हणून उभं राहण्यात सातत्यानं कमी पडताहेत हे तर दिसतं आहे. अन्य कुणी त्यासाठी पुढाकार घ्यावा हे गांधी नेतृत्वपदी असताना शक्य नाही. अन्य कोणाला नेतृत्व द्यावं हे सद्याच्या पक्ष रचनेत जवळपास अशक्य आहे. याचं कारण गांधी कुटुंबाचं नेतृत्व मान्य करण्यात इतरांना मग ते कितीही क्षमतेचे आणि सामर्थ्याचे नेते असोत एका रांगेत बसवणारं असतं. यात आपल्याकडं नेतृत्व नाही आलं तरी, ते दुसर्यायकडं जात नाही याची निश्चिंती असते. नरसिंह राव यांच्यानंतर पुन्हा सोनिया गांधींकडे काँग्रेस वळली यातही हे एक कारण होतचं. एकदा कोणीतरी गांधी पक्षाच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाच्या मखरात बसवला की, बाकी सारे आपासात साठमार्याय करायला मोकळे. ही पक्षाची रीत बनली. ती आत पक्षाच्या मुळावर उठली आहे. गांधी मतं मिळवून देण्यात अपयशी ठरताहेत. पण, पक्षताल्या इतर कोणाचं नेतृत्व सारे मान्य करण्याची शक्यता जवळपास नाही. याचा परीणाम म्हणजे 2019च्या पराभवानंतर नेतृत्वाच्या नावानं चाललेला पोरखेळ. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

होयबा संस्कृती सोडावी लागेल
राहूल गांधी यांनी त्यांच्या परीनं त्या निवडणुकीत प्रचाराची धुरा सांभाळण्याचा प्रयत्न केला ते एकटेच थेटपेणे नरेंद्र मोदींना आव्हान देत होते. प्रश्नर विचारत होते हेही खंर आहे. मात्र, त्याचं व्यक्तिशः मोदींना लक्ष्य करणारं प्रचारतंत्र लाभाचं ठरलं नाही. राफेलला भाजपचं बोफोर्स बनवण्याचा प्रयोगही बालकोटनंतर पुरता उलटला. या सार्यातत पक्षातील बाकी नेते राहुल यांच्या प्रचारासोबत पूर्णतः असल्याचं दिसत नव्हतं. अन्य विरोधी पक्षांची बातच दूर. आता पूर्ण वेळ आणि सक्रीय नेतृत्व असलं पाहिजे, असं सांगणारे आडून सोनिया तसं नेतृत्व देऊ शकत नाहीत आणि अन्य गांधींकडं त्यासाठी अपेक्षेनं पाहता येत नाही असंच सुचवताहेत. सोनिया फरा खुशीनं पुन्हा अध्यक्ष झालेल्या नाहीत राहुल यांनी या पदासाठी नकार आधीच दिला होता. आता जर, पक्षतील ज्येष्ठांना गांधी घाराण्याबाहरेचं नेतृत्व शोधलं पाहिजे अस खरंच वाटत असेल तर असं नेतृत्व कोण हे ठरवणं ही सगळ्यांत मोठी परीक्षा आहे. तिथं सद्याची रुजलेली होयबा संस्कृती सोडून द्यावी लागेल. 

राहुल पदाविना महत्त्वाचे नेते
केंद्रात एक पक्ष अत्यंत बलिष्ठ बनतो. तेंव्हा त्याला अव्हान देताना इतरांनी एकत्र येण्याचं सूत्र भारतीय राजकारणात दीर्घकाळ चालवलं गेलं आहे. यात काँग्रेसला रोखताना अत्यंत दुय्यम भूमिका घेणार्याभ भाजपपासून ते विरोधी एकत्रिकरणाचा केंद्रबिंदू बनेलला भाजप तसंच काँग्रेस विरोधातील प्रमुख प्रवाह असणारे डावे समाजवादी ते वळचणीला पडलेले हे घटक असं स्थित्यंतर झालं. आता देशात भाजप हा सत्तेच्या संदर्भात सर्वांत प्रमुख प्रवाह आहे. तेव्हा त्याला रोखताना प्रादेशिक आणि देशाच्या पातळीवर इतरांनी एकत्र येणं हे देशातील राजकीय वाटाचीलीशी सुसंगत. ते योग्य की अयोग्य? हा निराळा मुद्दा. मात्र, असं एकत्र येण्यात इतर पक्षांसाठी अडथळा ठरतात ते राहुल गांधी. त्यांचं नेतृत्व मान्य करायची आपापल्या प्रदेशात जमीन धरून असलेल्या प्रादेशिक नेत्यांची तयारी नसते. म्हणजेच राहुल गांधी यांचं नेतृत्व ना काँग्रेसला एका सुत्रात गुंफून भाजपच्या विरोधात एकच एक कार्यक्रम देऊ शकलं, ना विरोधकांना एकत्र आणू शकलं. यातून लोकसभेला पराभव झाल्यानंतर राहुल यांनी पक्षाचं अध्यक्षपद सोडलं. ही कृतीही योग्य की अयोग्य यावर स्वतंत्र चर्चा होऊ शकते, मात्र राहुल यांनी किमान जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा देण्याचचं नाही तर, त्यावर ठाम राहण्याचं धाडस दाखवलं. इथं काँग्रेसमधील अन्य नेत्यांची कसोटी होती ज्यांना राहुल यांच्या नेतृत्वशैलीमूळं पक्षाचं नुकसान होत असल्याचं वाटतं त्यांच्यासाठी पर्याय देण्याची शक्यता तयार झाली होती. मात्र, पक्षानं नेहमीप्रमाणं राहुल निर्णय बदलतील याची दीर्घकाळ वाट पाहिली आणि नंतर पुन्हा एकदा सोनिया यांच्याकडं हंगामी पद दिलं. यातून पक्षापुढंच नेतृत्वाचं संकट केवळ पुढं ढकलण्याचं काम झालं. सोनियांनी पक्षाला पराभवातून बाहेर काढून सत्तेपर्यंत नेताना नेतृत्व दिलं हे खरं आहे मात्र ते दिवस संपले आहेत. हंगामी अध्यक्षपदानं पक्षात जैसे थे स्थितीच कायम राहिली. राहुल पदाविना तितकेच महत्वाचे नेते बनून राहिले. त्यांनी एकांड्या शिलेदाराप्रमाणं मोदी यांच्यावर रोज शरसंधान करणारी मोहीम सुरुच ठेवली आहे. पक्षातील इतर नेते धडपणे त्याला साथही देत नाहीत. धड पर्यायी कार्यक्रम आणत नाहीत. यातून दिसतो तो नेतृत्वाच्या पातळीवरचा गोंधळच. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात झालेल्या पक्षफुटीत हाच गोंधळ अधोरेखीत होतो. त्याचबरोबर ज्या युवा नेत्यांना काँग्रेसच्या पुढच्या पिढीचं नेतृत्व मानलं जात होतं. त्यांची प्राथमिकता पक्षापेक्षा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा असल्याचंही मध्य प्रदेश, राजस्थानातील बंडखोरीनं दाखवलं. राहुल यांच्याएवजी ज्योतिरादित्य शिंदे किंवा सचिन पायलट यांच्याकडं नेतृत्व द्यावं, असा एक सूर होता. या दोन्ही नेत्यांनी वेळ येताच पक्षाच्या मुलभूत भूमिका वैचारीक बांधिलकीपेक्षा सत्ता आणि व्यक्तिगत लाभहानीला अधिक महत्व आहे हे दाखवलं आहे. घराणेदार वारसातून नेतृत्वाची प्रभवाळ तयार करताना विचारांवर आधारीत पक्ष उभारणीकडं झालेलं दुर्लक्ष यातून अधोरेखित होतं. ही घसरण ही देखील हायकमांड संस्कृती बळावण्याचाच एक साईड इफेक्ट आहे.

पक्षाची टोकाची घसरण
पक्षासमोर दुसरं गोंधळलेपण आहे ते कार्यक्रम, भूमिकांचं. मोदी यांच्या उदयानंतर हे आव्हान आणखी मोठ्या प्रमाणत वाढलं आहे. इंदिरा गांधी आणि नंतर संजय, राजीव, सोनिया यांना तुलनेत सशक्त पक्ष वारशानं मिळाला होता. देशातला मुख्य प्रवाहही काँग्रेसच्या मध्यममार्गी भूमिकेशी सुसंगत होता. काँग्रेसनं शेवटचं स्पष्ट बहुमत अनुभवलं त्यांनतरच्या तीन दशकात देशातलं हे वातावरण झपाट्यानं बदलत गेलं. त्याचा नेमका आदमास न आल्यानं सत्ता टिकवण्यासाठीच्या राजकीय वैचारीक तडजोडी करत पक्ष वाटचाल करत राहिला यातून एका एका प्रदेशातील पक्षाचं मध्यवर्ती स्थान धोक्यात येत गेलं. याचकाळात देशात धर्माधारीत ध्रुवीकरण आणि बहुसंख्यांकवादाची लागण स्पष्टपणे दिसायला लागली होती. त्याला तोंड देणारी रणनिती काँग्रेसला सापडली नाही. यात नेमकं काय करायचं याद्दलचं गोंधळेपण राजीव गांधींच्या काळातच सुरू झालं होतं त्याआधी धोरणात धर्मनिरपेक्षता पण व्यक्तिगत पातळीवर धार्मिकता आणि प्रसंगी धर्माकडं झुकलेल्या बुहसंख्याकवादी प्रवाहांनाही सामावून घेण्याच प्रयत्न हे इंदिरा गांधीकालीन धोरण सूत्र होतं. यात सरकाराचं धोरण-कृती प्राधान्यानं धर्मनिरपेक्ष राहील यावर भर होता. राजीव गांधी यांनी शाहाबानो प्रकरणात केलेली चूक पाठेपाठ अयोध्येत शिलान्यासाला अनुमती देऊन संतुलनाचा केलेला प्रयत्न भविष्यात दोन्हीकडून काँग्रेसचा पाठिंबा आटत जाण्यासाठी वाट तयार करणार होता. काँग्रेसमध्ये नाना प्रकारची भूमिका घेणारे डावे-उजवे मध्यममार्गी सारे होते हे खरं मात्र, स्वातंत्र्यासोबत काँग्रेसची वाटचाल प्रामुख्यानं घटनादत्त धर्मनिरपेक्षता, सर्वसमावेशकतेच्या सूत्रानं सुरू होती. भाजपचं बंळ वाढेल तसं आणि ‘गर्व से कहो...’ नारा बुलंद होईल, तसं काँग्रेसच्या जानाधाराचा मोठा वाटा असलेला समूह दुरावत गेला. याच काळात काँग्रेस प्रतिक्रियावादी बनत गेली त्याचा परीणाम पक्षावरील अल्पसंख्यांकांचं लांगूलचालन करत असल्याचे आरोप बळकट होण्यात झाला. राममंदीर आंदोलन आणि मंडलच्या प्रभावानं एक एक समूह पक्षाकडून एकतर प्रादेशिक पक्षांकडं किंवा भाजपकडं सरकत होता. यात पक्षाचा सामजिक वैचारीक अजेंडा ठोसपणे ठरवणं आणि त्याबरहुकूम कार्यकर्ते घडवणं यातलं अपयश पक्षाला टोकाच्या घसरणीकडं घेऊन जाण्यात मोठा वाटा उचलणारं आहे.  

जबाबदारी ढकलण्याची सवय
यातून बदलेल्या वातावरणावर नरेंद्र मोदी स्वार झाले. अत्यंत आक्रमक प्रचार आणि स्पष्ट बहुसंख्याकवादी अजेंडा याचा पगडा देशभर पडू लागला. याला तोंड देण्याची क्षमता काँग्रेस नेतृत्वाला दाखवता आली नाही. धोरण कार्यक्रमाच्या पातळीवरचं हे अपयश आहेच. तसं अंमलबजावणीच्या आघाडीवरचंही. निवडणुका हा त्या काळातील जनमताच्या व्यवस्थापनाचा खेळ बनत असताना आणि प्रतिमांची आकलानाची लढाई होत असताना मोदी काँग्रेसच्या कोणत्याही नेत्यांहून कित्येक कोस आघाडीवर राहिले. प्रतिमेच्या लढाईत राहुल गांधी कुठल्या कुठे फेकले गेले. याचं खापर भाजपच्या प्रचारयंत्रणेवर फोडण्यानं पक्षाची कमतरता दूर होत नाही. नेतृत्व धोरण-कार्यक्रम आणि प्रचारयंत्रणा या सर्व आघाड्यांवर काही ठोस लक्षणीय पुढं ठेवणं ही काँग्रेसची गरज आहे. ती नव्या जुन्यांच्या कथित संघर्षानं पुरी होत नाही. त्यातून दिसते ती जाबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्याची आगतिकता. काँग्रेसच्या बैठकीत राहुल यांच्या निकटवर्तीयांनी युपीए-2 आणि डॉ. मनमोहन सिंग सरकारवर टिका केली तेंव्हा तत्कालीन मंत्र्यांनी समाजमाध्यमांवर जोरदार प्रतिवाद केला. आत्मपरीक्षण आवश्यक असलं तरी यातून दिसते ती, पक्षातील दरी. हे प्रकरण ताजं असताना ज्येष्ठांच्या लेटरबॉम्बनं गोंधळात भर टाकली. राहुल गांधी आणि त्याच्या निकटवर्तीयांच्या काही तक्रारी असू शकतात. मात्र, राहूल हे पक्षाचे निर्विवाद नेत होते, आताही आहेतच तरीही त्यांना हवा तसा पक्ष का उभारता येऊ नये. आता जर, गांधी शीर्षस्थ नेतृत्वातून बाजूला होणारच असतील तर, उरलेल्याकडं काही पर्यायी कार्यक्रम आहे काय? 

आव्हानही स्वीकारलं पाहिजे
पक्षाचं नेतृत्व अध्यक्ष म्हणून राहुल गांधी किंवा कोणीही गांधी करणार की नाही, याचा सोक्षमोक्ष पक्षाला लावावा लागेल. हे घोंगडं भिजत राहील तेवढं पक्षाचं नुकसानच असेल. दुसरीकडं ज्या देशात कधीकाळी जाहिरपणे धर्मनिरपेक्ष सर्वासमावेशक असल्याशिवाय मुख्य प्रवाहातलं राजकारणच करता येत नव्हतं. तिथं आता उघडपणे बहुसंख्यांकवाद बळजोर झाला आहे. तो कॉग्रेसच्या मूळ विचारधारेच्या विरोधातला आहे. त्याविरोधात स्पष्टपणे लढायचं की आताचा बलिष्ठ प्रवाह पाहून तडजोडी करायच्या हेही पक्षाला ठरवावं लागेल. यातलं काहीच न करता राहुल यांच्या जवळचे आणि इतर असल्या दरबारी कुरघोड्यातून पक्षाच्या हाती काही लागणारं नाही. सुभेदारांनी असल्या लढाया लढाव्यात आणि नेत्यांन करिश्मा दखवून मतं मिळवावीत हे दिवस कधीच संपले आहेत. कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आझाद, भूपिंदर हुड्डा, पृथ्वीराज चव्हाण, शशी थरूर, मनीष तिवारी आदी ज्येष्ठ नेत्यांच्या पत्रानं ते अधोरेखित केलंच आहे. गांधी मतं आणि यश मिळवून देण्याची अंधूकशी शक्यताही असती तर, यातील एकाचीही असं धाडस करायची हिंमत झाली नसती. आता केलीच आहे हिंमत तर, पक्षात निवडणुकीनं लोकशाही मार्गानं नेतृत्व निवडणं आणि निवडणुकीच्या मैदानात प्रभाव टाकू शकेल, असा कार्यक्रम आणि त्यासाठीची यंत्रणा म्हणजेच पक्ष संघटन उभं करण्याचं आव्हानही स्वीकारलं पाहिजे.

(काँग्रेसमधील संघर्षावरचा आधी प्रसिध्द झालेला लेख बदलत्या संदर्भात संपादित स्वरूपात पुन्हा देत आहोत.)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: congress leadership crisis analysis by shriram pawar