काँग्रेसने दहशतवाद धर्माशी जोडला : अमित शहा

नवी दिल्ली : बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक विधेयक 2019 ला राज्यसभेने आज मंजुरी दिली. यातील दहशतवादाबाबतच्या तरतुदींना तीव्र विरोध करणाऱया काँग्रेसने अखेरच्या टप्प्यात सहमतीचे धोरण स्वीकारल्याने विधेयकाच्या मंजुरीचा मार्ग सोपा झाला. मात्र, चर्चेदरम्यान गृहमंत्री अमित शहा यांची दिग्विजयसिंह, पी. चिदंबरम या काँग्रेस नेत्यांशी खडाजंगी उडाली. राजकीय सूड म्हणून काँग्रेसने एका धर्माला दहशतवादाशी जोडले. मात्र, ते त्याचा ठोस पुरावा देऊ शकले नाहीत, असे शहा यांनी सांगितले.

लोकसभेने यापूर्वीच मंजूर केलेल्या या विधेयकाला राज्यसभेत अंतिम मंजुरी मिळवताना झालेल्या मतविभाजनात 147 विरूध्द 42 असे मताधिक्य मिळाले. केवळ डावे पक्ष, माकप, धजद, छोटे पक्ष व काही विरोधी पक्ष सदस्यांनीच अखेरपर्यंत विरोध केला. एनआयए कायदा अकरा वर्षांपूर्वी सशक्त करण्यात महत्वाची भूमिका बजावलेले पी. चिदंबरम यांनी दहशतवादाच्या मुद्यावर सरकारची पिसे काढली. या विधेयकाला काँग्रेसचा सरसकट विरोध नाही. मात्र, कलम 5 व 6 घातक ठरतील. त्यामुळे ती वगळा, असे ते म्हणाले. मात्र, शहा व सरकारने त्यांची दुरूस्ती नामंजूर केली.

सरकारने एखाद्या संघटनेला दहशतवादी ठरवल्यावर त्यातील व्यक्तीला पुन्हा दहशतवादी कसे ठरवणार असा सवाल त्यांनी केला. त्याला सरकारकडे ठोस उत्तर नसल्याचे दिसले तरी शहा यांनी दावा केला की संघटनेवर बंदी घातली तरी त्यातील दहशतवादी मोकाट फिरतात व दरम्यान ते दुसऱया संघटनेची स्थापना करून दहशतवाद पसरविणे चालूच ठेवतात. त्यामुळे व्यक्तीला पकडणेही गरजेचे आहे.

चिदंबरम म्हणाले, की मी 2008 मध्ये गृहमंत्री झालो तेव्हा आम्ही एनआयएच्या जोडीला नॅशनल इंटेलिजन्स ग्रीड व एनसीटीसी या तीन पायांवर दहशतवाद प्रतिबंधक उपाययोजना केली. आज फक्त एनआयए आहे. उर्वरीत दोन संस्था तुम्ही शीतपेटीत का टाकल्या आहेत. चर्चेदरम्यान दिग्जिवजयसिंह यांनी मलाही अतिरेकी ठरवा, असे म्हटल्यावर शहा म्हणाले की तुम्ही आता आताच निवडणूक हरून आलेला आहात, तुमचा संताप मला समजतो. पण तुम्ही काही केलेले नसेल तर तुम्हाला काही होणार नाही. याची खात्री मी देऊ इच्छितो. माॅब लिंचिंगच्या विरोधात हे सरकार कायदा करणार का, या त्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देण्याचे साफ नाकारताना शहा म्हमाले की मी आज फक्त यूएपीएच्या बाबतच बोलेन.

शहा यांनी पुढे सांगितले, की मुळात 1967 मध्ये काॅंग्रेसनेच हे विधेयक आणले. 2004, 2008 व 2013 मध्ये तीन दुरूस्त्या केल्या. त्यावेळी कोणाची सरकारे होती. तिन्ही दुरूस्त्यांना भाजपने पाठिंबाच दिला. दहशतवादाला धर्म नसतो व तो मानवतेच्याच विरोधात असतो, ही भाजपची ठाम भूमिका आहे. एनआयए व राज्य पोलिस यांची कार्यकक्षा वेगळी आहे व राज्यांचे स्वातंत्र्य कायम आहे. मात्र जर दहशतवादी कारवायांची व्याप्ती आंतरराज्यीय किंवा जागतिक असेल, अतिरेकी विदेशांत पळाले असतील तरच एनआयए त्यात राज्यांच्या परवानगीने तपास हाती घेईल.

तसेच समझौता एक्स्प्रेेस व मक्का मशीद बाॅम्बस्फोटांसह तीनही प्रकरणांत तत्कालीन काॅंग्रेस सरकारांनी जी आरोपपत्रे दाखल केली. ती इतकी भुसभुशीत होती की त्यातील सारे आरोपी दोषमुक्त झाले. याचा दोष आमच्यावर कसा ढकलता. उलट काॅंग्रेसने या प्रकरणांत राजकीय सूड म्हणून एका धर्माला थेट दहशतवादाशी जोडण्याचा पर्रयत्न केला. इंडियन मुजाहिद्द्नच्या यासीन भटकळला 2010 मधे पकडल्यावर जामीन मिळाला नसता तर पुढचे अनेक हल्ले टाळता आले असते. असे पुन्हा होऊ नये यासाठीच ही कायदा दुरूस्ती आहे.

दहशतवादी कारवायांत सहभाग, अतिरेकी संघटनांशी ससंधान अशा चार निकषांवर संबंधिताला दहशतावादच्या आरोपाखाली पकडले जाईल. मात्र त्याला जामीन मागण्याची व अपील करण्याचीही पुरेपूर संधी कायद्यातच दिली गेली आहे. एनआयने 2019 पर्यंत दहशतवादाच्या आरोपाखाली 274 जणांवर आरोपपत्र दाखल केले. यात 109 जिहादी, प्रत्येकी 27 माओवादी व ईशान्येतील बंडखोर, 14 खलिस्तानवादी व 36 इतर अशी वर्गवारी होती. त्यातील 221 दोषींना शिक्षा झाली व 92 जणांची मुक्तता झाली.

दहशतवाद ही जागतिक डोकेदुखी आहे व पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, युरोपीय महासंघ व संयुक्त राष्ट्रांनीही दहशतवादाच्या विरोधात कायदे केले आहेत. आम्ही नवा कायदा करत नसून आहे. तोच कायदा बळकट करत आहोत.

मतपत्रिकांतही हे हरतातच...

राज्यसभेत अद्याप सदस्यांच्या जागा निश्चित झालेल्या नसल्याने आजही इलेक्ट्राॅनिक पध्दतीने नव्हे तर चिठ्ठ्या टाकूनच मतदान घेतले गेले. यात एखाद्या दुरूस्तीवर मतविभाजन मागितले तरी बराच वेळ जातो. पहिल्या मतविभाजनात विरोधकांचा पराभव झाल्यावर केंद्रीयमंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, बाहेर हे इलेक्ट्राॅनिक मतदानयंत्रांना विरोध करतात व मतपत्रिकांद्वारेच मतदानाची मागणी करतात. मात्र येथे वारंवार मतपत्रिकांद्वारे होणाऱया मतदानातही हे हारतच आहेत की. त्यावर पीठासीन अधिकाऱयांनी , हीच तर खरी लोकशाही आहे अशी टिप्पणी केली.

भारतावर दहशतवादाचे सावट कायम असताना सभागृहात काॅंग्रेसच्या काही जणांनी यूएपीएसारख्या सशक्त कायद्याला विरोध करणे आश्चर्यकारक आहे. त्यांनीच 48 वर्षांपूर्वी हे विधेयक आणले. दहशतवादाच्या मुद्यावर तरी देशाने एका आवाजात बोलावे ही अपेक्षा आहे, असे कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले. 

मूळचा कायदा आम्हीच (काॅंग्रेसने) आणला आहे. कलम 5 व 6 बाबत मी उपस्थित केलेल्या शंकांना शहा यांच्याकडे ठोस उत्तरच नव्हते. या कायदा दुरूस्तीमागे केंद्र सरकारचा हेतू चांगला नाही. हे काँग्रेसचे मत कायम आहे, असे माजी गृहमंत्री पी चिदंबरम यांनी सांगितले. 

आमचा विरोध सरसकट विधेयकाला नव्हता. काही वादग्रस्त कलमे दुरूस्त करावीत, हीच आमची मागणी होती. मात्र, तीदेखील मान्य केलेली नाही, असे काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल म्हणाले.