'ऑक्सिजन सिलिंडर मिळाले नाही तर ते मरतील'; वकीलाला कोर्टात रडू कोसळलं

नवी दिल्ली- कोरोना काळामध्ये दिल्लीतील वकिलांना सामोरे जाव्या लागणाऱ्या आरोग्यविषयक समस्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज गंभीर दखल घेतली. हे संकट हाताळण्यात व्यवस्था पूर्णपणे अपयशी ठरली असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत. दिल्ली बार कौन्सिलचे अध्यक्ष रमेश गुप्ता आणि वकिलांच्या एका संघटनेने याबाबत न्यायालयामध्ये याचिका सादर केली होती. दिल्लीमध्ये अनेक वकिलांना योग्य उपचार देखील मिळताना दिसत नाही. त्यांना तातडीने मदत मिळायला हवी, असे मत गुप्ता यांनी मांडले. न्या. विपिन संघी आणि न्या. रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी पार पडली. आजच्या सुनावणीवेळी न्यायाधीश म्हणाले की, ‘‘ आम्ही तुमचे दुःख समजू शकतो. आम्ही देखील याच संकटाचा सामना करत आहोत. कोरोना एवढ्या भीषण पद्धतीने वाढेल आणि एवढा तीव्र हल्ला करेल असे कुणालाच वाटले नव्हते. येथे पैशांचा प्रश्‍नच नाही. खरी समस्या ही पायाभूत सेवांची आहे. आमच्याकडे डॉक्टर, परिचारिका, आरोग्य सेवक, ऑक्सिजन आणि औषधी यापैकी काहीच नाही. आमची व्यवस्था पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. दिवसेंदिवस परिस्थिती अधिक बिकट होताना दिसते.’’

पैसे नको उपचार द्या

यावेळी गुप्ता यांनी याचिकाकर्त्या वकिलांच्यावतीने न्यायालयास सांगितले की, ‘‘ काही खासगी रुग्णालयांनी वकिलांवर उपचार करण्याची तयारी दर्शविली आहे पण त्यांच्याकडे केवळ ऑक्सिजन बेड असून आयसीयू बेडची त्यांच्याकडे टंचाई आहे. त्यामुळे काही विशिष्ट रुग्णालयांमध्ये आपत्कालीन स्थितीमध्ये उपचार मिळणे गरजेचे आहे. वकिलांना पैसे नको आहेत, कोणत्याही स्थितीमध्ये त्यांना वैद्यकीय मदत मिळायला हवी. वकिलांच्या आरोग्यविषयक खर्चासाठी आम्ही निधी गोळा करू.’’

गुप्तांना रडू कोसळले

यावेळी वकिलांच्या व्यथा मांडताना बार कौन्सिलचे अध्यक्ष रमेश गुप्ता यांना रडू कोसळले. अनेक सदस्यांचे मला फोन येत आहेत, त्यांना ऑक्सिजन सिलेंडर मिळाले नाही तर ते मरण पावतील, असे गुप्ता यांनी सांगितले. यावर न्यायालयानेही एवढे वाईट दिवस पाहण्याची वेळ आमच्यावर येईल असे वाटले नव्हते असे नमूद केले. दरम्यान काळ्या बाजारातून जप्त करण्यात आलेल्या ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटरच्या मुद्यावरून दिल्ली उच्च न्यायालयाने यंत्रणेला धारेवर धरले. पोलिसांनी जप्त केलेले कॉन्सन्ट्रेटर तातडीने रुग्णांना उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे कारण त्यांची उपचारामध्ये मोठी मदत होऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.