लोन मोरेटोरियम : क्रेडिट कार्डधारकांचे व्याजावर व्याज माफ करू नये - SC

सकाळ वृत्तसेवा
Thursday, 19 November 2020

केंद्र सरकारने मार्च ते ऑगस्ट 2020 या काळात ग्राहकांना लोन मोरेटोरियमची सूट दिली होती. या काळात व्याजावर आकारण्यात येणारं व्याज माफ करण्याचे आदेश न्यायालयाने आधीच दिले आहेत. 

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने लोन मोरेटोरियम प्रकरणी सुनावणीवेली गुरुवारी सांगितलं की, क्रेडिट कार्डधारकांना व्याजावर व्याजामध्ये सूटीचा लाभ देण्यात येऊ नये. न्यायालायने म्हटलं की, क्रेडिट कार्डधारक कर्जदार नाहीत. ते खरेदी करतात. कोणतंही कर्ज घेत नाहीत. सरकारने न्यायालयाकडे विनंती केली की, यापुढे कोणत्याही दिलासा देण्याच्या मागणीवर विचार करण्यात येऊ नये. कारण सरकारने आधीच खूप दिलासा दिला आहे. 

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात सांगितलं की, सरकार संकटात असलेल्या क्षेत्राला शक्य तितकी मदत देण्यास तयार आहे. तुषार मेहता यांनी केंद्राच्या 9 नोव्हेंबरच्या प्रतिज्ञापत्राबद्दल माहिती दिली. 

न्यायाधीश अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी, एमआर शाह यांच्या बेंचने सहा महिन्याच्या लोन मोरेटोरियमच्या याचिकेवर सुनावणी करत आहे. केंद्र सरकारने मार्च ते ऑगस्ट 2020 या काळात ग्राहकांना लोन मोरेटोरियमची सूट दिली होती. या काळात व्याजावर आकारण्यात येणारं व्याज माफ करण्याचे आदेश न्यायालयाने आधीच दिले आहेत. केंद्र सरकारनेसुद्धा या आदेशाला सहमती दर्शवली आहे. 

हे वाचा - CBI ला चौकशीसाठी राज्यांची पूर्वपरवानगी आवश्यकच; सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी म्हटलं होतं की, सरकारने लवकरात लवकर व्याजावर माफी योजना लागू करायला हवी. लोकांची दिवाळी यावेळी सरकारच्या हातात आहे असंही न्यायालयाने म्हटलं होतं. 

याआधी लोन मोरेटोरियम प्रकरणी शेवटची सुनावणी 14 ऑक्टोबरला केली होती. या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं की, व्याजावर व्याज माफी योजना लवकर लागू करावी. केंद्राने यासाठी 15 नोव्हेंबरपर्यंत वेळ मागितली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला 2 नोव्हेंबरपर्यंत परिपत्रक प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने सरकारकडून होणाऱ्या विलंबावरून फटकारताना म्हटलं होतं की, निर्णय झाला आहे तर तो लागू करण्यासाठी इतका वेळ का लागत आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: credit card holders should not given loan moratorium benefit says supreme court