‘रामसेतू’संदर्भात तीन महिन्यांनी फैसला - सर्वोच्च न्यायालय

पीटीआय
शुक्रवार, 24 जानेवारी 2020

पुढे काहीच झाले नाही
या अनुषंगाने २०१७ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय मंत्र्यांनी रामसेतूला राष्ट्रीय वारसा म्हणून घोषित करण्याच्या मागणीबाबत एक बैठकदेखील घेतली होती; पण पुढे मात्र त्यावर काहीही होऊ शकले नाही, असेही स्वामी यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे. स्वामी यांच्या याचिकेमध्ये सेतुसमुद्रम प्रकल्पासही आक्षेप घेण्यात आला होते. ‘यूपीए-१’च्या काळामध्ये या प्रकल्पास हिरवा कंदील दर्शविण्यात आला होता. पुढे हाच मुद्दा २००७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात गेला असता न्यायालयाने या प्रकल्पास स्थगिती दिली होती.

नवी दिल्ली - समुद्रातील रामसेतूला राष्ट्रीय वारसास्थळ म्हणून घोषित करण्याची मागणी करणाऱ्या भाजप नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांच्या याचिकेवर तीन महिन्यांनंतर सुनावणी घेतली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

दक्षिणेकडील सागरामध्ये भारत आणि श्रीलंका यांना जोडणारी चुनखडीच्या मुरूमसदृश खडकांची अशी शृंखलाच आहे. रामायणामध्ये याच शृंखलेचा रामसेतू असा उल्लेख करण्यात आला असून, तो वानरसेनेने उभारल्याचेही त्यामध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेले आहे. 

सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आज या प्रकरणी सादर करण्यात आलेल्या सुब्रह्मण्यम स्वामींच्या याचिकेची दखल घेत यावर सुनावणी घेण्याची तयारीही दर्शविली. या खंडपीठामध्ये न्या. एस. ए. नाझीर आणि न्या. संजीव खन्ना यांचाही समावेश होता. या खटल्याच्या अनुषंगाने पहिली कायदेशीर लढाई आपण जिंकली असल्याचा दावा स्वामी यांनी केला असून, केंद्र सरकारनेदेखील रामसेतूचे अस्तित्व मान्य केले असल्याचे या याचिकेमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Decision on Ramsetu after three months supreme court