Delhi High Court criticizes AAP : दिल्ली उच्च न्यायालयाने मद्य धोरणातील अनियमिततेच्या कॅग अहवालावर त्वरित चर्चा न करणे आणि सरकारने विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनाचे आयोजन टाळल्याबद्दल ‘आप’ सरकारला चांगलेच फटकारले. न्यायाधीश सचिन दत्ता यांनी सरकारच्या प्रामाणिकपणावर शंका उपस्थित केली.
नवी दिल्ली : मद्य धोरण अनियमिततेच्या अनुषंगाने ‘कॅग’ने दिलेला अहवाल त्वरित विधानसभा अध्यक्षांना देत त्यावर चर्चा सुरु करावयास हवी होती. मात्र तसे झाले नाही.
