दिल्लीतील मुस्लिम महिलेची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

नवी दिल्ली : तलाक-ए बिद्दत म्हणजे तोंडी तलाक देण्याची मुस्लिम समाजातील अनिष्ट प्रथा केंद्र सरकारने कायदा करून बंद केल्यानंतर आता ‘तलाक-ए-हसन’ आणि ‘तलाक-ए-अहसन’सारख्या घटस्फोटांच्या प्रथांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात लढाई सुरू झाली आहे. दिल्लीतील पत्रकार बेनझीर हिना यांनी आज याचिका दाखल केली.

या प्रथांमध्येही पुरूष एकतर्फी व मनमानी पद्धतीने आपल्या पत्नीला तोंडी तलाक देऊ शकतो. या प्रथाही बेकायदा घोषित कराव्यात, अशी मागणी हिना यांनी याचिकेत केली आहे. ‘तलाकच्या या दोन्ही पद्धती भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४, १५, २१ आणि २५ यांचा भंग करणाऱ्या आहेत. देशात राज्यघटना लागू असल्यानंतर कोणत्याही एका धर्माचा ‘पर्सनल लॉ‘ लागू करणे बेकायदा आहे, असे हिना यांचे वकील अश्विनीकुमार दुबे यांनी सांगितले. मुस्लिम पर्सनल लॉ १९३९ चा आधार घेऊन असे तलाक देण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

या दोन्ही प्रथा पूर्ण बेकायदा, अमानवीय व लैंगिक समानतेच्या घटनात्मक हक्काच्या सरळसरळ विरोधातील असल्याचे हिना यांनी सांगितले. त्यांच्या पतीने अलीकडेच ‘तलाक ए हसन’चा आधार घेऊन त्यांना घटस्फोट दिला होता. २५ डिसेंबर २०२० मध्ये त्यांचा विवाह झाला होता. ‘हुंड्याच्या मागणीसाठी आपल्या पतीने आईवडिलांवर दबाव आणला आणि ती मान्य न झाल्यावर त्यांच्यासह आमच्या तान्ह्या मुलावरही अत्याचार करण्यात आले. अखेर मला तलाक ए हसन दिल्याचे पतीने मोबाईलवरून कळविले. अशा एकतर्फी घटस्फोटांना अनेक इस्लामी देशांनीही बंदी घातली आहे,’ असे हिना यांनी सांगितले.

‘तलाक ए अहसन’ म्हणजे काय?

मुस्लिम विचारवंतांच्या मते, पतीने पत्नीला एकदा तोंडी तलाक दिल्यानंतर पुढील तीन महिने ते एकाच छताखाली कोणताही शारीरिक संबंध येऊ न देता राहतात. या कालावधीला ‘इद्दत’ म्हणतात. या काळात त्या दोघांमध्ये संबंध आल्यास घटस्फोट रद्द झाल्याचे समजले जाते. मात्र, तसे न झाल्यास घटस्फोट कायम होतो. मात्र, ते नंतर पुन्हा नव्याने एकमेकांशी विवाह करू शकतात.

‘तलाक ए हसन’ म्हणजे काय?

या प्रथेमध्ये तीन टप्प्यांमध्ये तलाकचा उच्चार करतात. पतीने पहिल्यांचा ‘तलाक’चा उच्चार केल्यानंतर एका महिन्यात पती-पत्नीमध्ये संबंध आल्यास तलाक रद्द समजला जातो. एका महिन्यानंतर दुसऱ्यांदा ‘तलाक’चा उच्चार पती करतो. पुढील एका महिन्यात संबंध आला तरीही तलाक रद्द होतो. या दोन उच्चारांनंतर पती स्वत:हून तलाक तोंडी मागे घेऊ शकतो किंवा पत्नीबरोबर संबंध ठेवून प्रक्रिया रद्द करू शकतो. तिसऱ्या वेळेस उच्चार झाल्यावर मात्र घटस्फोट पक्का समजला जातो. या तीन महिन्यांच्या काळात पत्नी पुनर्विवाह करू शकत नाही. गर्भावस्था आल्यास अपत्याचा पिता कोण, हे ठरविण्यात अडचण येऊ नये यासाठी हा नियम आहे.