ज्ञानवापीनंतर टिपू सुलतानच्या काळातील मशिदीत पूजेची मागणी

वाराणसीच्या ज्ञानवापी मशिदीत (mosque) शिवलिंग सापडल्याचा दावा केल्यानंतर उत्तर प्रदेश न्यायालयाने परिसर सील करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांनी मशिदीच्या आवारात पूजा करण्याची परवानगी मागितली होती. आता असाच वाद कर्नाटकात मशिदीबाबत सुरू आहे. हा वाद टिपू सुलतानच्या (Tipu Sultan) काळात बांधलेल्या मशिदीचा आहे. पूर्वी येथे हनुमानाचे मंदिर होते असा हिंदू संघटनांचा दावा आहे. (Demand for worship in the mosque of Tipu Sultans time)

बंगळुरूपासून १२० किमी अंतरावर श्रीरंगपटना येथे मशीद आहे. असे म्हणतात की, श्रीरंगपटना ही टिपू सुलतानची (Tipu Sultan) राजधानी होती. इथे किल्ल्यात ही जामिया मशीद आहे. हा किल्ला विजयनगर साम्राज्याच्या काळात बांधला गेला असे म्हणतात. पुढे टिपू सुलतानने ते ताब्यात घेतले. मशिदीच्या (mosque) आत सापडलेल्या पारशी शिलालेखांवरून असे सूचित होते की मशीद १७८२ मध्ये बांधली गेली होती.

सुलतानने ही मशीद आपल्या महालाजवळ बांधली होती. मशिदीत मदरसाही चालवला जातो. एएसआय या इमारतीचे रक्षण करतात. नरेंद्र मोदी विचार मंच या हिंदू संघटनेने (Hindu organization) मशिदीत पूजा करण्याच्या मागणीबाबत मंडी उपायुक्तांना निवेदन दिले आहे. मशिदीच्या आवारात नमाज पढणे बंद करावे, असे त्यात लिहिले आहे.

असा दावा केला जातो की मशिदीमध्ये (mosque) अजूनही हिंदू देवी-देवतांच्या मूर्ती आहेत. मंचचे राज्य सचिव सीटी मंजुनाथ यांनी सांगितले की, येथे मंदिर अस्तित्वात असल्याचे पुरावे आहेत. मशिदीच्या भिंतीवरून हिंदू शिलालेख सापडल्याचा दावाही केला जात आहे. याशिवाय मशिदीच्या खांबाच्या रचनेचा हवाला देत हे मंदिर शिल्प असल्याचे सांगितले जात आहे.

मंदिर पाडून मशीद बांधली

टिपू सुलतानने १७८४ मध्ये म्हैसूर राजाने बांधलेले मंदिर पाडून मशीद बांधली होती, असा काली मठाचे ऋषी कुमार स्वामी यांचा दावा आहे. मशीद पाडण्याची धमकी दिल्यानंतर स्वामी यांना जानेवारीत अटक करण्यात आली होती. आता तो जामिनावर बाहेर आला आहे.

मशिदीच्या अधिकाऱ्यांची संरक्षणाची मागणी

कर्नाटकचे मंत्री के ईश्वरप्पा यांनीही मुघलांच्या काळात भारतात सुमारे ३६,००० मंदिरे पाडण्यात आल्याचे म्हटले आहे. कायद्याचा आधार घेऊन ती मंदिरे पुन्हा बांधली जातील, असे ते म्हणाले. यामुळे कोणालाही कोणतीही अडचण येणार नाही. त्याचबरोबर मशिदीच्या अधिकाऱ्यांनी प्रशासनाकडे संरक्षणाची मागणी केली आहे.