वन रँक वन पेन्शन धोरण कायम राहणार : सर्वोच्च न्यायालय | Supreme Court | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

sc.

वन रँक वन पेन्शन धोरण कायम राहणार : सर्वोच्च न्यायालय

One Rank One Pension : सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त लष्करी कर्मचाऱ्यांसाठी ( Retired Military Person) सध्याचे वन रँक वन पेन्शन धोरण कायम ठेवले आहे. या धोरणात घटनात्मक कमतरता नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पॉलिसीमध्ये पाच वर्षांत पेन्शनचा आढावा घेण्याची तरतूद असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे सरकारने 1 जुलै 2019 पासून पेन्शनचा आढावा घ्यावा असे निर्देश दिले असून, न्यायालयाने सरकारला थकबाकीची रक्कम तीन महिन्यांत भरण्यास सांगितले आहे. (Supreme Court On One Rank One Pension)

सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, "'वन रँक-वन पेन्शन' (OROP) चा सरकारचा निर्णय मनमानी नसल्याचे म्हटले आहे.'वन रँक-वन पेन्शन' हा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय असून, धोरणात्मक बाबींच्या निर्णयात न्यायालय हस्तक्षेप करत नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

माजी सैनिक संघटनेची काय होती मागणी ?

या धोरणामुळे वन रँक वन पेन्शनचे मूळ उद्दिष्ट पूर्ण होत नसल्याचे माजी सैनिकांच्या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते. तसेच याचा दरवर्षी आढावा घेण्याची मागणी करण्यात आली होती, मात्र यामध्ये पाच वर्षांत आढावा घेण्याची तरतूद असल्याचे संघटनेचे म्हणणे होते. तसेच वेगवेगळ्या वेळी सेवानिवृत्त झालेल्या लोकांना आजही वेगवेगळी पेन्शन मिळत असल्याचे संघटनेने म्हंटले होते.

Web Title: Does Not Find Any Constitutional Infirmity On The Orop Says Supreme Court

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..
टॅग्स :PensionSupreme Court