वन रँक वन पेन्शन धोरण कायम राहणार : सर्वोच्च न्यायालय

न्यायालयाने सरकारला थकबाकीची रक्कम तीन महिन्यांत भरण्यास सांगितले आहे.
sc.
sc.Sakal

One Rank One Pension : सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त लष्करी कर्मचाऱ्यांसाठी ( Retired Military Person) सध्याचे वन रँक वन पेन्शन धोरण कायम ठेवले आहे. या धोरणात घटनात्मक कमतरता नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पॉलिसीमध्ये पाच वर्षांत पेन्शनचा आढावा घेण्याची तरतूद असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे सरकारने 1 जुलै 2019 पासून पेन्शनचा आढावा घ्यावा असे निर्देश दिले असून, न्यायालयाने सरकारला थकबाकीची रक्कम तीन महिन्यांत भरण्यास सांगितले आहे. (Supreme Court On One Rank One Pension)

सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, "'वन रँक-वन पेन्शन' (OROP) चा सरकारचा निर्णय मनमानी नसल्याचे म्हटले आहे.'वन रँक-वन पेन्शन' हा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय असून, धोरणात्मक बाबींच्या निर्णयात न्यायालय हस्तक्षेप करत नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

माजी सैनिक संघटनेची काय होती मागणी ?

या धोरणामुळे वन रँक वन पेन्शनचे मूळ उद्दिष्ट पूर्ण होत नसल्याचे माजी सैनिकांच्या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते. तसेच याचा दरवर्षी आढावा घेण्याची मागणी करण्यात आली होती, मात्र यामध्ये पाच वर्षांत आढावा घेण्याची तरतूद असल्याचे संघटनेचे म्हणणे होते. तसेच वेगवेगळ्या वेळी सेवानिवृत्त झालेल्या लोकांना आजही वेगवेगळी पेन्शन मिळत असल्याचे संघटनेने म्हंटले होते.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com